न्यासाच्या स्थावर मिळकतीचे हस्तांतरण

‘महाराष्ट्रात अनेक सार्वजनिक न्यासांकडे (विशेषतः मंदिर असलेल्या न्यासांकडे) मोठ्या प्रमाणात स्थावर मिळकती आहेत. त्या मिळकतींची परस्पर विक्री होऊ नये किंवा बाजारभावापेक्षा न्यून दराने विक्री होऊ नये किंवा अल्प किमतीची मिळकत स्वीकारून अधिक किमतीची न्यासाची मिळकत अदलाबदल करू नये अथवा न्यासाची मिळकत विश्वस्तांनी नातेवाईक, मित्र यांना बक्षीस म्हणून देऊ नये, त्याचप्रमाणे न्यासाच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणाचा व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक, निःपक्षपातीपणे आणि न्यासाचे हित लक्षात घेऊन व्हावा, या हेतूने न्यासाच्या स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात कलम ३६ चे प्रावधान (तरतूद) केलेले आहे. ते येथे दिले आहे.

१. न्यासाची घटना/नियमावली यांमध्ये न्यासाने स्थावर मिळकतीची विक्री, अदलाबदल किंवा बक्षीसपत्र या संदर्भात कोणतेही प्रावधान असेल, तरीही या व्यवहारांसाठी धर्मादाय आयुक्तांची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे न्यासाची शेतभूमी १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि बिगरशेती भूमी किंवा इमारत ३ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी भाडेतत्त्वाद्वारे हस्तांतरित करायची असेल, तरीही या व्यवहारासाठी धर्मादाय आयुक्तांची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे.

२. धर्मादाय आयुक्तांची अनुमती न घेता असा व्यवहार झाला असेल, तर तो व्यवहार बेकायदेशीर असतो. त्याचप्रमाणे असा व्यवहार केला किंवा तसा प्रयत्न केला, तर विश्वस्त किंवा संबंधित व्यक्तीस ‘कलम ६६ अ’प्रमाणे ६ मास साधा कारावास किंवा २५ सहस्र रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

३. वरीलपैकी कोणताही व्यवहार करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची अनुमती मिळावी, यासाठी लेखी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. कलम ३६ प्रमाणे प्रविष्ट (दाखल) करायच्या अर्जामध्ये खालील माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे.

अ. न्यासाची घटना/नियमावलीमध्ये न्यासाची स्थावर मिळकत हस्तांतरित करण्यासंदर्भात नियम केलेला आहे काय ? तो अधिकार कुणाला आहे ?

आ. प्रस्तावित हस्तांतरण करणे का आवश्यकतेचे आहे ?

इ. प्रस्तावित हस्तांतरण कशा प्रकारे न्यासाच्या हिताचे आहे ?

ई. प्रस्तावित हस्तांतरणाचा व्यवहार भाडे करारासंदर्भात असेल आणि त्या मिळकतीचा पूर्वीचा भाडेकरार असेल, तर त्या करारातील अटी काय होत्या ? (तो भाडेकरार नवीन अर्जासमवेत जोडावा, त्याचप्रमाणे तज्ञ व्यक्तीने त्या मिळकतीसंदर्भात सिद्ध केलेला मूल्यांकन अहवाल जोडावा.)

४. नियम २४ (१) (i) ते (iv) मध्ये वरीलप्रमाणे प्रावधान केलेले आहे. त्यामागचा हेतू असा आहे की, ज्या विश्वस्त किवा संबंधित व्यक्तीला न्यासाची स्थावर मिळकत हस्तांतरित करायचा अधिकार न्यासाच्या घटनेने दिलेला आहे, त्यानेच हस्तांतरणाच्या अनुमतीसाठी अर्ज सादर करावा. न्यासाच्या नियमावलीमध्ये अशा प्रकारे प्रावधान नसेल, तर तसा स्पष्ट उल्लेख अर्जामध्ये करावा. अशा प्रकरणात विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीमध्ये बहुमताने ठराव पारित करून न्यासाचे पदाधिकारी, विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक यांपैकी एका व्यक्तीस असा अधिकार देता येऊ शकतो. असे केल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख अर्जामध्ये करावा.

५. न्यासाची स्थावर मिळकत हस्तांतरित करण्याची कायदेशीर आवश्यकता नसतांना हस्तांतरित करू नये, या हेतूने क्रमांक ‘आ’चे प्रावधान केलेले आहे. हे हस्तांतरण का आवश्यकतेचे आहे ?, याचा स्पष्ट उल्लेख अर्जामध्ये करणे आवश्यक आहे.

