उत्तरप्रदेश सरकार अशी बंदी घालू शकते, तर अन्य राज्यांनीही ती घालून जिहादी आतंकवाद्यांना अर्थसाहाय्य करणारी समांतर प्रमाणीकरण यंत्रणा नष्ट करणे आवश्यक आहे !
कोणताही अधिकार नसतांना खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आदी वस्‍तूंसाठी आस्‍थापनांना हलाल प्रमाणपत्र देऊन त्‍यांच्‍याकडून पैसे उकळणार्‍यांच्‍या विरोधात उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने इस्लामी संस्‍थांवर गुन्हा नोंदवला आहे.
हिंदु जनजागृती समिती गेली काही वर्षे या संदर्भात समाजामध्ये जागृती करत आहे, तसेच प्रशासकीय स्तरावरही या प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे. आज उत्तरप्रदेश सरकारने हे पाऊल उचलले, त्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन !
हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांची नोंदणी रहित करण्याची मागणी मुंबई – ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कठोर कायदा करून आदर्श निर्माण करणारे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता ‘हलाल जिहाद’च्या माध्यमातून चालू असणारे देशविरोधी षड्यंत्र रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी हिंदु जनजागृती समिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करत आहे. याद्वारे देशविरोधी कारवायांना आर्थिक पाठबळ पुरवणार्‍यांवर कारवाई … Read more
‘कारण नसतांना मुसलमानेतर ग्राहकांच्या माथी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने मारली जात आहेत.’, या गोष्टींचा विरोध केल्यामुळे विवेक गुरव यांचे कौतुक करण्यात आले.
या कार्यक्रमामध्ये हिंदु जनजागृती समितीच्यावतीने त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी राष्ट्र आणि धर्म यांवर होणार्‍या आघातांविषयी चर्चा केली. त्यांना समितीचा ‘हलाल जिहाद ?’ हा हिंदी भाषेतील ग्रंथ, तसेच हलाल प्रमाणपत्र रहित करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीचे निवेदन देण्यात आले.
धर्मनिरपेक्ष भारतात धार्मिक आधारावर असणारी हलाल अर्थव्यवस्था रहित करा, तसेच ‘सनातन धर्मा’ला नष्ट करण्याची आक्षेपार्ह आणि द्वेषमूलक भाषा करणारेयांना तात्काळ अटक करण्यात यावी.
हलाल प्रमाणपत्रातून कमावलेल्या पैशांच्या उपयोग समाजविरोधी, राष्ट्रविरोधी, घटनाबाह्य किंवा सांप्रदायिक कलह यांसाठी होत आहे का ? यावर केंद्रशासनाने लक्ष ठेवावे.- हिंदु जनजागृती समिती
अनेकांना ‘हलाल’ हा शब्‍द मांसापुरता मर्यादित आहे, असे वाटते. प्रत्‍यक्षात मांसापुरती असणारी मूळ ‘हलाल’ची इस्लामी संकल्‍पना ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ निर्माण करण्‍यासाठी धान्‍य, शाकाहारी पदार्थ, औषधे, रुग्‍णालये, इमारती, उपाहारगृहे, पर्यटन, संकेतस्‍थळे आदी प्रत्‍येक क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आहे.
