|
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – कोणताही अधिकार नसतांना खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आदी वस्तूंसाठी आस्थापनांना हलाल प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळणार्यांच्या विरोधात उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. यानंतर लक्ष्मणपुरी पोलिसांनी हलाल प्रमाणपत्र देणार्या इस्लामी संस्थांवर गुन्हा नोंदवला आहे. त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाचे कलम १२० (ब), १५३ अ, २९८, ३८४, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ५०५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेश सरकार हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याचाही विचार करत आहे. हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ज्या इस्लामी संघटना पैसे गोळा करतात, त्या पैशांचा वापर आतंकवादी संघटना आणि राष्ट्रविरोधी कारवाया यांसाठी केला जातो, अशी तक्रार आल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.
सौजन्य झी न्यूज
कोणत्या संघटनांवर गुन्हा नोंद ?
लक्ष्मणपुरी पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यामध्ये ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेेट लिमिटेड चेन्नई’, ‘जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली’, ‘हलाल काऊंसिल ऑफ इंडिया मुंबई’, ‘जमियत उलेमा महाराष्ट्र, मुंबई’ आदी संस्थांकडून ग्राहकांना धर्माच्या नावाने काही उत्पदानांवर हलाल प्रमाणपत्र देऊन अवैध कारभार केला जात आहे. या संस्थांना उत्पादनांवर प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आर्थिक लाभासाठीच अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र त्यांच्याकडून वाटण्यात येत आहे. हे सामाजिक द्वेष वाढवणारे आहेच, तसेच हा लोकांच्या श्रद्धेशी खेळण्याचा भाग आहे’, असे म्हटले आहे.
हलाल प्रमाणपत्र ने घेणार्या आस्थपनांच्या उत्पादनांची विक्री अल्प करण्याचा प्रयत्न !
तक्रारदार शैलेंद्र शर्मा यांनी म्हटले की, ज्या आस्थापनांनी या संस्थांकडून हलाल प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, त्यांच्या उत्पादनांची विक्री अल्प होण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. हाही एक प्रकारचा गुन्हा आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी घटनांना लाभ पोचवण्यात येत आहे, अशी शक्यता आहे. विशेषतः शाकाहारी पदार्थ, उदा. साबण, तेल, टुथपेस्ट, मध आदींसाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक नसतांनाही ते दिले जात आहे. यातून लक्षात येते की, एका धर्माच्या विरोधात षड्यंत्र रचले जात आहे. धर्माच्या नावाखाली एका विशेष घटकामध्ये चुकीचा प्रसार केला जात आहे. यात ‘ज्या आस्थापनांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, त्यांच्या उत्पादनांचा वापर करू नये,’ असा प्रचार केला जात आहे. यामुळे अन्य धर्मियांची व्यावसायिक हानी होत आहे. याखेरीज सर्वसामान्य लोकांसाठीच्या वापराच्या वस्तूंवरही हलाल प्रमाणपत्र देऊन आर्थिक लाभ मिळवला जात आहे. इतकेच नव्हे, तर याद्वारे समाजामध्ये द्वेष आणि फूट पाडून देशाला कमकुवत बनवण्याचा प्रयत्न एका सुनियोजित कटानुसार केला जात आहे. यात प्रमाणपत्र देणारे आणि एका विशेष धर्माच्या आस्थापनाचे मालक आदी सहभागी आहेत.
हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
मुसलमानांमध्ये ‘हलाल’ (इस्लाम धर्मानुसार योग्य) उत्पादनांना वापरण्यायोग्य मानले जाते. त्यात खाद्यपदार्थ, तसेच अन्य उत्पादनांचा समावेश आहे. या उत्पादनांमध्ये मुसलमानांना जे ‘हराम’ आहे म्हणजे इस्लामनुसार अयोग्य आहे, ती नाहीत. अशा उत्पादनांना मुसलमान संस्था ‘हलाल प्रमाणित’ असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. त्या बदल्यात सहस्रो रुपये उकळतात. अशी हलाल प्रमाणित उत्पादने इस्लामी देशांत निर्यात केली जातात, तसेच भारतातही वितरीत केली जातात.
संपादकीय भूमिकाहिंदु जनजागृती समिती गेली काही वर्षे या संदर्भात समाजामध्ये जागृती करत आहे, तसेच प्रशासकीय स्तरावरही या प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे. आज उत्तरप्रदेश सरकारने हे पाऊल उचलले, त्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन ! त्यांचा आदर्श घेऊन केंद्र सरकार आणि देशातील अन्य राज्यांनीही असा प्रयत्न करावा, असेच हिंदूंना वाटते ! |