विधानभवनात मनासारखे दालन न मिळाल्याने ‘कॅबिनेट’ मंत्र्याचा कार्यालयावर बहिष्कार !
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे डॉ. गावित यांनी लेखी तक्रारही केल्याचे समजते; मात्र त्याची अध्यक्ष नार्वेकर यांनी अद्याप नोंद घेतली नाही.
कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या कलमामध्ये ३ मासांत सुधारणा करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री
सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या कायद्याचा वापर कर्मचार्‍यांकडून शस्त्र म्हणून केला जात आहे. सामान्य माणसांची पिळवणूक केली जात असून हे कलम त्वरित रहित करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत केली.
विधान परिषदेत भाजपचे गोपीचंद पडळकर यांनी कागद फाडले !
विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी सदस्यांना साधारणतः ८ ते १० मिनिटे दिली जातात; परंतु गोपीचंद पडळकर १३ मिनिटे बोलत होते. उपसभापतींनी ३ वेळा सूचना देऊनही पडळकर थांबत नव्हते, त्यामुळे . . .
कोल्हापूरमधील दूधगंगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाच्या कामात कोट्यवधीचा घोटाळा करणारे अधिकारी निवृत्त !
या प्रकरणी दूधगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल, तसेच जळगाव येथील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाद्वारे एका मासाच्या आत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मीरा-भाईंदर आणि ठाणे भागात मोठ्या प्रमाणात भू माफिया निर्माण झाले आहेत ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री
भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी मीरा-भाईंदर येथील गुंड प्रवृत्तीचे श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी अनेक शेतकर्‍यांना फसवून त्यांची भूमी हडप केली असल्याचा गंभीर प्रकार सभागृहात लक्षात आणून त्यांना अटक करण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र : विधानभवनातील गैरसोय, अस्वच्छता आणि प्रवेश ओळखपत्र या संदर्भात सदस्यांकडून अप्रसन्नता !
आमदारांना प्रवेश ओळखपत्र मिळत नाहीत, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र मिळत नाहीत, उपाहारगृहात बसण्यासाठी जागा मिळत नाही, स्वच्छतागृह अस्वच्छ आहेत, तिथे पाण्याचे नळ वहात असतात, अशा त्रुटी सदस्यांनी विधान परिषदेत मांडल्या.
‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजनाद्वारे अतीदुर्गम भागातील रुग्णांना सेवा दिली जात आहे ! – डॉ. तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री
अतीदुर्गम भागांमध्ये रुग्णांना ‘टेलिमेडिसन’च्या माध्यमातून सेवा दिली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आयुष्यमान योजनेअंतर्गत ‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजना आणली. त्यानुसार अतीदुर्गम किंवा दूरच्या भागांमध्ये रुग्णांना सेवा दिली जात आहे.
महिला बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीचे दायित्व राज्यशासन उचलेल ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
राज्यशासन महिलांसाठी ९९ हून अधिक योजना आणणार आहे. राज्यात एकूण ५४ सहस्र महिला बचत गट आहेत. यामध्ये ६० लाख महिला जोडलेल्या आहेत. या सर्व बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी ‘युनिटी मॉल’ ही संकल्पना शासन राबवणार आहे.
‘कोरोना’च्या काळात पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बालसंगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे ! – आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री
कोरोना महामारीच्या काळात एक किंवा दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बाल संगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे. मार्च २०२३ पर्यंत लाभाची संपूर्ण रक्कम मुलांना देण्यात आली आहे.
कर्जत येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे काम चालू करू ! – उदय सामंत, उद्येागमंत्री
आहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड औद्योगिक वसाहतीची अधिसूचना वर्ष १९९६ मध्ये झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही, हे खरे आहे; परंतु त्याविषयी लवकरच प्रयत्न चालू करू.