MUMBAI SUNBURN FESTIVAL : पुणे येथे झालेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’चे मुद्रांक शुल्क वसूल न होऊनही मुंबईत ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला अनुमती !

मुंबई, २९ नोव्हेंबर (वार्ता.) : वर्ष २०१६ मध्ये पुणे येथे झालेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’चे मुद्रांक शुल्क राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने तब्बल ७ वर्षांत मुद्रांक शुल्क वसूलच केलेले नाही. हे शुल्क रहित करण्यासाठी आयोजकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ष २०१७ मध्ये दोन जनहित याचिका केल्या होत्या. या दोन्ही याचिका त्यांनीच वर्ष २०१८ आणि २०१९ मध्ये मागे घेतल्या. त्यानंतर महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्क वसूल करणे अपेक्षित होते.

🚨 Sunburn Scam or Govt Negligence?

Despite 7 years of unpaid stamp duty by the Pune Sunburn edition – over ₹1 crore pending even after a High Court order; the Maharashtra Govt has still allowed Sunburn Mumbai.

A fest linked to drug abuse, obscenity & noise pollution is not… https://t.co/QZdvgmGq75 pic.twitter.com/PdAfmA8qE2

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 30, 2025

‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी सरकारचे ४२ लाख ९२ सहस्र ८५ रुपये मुद्रांक शुल्क न भरल्यामुळे आयोजकांना आतापर्यंत ६९ लाख ५३ सहस्र १२१ रुपये इतका दंड आकारण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड असे एकूण १ कोटी १२ लाख ४५ सहस्र २०६ रुपये वसूल न करताच करबुडव्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला मुंबईत पुन्हा अनुमती देण्यात आली आहे. ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी मुद्रांक वसुलीविषयी राज्याच्या महसूल विभागाकडे पत्राद्वारे मागवलेल्या माहितीतून हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे.

या व्यतिरिक्त याच ‘फेस्टिव्हल’चा ६० लाख ५५ सहस्र ३८३ रुपये एवढा गौण खनिज उत्खननाचा महसूल तहसीलदारांनी आकारला होता. ‘वर्ष २०१७ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत हा महसूल वसूल करू’, असे आश्वासन दिले होते. वर्ष २०१९ मध्ये महसूल रहित करण्यासाठी आयोजक प्रांताधिकार्‍यांकडे गेले. प्रांताधिकार्‍यांनी केवळ ३ दिवसांत निर्णय देऊन महसूल रहित केला; परंतु प्रशासन त्याविरोधात सत्र न्यायालयात गेले नाही.

पुणे येथे वर्ष २०१६ मध्ये झालेल्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजनाला तहसील कार्यालयाने ४२ लाख ९२ सहस्र ८५ रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारले होते. ‘हे शुल्क रहित करावे’, यासाठी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. ती मागे घेतल्यानंतरही महसूल विभागाने अद्यापही मुद्रांक शुल्क वसूल केलेले नाही. मुद्रांक शुल्कावर प्रतीमास २ टक्के इतक्या दंडाची रक्कम ६९ लाख ५३ सहस्र १२१ रुपये इतकी झाली आहे. दंडाची रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात जाऊनही मुद्रांक आणि दंड वसूल करण्याविषयी महसूल विभागाने कोणतीही ठोस उपाययोजना
केलेली नाही.

गोवा सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारलाही वाटाण्याच्या अक्षता !

वर्ष २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लक्ष रुपयांचा कर चुकवला आहे. याविषयी सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ची १ कोटी १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचा आदेश दिला. गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारचा कर बुडवून सनबर्नच्या आयोजकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत; मात्र त्यानंतरही मुंबई येथे १९ ते २१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत होणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’साठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी अनुमती दिली आहे. (‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला प्रशासनाने संमती दिलेले विभाग आणि राज्याचे महसूलमंत्र यांनी त्यांच्या निर्णयाविषयी पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असेच सामान्य जनतेला वाटते ! – संपादक)

→ ‘सनर्बन फेस्टिव्हल’ संदर्भातील इतरही अनेक बातम्या, लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा ←

‘सनर्बन फेस्टिव्हल’ची वादग्रस्त पार्श्वभूमी !

१. वर्ष २००९ मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’मध्ये नेहा बहुगुणा (वय २३ वर्षे) आणि वर्ष २०१४ मध्ये इशा मंत्री (वय २७ वर्षे) यांचा मृत्यू झाला.

२. वर्ष २०१९ मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या बाहेरील परिसरात साईप्रसाद अन् व्यंकट सत्यनारायण, तसेच बेंगळुरू (कर्नाटक) येथील आणि संदीप कोट्टा यांचाही अती नशा केल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.

३. वर्ष २०२४ मध्ये करण कश्यप (वय २६ वर्षे) यांचा अमली पदार्थांच्या अतीसेवनामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.

४. वर्ष २०१३ मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’मध्ये अमली पदार्थविरोधी पथकाने सौरभ अगरवाल या अमली पदार्थ वितरकाला पकडले. त्या वेळी व्यसन करणार्‍या १ सहस्राहून अधिक लोकांना पोलिसांनी दंड आकारला.

५. वर्ष २०१३ मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या २ दिवस आधी गोवा येथे ‘केटामीन’ या अमली पदार्थाच्या ४५० बाटल्या पकडल्या गेल्या. त्या या कार्यक्रमात वितरित केल्या जाणार असल्याचा आरोप होता