संपादकीय : ‘इस्रो’पुढील आव्हाने !

मंयरूट एरोस्पेस’ या खासगी आस्थापनाने ‘विक्रम १’या उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण करून इतिहास रचला आहे. प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी याचा आनंद साजरा करत असतांना ‘इस्रो’कडून (भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून) राष्ट्रप्रेमींच्या मनाला चटका लावणारी बातमी समोर आली आहे. मंगळयान आणि चंद्रयान यांच्या यशस्वी मोहिमांनंतर अंतराळामध्ये स्वत:चे ‘गगनयान’ पाठवण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे आणि ‘इस्रो’मध्ये त्याचे संशोधन गतीने चालू आहे. हे आव्हान गाठण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न चालू असतांना ‘वैज्ञानिक गच्छंती’चे दुसरे मोठे आव्हान ‘इस्रो’पुढे ठाकले आहे. मागील वर्षभरात ‘इस्रो’च्या अनुमाने १२० शास्त्रज्ञांनी, तर वर्ष २०१७ पासून जवळजवळ ५०० शास्त्रज्ञांनी त्यागपत्र दिले आहे. एखाद्या मोहिमेच्या मागे लागून त्यामध्ये वर्षानुवर्षे सखोल संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांनी अचानकपणे त्यागपत्र देणे, ही केवळ ‘इस्रो’ची नव्हे, तर एक प्रकारे देशाची हानी आहे. ‘इस्रो’ला सोडचिठ्ठी देऊन हे शास्त्रज्ञ खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांकडे जात आहेत. त्यागपत्र देणार्‍या शास्त्रज्ञांची वाढती संख्या ‘इस्रो’च्या संशोधनाच्या कार्याला खीळ घालणारी आहे. एक अनुभवी शास्त्रज्ञ घडायला वर्षानुवर्षे लागतात. अनेकदा एका संशोधनात शास्त्रज्ञाचे संपूर्ण आयुष्य पणाला लागते. यातूनच कुठे संशोधनाच्या काही पायर्‍या चढता येतात. त्यात वर्षानुवर्षांच्या संशोधनातून अनुभव प्राप्त केलेले शास्त्रज्ञ जर ‘इस्रो’मधून बाहेर पडत असतील, तर ते चिंता वाढवणारे आहे. भारतात अंतराळ क्षेत्रात ‘स्कायरूट एरोस्पेस’सारख्या आस्थापना भरारी घेत आहेत, हे चांगलेच आहे; मात्र इस्रोची पत घसरणे भारतियांना परवडणारे नाही.

समस्या जुनीच; पण उपाय नाही !

त्यागपत्र देण्याचे शास्त्रज्ञांचे प्रमाण न्यून व्हावे, यासाठी त्यागपत्र स्वीकारण्याची संचालक किंवा विभागप्रमुख यांच्या पातळीवर होणारी प्रक्रिया आता वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे; परंतु हा तात्पुरता उपाय आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळातही

डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना ‘इस्रो’चे तत्कालीन अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी अंतराळ आणि अणूऊर्जा क्षेत्रे ही सरकारच्या अन्य नोकर्‍यांपेक्षा वेगळी असल्याने त्यांना विशेष प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतरच ‘इस्रो’तील शास्त्रज्ञांसाठी प्रोत्साहनपर योजना, विशेष वेतनवाढ अशा योजना चालू करण्यात आल्या; परंतु कालांतराने या योजनाही टप्प्याटप्प्याने बंद झाल्या. ‘इस्रो’च्या तुलनेत खासगी संशोधन संस्थांमध्ये शास्त्रज्ञांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते; मात्र त्याही पुढे जाऊन त्यांच्या कल्पनेला चालना मिळते. त्यामुळे शास्त्रज्ञांचा खासगी संशोधन संस्थांची नोकरी करण्याकडे कल वाढत आहे. जी. माधवन् नायर यांच्या म्हणण्यानुसार माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती झाली, तेव्हापासूनच खर्‍या अर्थाने ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्यांचे म्हणणे अगदी खरे आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक खासगी आस्थापनांनी मोठी भरारी घेतली आहे. त्यामुळे खासगी आस्थापनांकडे युवा शास्त्रज्ञांची आेढ वाढली आहे; परंतु ‘इस्रो’मधील अनुभवी शास्त्रज्ञांनीही खासगी क्षेत्राकडे जाणे याविषयी ‘इस्रो’ आणि भारत सरकार यांनी सखोल चिंतन करून त्यावर परिणामकारक उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात ‘इस्रो’च्या संशोधनावर याचा गंभीर परिणाम होईल.

परकीय शक्तींचा हात नाही ना ?

