रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ नोव्हेंबर या दिवशी देशाच्या पहिल्या ‘डिजिटल करन्सी’चा, म्हणजेच पहिल्या आभासी चलनाचा आरंभ केला. या प्रकरणी पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून रिझर्व बँकेने ‘सीबीडीसी’, म्हणजेच ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी होलसेल’ जारी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मी विरोधी पक्षनेता असतांना टाटा एअरबस प्रकल्पाच्या प्रमुखांना प्रकल्पासाठी मी नागपूर येथील भूमी दाखवली.
१९ जानेवारी २०२२ या दिवशी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी वेदांता फॉक्सकॉनला पत्र पाठवून महाराष्ट्रात आवश्यक ते सर्व साहाय्य करण्यात येईल, असे सांगितले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अभिनेता सलमान खान यांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्यात आली आहे. अंबानी कुटुंबियांना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील डोंगरी येथील हबीब इस्माईल शाळेचे अध्यक्ष जावेद श्रॉफ यांच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
‘फॉक्सकॉन’ प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना स्वत: तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली होती.
‘पुढेही अशी उत्कृष्ट कामगिरी करावी’, अशी सदिच्छाही त्यांनी या वेळी दिली.
मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी वासनांध वृत्तीचे अधिकारी असणे राज्यासाठी लज्जास्पद !
भूमी मिळवण्यास प्रशासनाने दिरंगाई केल्यामुळे नागपूरच्या मिहानमध्ये होणारा ‘सॅफ्रन’ आस्थापनाचा प्रकल्प भाग्यनगर येथे गेल्याचे समजते. या प्रकल्पामुळे ५०० ते ६०० कामगारांना रोजगार मिळणार होता.
हे आहे चित्रपट व्यवसायाचे खरे स्वरूप ! पोलीस आणि कायदा यांचा कोणताही धाक (भय) न रहिल्यानेच धर्मांध वारंवार अशा प्रकारेचे गुन्हे करून उजळ माथ्याने फिरत आहेत !