उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिकेद्वारे निर्देश दिल्यानंतर झाली तपासणी !
म्हापसा – उत्तर गोव्यातील हणजूण समुद्रकिनारपट्टीत २७५ अवैध बांधकामे उभारण्यास आल्याचे एका तपासणीत आढळून आले. ही तपासणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली होती. गोवा किनारी व्यवस्थापन नियंत्रण प्राधिकरणाला या अवैध बांधकामांचे विविध प्रकार आढळून आले. कळंगुट-कांदोळी या समुद्रकिनारपट्टीत अवैधरित्या बांधलेली ४७ शौचालये आणि त्यांचे सोक पिट (मैला आणि पाणी जिरवण्याची टाकी) आहेत. त्याचप्रमाणे किनारपट्टीत १८ कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यात आल्या आहेत. किनार्यावरील शॅक व्यावसायिकांकडून कायमस्वरूपी शौचालये बांधण्यात आली असून या सर्वांमधील ‘सोक पिट’मधून बाहेर येणारे पाणी समुद्रकिनार्यावर सोडण्यात येते. गोवा किनारी व्यवस्थापन नियंत्रण प्राधिकरणाने या सर्व २७५ बांधकामांशी संबंधितांना नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बांधकामांपैकी काही बांधकामे बांधकामासाठी निषिद्ध असलेल्या क्षेत्रात करण्यात आली आहेत. या संदर्भात गेल्या वर्षी मुझुमदार या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने गोवा किनारी व्यवस्थापन नियंत्रण प्राधिकरण आणि पंचायत यांना संयुक्तरित्या तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन मुझुमदार यांच्या याचिकेचे स्वेच्छा याचिकेत (न्यायालयाने स्वतःच प्रविष्ट करून घेतलेली याचिका) रूपांतर केले. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, हणजूण पंचायत आणि हणजूणचे पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी बनवले आहे.
याचप्रमाणे गोवा किनारी व्यवस्थापन नियंत्रण प्राधिकरणाने गेल्या मासात पर्यटन खाते, जलस्रोत खाते आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण विभाग यांच्यासह कळंगुट-कांदोळी किनारपट्टी भागात तपासणी केली होती. संबंधित खात्यांचा अहवाल आल्यानंतर गोवा किनारी व्यवस्थापन नियंत्रण विभाग कारवाई करण्यास प्रारंभ करणार आहे.
संपादकीय भूमिकान्यायालयाने नागरिकाच्या याचिकेची नोंद घेऊन निर्देश दिल्यावर जाग्या झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणा ! |