सद्यःस्थितीत अंतराळाविषयी संशोधन करणार्‍या भारतात ३५० हून अधिक खासगी संस्था आहेत. उपग्रह आणि रॉकेट यांची निर्मिती, त्यासाठी लागणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती यांमध्ये या संस्था कार्यरत आहेत. अंतराळ स्थिती, छायाचित्रे, तसेच अन्य महत्त्वाची माहिती, तसेच उपकरणे यांची विक्री खासगी संशोधन संस्थांद्वारे होते. या क्षेत्रात विदेशातून मोठ्या प्रमाणात होणारी गुंतवणूक हा खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांचा सर्वांधिक मोठा आर्थिक स्रोत आहे. त्यासाठी नव्या शास्त्रज्ञांपेक्षा अनुभवी शास्त्रज्ञांना कोट्यवधी रुपयांचे वेतन देण्यात खासगी संशोधन संस्थाचा लाभ अधिक आहे आणि हाताशी जर ‘इस्रो’चेच शास्त्रज्ञ लागले, तर सोन्याहून पिवळे !

त्यामुळे ‘इस्रो’तील अधिकारी गळाला लागण्यासाठी या खासगी संशोधन संस्था केवळ प्रयत्न करत नाहीत, तर हात धुवून त्यामागे लागतात. वरवर हा केवळ संशोधन क्षेत्रात उत्तुंग काम करून लाभ मिळवण्यापुरता मर्यादित विषय नाही. ‘इस्रो’च्या संशोधनाला खीळ बसावी, यासाठी विदेशातील भारतविरोधी शक्ती याला प्रोत्साहन देत असण्याची शक्यता पडताळणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतातील खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायची आणि त्यातून एक प्रकारे ‘इस्रो’ किंवा अन्य संशोधन संस्थांचे तज्ञ फोडण्याला प्रोत्साहन द्यायचे. असे प्रकार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागील काही वर्षांत अगदी असेच झाले आहे. ‘इस्रो’च्या पहिल्या दर्जाच्या काही शास्त्रज्ञांनी त्यागपत्र देऊन खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांची नोकरी पत्करली आहे. त्यामुळे याकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

स्पर्धा आवश्यकच !

खासगी अंतराळ संशोधन संस्था आणि ‘इस्रो’ यांमध्ये समन्वय असावा, यासाठी वर्ष २०२० मध्ये सरकारने ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (इनस्पेस)’ची स्थापना केली. या संस्थेद्वारे सरकार खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांनीही संशोधनक्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. सरकारची ही भूमिका कुणाला ‘इस्रो’चे खच्चीकरण करणारी आहे, असे वाटू शकते; परंतु सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात खासगी संशोधन क्षेत्राला आपण रोखू शकत नाही. तसे रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर या क्षेत्रात कार्यरत असलेले मनुष्यबळ विदेशात जाऊ शकते. त्यामुळे भारत या शास्त्रज्ञांना कायमचा मुकू शकतो, असाही याचा दुसरा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ‘इस्रो’सह खासगी अंतराळ संशोधन संस्थांनाही प्रोत्साहन देणे, ही काळाची अपरिहार्यता आहे. यातून निकोप स्पर्धा होऊन संशोधनाला अधिक चालना मिळू शकेल. असे असेल, तर मग ‘इस्रो’ सोडून जाणार्‍या शास्त्रज्ञांची गळती रोखण्यावर उपाय काय ? असा प्रश्न पडतो. यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याचे उदाहरण बोलके आहे. हिंदवी स्वराज्य स्थापनेपूर्वी मराठे मोगलांच्या दरबारामध्ये काही प्रांतांची वतने घेऊन सरदार म्हणून काम करत होते. या वतनदारी पद्धतीला बगल देऊन मराठ्यांना हिंदवी स्वराज्याच्या कार्यात जोडून घेणे महाकठीण होते; परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्यामध्ये हिंदवी स्वराज्याचे महत्त्व बिंबवले. त्यामुळे पुढे वतनदारीपेक्षा हिंदवी स्वराज्यासाठी समर्पित होणे, हे मावळ्यांना अहोभाग्य वाटायचे. देशासाठी कार्य करतांना ही समर्पित वृत्ती निर्माण करणे, हीच राष्ट्रभक्ती होय. त्यामुळे ‘इस्रो’मधील शास्त्रज्ञ असोत किंवा भारतीय खासगी अंतराळ संशोधन संस्थेतील असोत, त्यांच्यामध्ये राष्ट्राप्रती कर्तव्याची भावना निर्माण केली, तरच ते वेतनापेक्षा राष्ट्रहिताला महत्त्व देतील !