६. प्रस्तावित हस्तांतरणात न्यासाचे हित असेल, तरच तो व्यवहार करावा, या हेतूने क्रमांक ‘इ’चे प्रावधान केलेले आहे. उदाहरणार्थ न्यासाच्या एखाद्या भूमीवर, जागेवर अतिक्रमण झालेले आहे आणि ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी लागणारा वेळ अन् पैसा त्या भूमीच्या किमतीपेक्षा अधिक असेल तर किंवा त्या भूमीचा कर आणि त्या भूमीची सुरक्षा, देखभाल खर्च हा त्या भूमीच्या, जागेच्या किमतीपेक्षा अधिक असेल तर किंवा एखादी इमारत जीर्ण, जुनी, मोडकळीस आलेली असेल अन् त्यामुळे अपघात घडण्याची शक्यता असेल, तर अशा प्रकारच्या गोष्टी अर्जामध्ये लिहिता येतील आणि त्याप्रमाणे पुरावे देता येतील.

७. भाडेकराराद्वारे हस्तांतरण व्यवहारात पूर्वीचा भाडेकरार असेल, तर त्यातील अटी आणि मूल्यांकन अहवाल यांवरून मासिक किंवा वार्षिक वाजवी भाडे दर ठरवणे सोयीचे होऊ शकते, त्यामुळे क्रमांक ‘ई’चे प्रावधान केलेले आहे.

८. परिच्छेद क्रमांक ३ मधील माहिती लिहिलेला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त त्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी अर्जासमवेत जोडलेली कागदपत्रे पडताळतात. अर्जदाराचे म्हणणे ऐकतात. त्याचप्रमाणे सदर अर्जासंदर्भात कुणाचा आक्षेप आहे का ? हे जाणून घेण्यासाठी ‘या अर्जाची माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे प्रस्तावित हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे न्यासाला वाजवी रक्कम मिळावी, हा व्यवहार निकोप स्पर्धेद्वारे पार पडावा, इच्छुक स्पर्धकांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी’, या हेतूने ‘ही मिळकत ज्या ठिकाणी स्थित आहे त्या भागात मोठ्या प्रमाणात वितरित होणार्‍या वर्तमानपत्रात ‘जाहीर प्रकटन’ प्रकाशित करावे’, असा आदेश पारित करू शकतात. ‘या व्यवहारात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांनी बंद लिफाफ्यात (पाकिटात) त्यांचे प्रस्ताव असलेल्या निविदा सादर कराव्यात’, असे आवाहन जाहीर प्रकटनाद्वारे करण्यात येते.

९. वरीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्यानंतर त्या निविदा अर्जदार, हितसंबंधी व्यक्ती, आक्षेप अर्जदार (असेल तर) आणि सर्व निविदाधारक यांचे समक्ष उघडण्यात येतात अन् निविदाधारकांना बोली लावण्याची विनंती केली जाते. जो निविदाधारक सर्वाधिक रकमेची बोली लावेल, त्याची निविदा स्वीकारण्यात येते.

१०. वरील प्रक्रियेच्या व्यतिरिक्त आणखी चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे धर्मदाय आयुक्तांना वाटले, तर ते त्याप्रमाणे चौकशी करू शकतात. स्वतः त्या जागेची, इमारतीची, शेतीची पहाणी करण्यासाठी त्या ठिकाणी भेट देऊ शकतात किंवा उप अथवा सहधर्मादाय आयुक्त किंवा निरीक्षक यांची त्या जागेची पहाणी करण्यासाठी नेमणूक करू शकतात.

११. वरील चौकशी समवेतच मुद्दा क्रमांक ‘आ’ आणि ‘इ’ संदर्भात खात्री करून घेण्यासाठी न्यासाचा मागील ३ वर्षांचा ताळेबंद पडताळण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. त्या ताळेबंदाच्या आधारे न्यासाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेता येतो आणि स्थावर मिळकत हस्तांतरणाची खरोखरच आवश्यकता आहे किंवा काय ?, हे ठरवता येते.

१२. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित किंमत / रक्कम योग्य आहे किंवा नाही, हे पडताळण्यासाठी त्या मिळकतीचा मूल्यांकन अहवाल आणि शासनाने निश्चित केलेले मूल्यांकन यांविषयीचा अहवाल मागण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे.

१३. सर्व प्रकारे चौकशी केल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांना जर असे वाटले की, प्रस्तावित हस्तांतरण आवश्यकतेचे आहे, यामध्ये न्यासाचे हित आहे, प्रस्तावित किंमत किंवा भाडे दर योग्य आहे, तर ते काही अटी-शर्तींसह हस्तांतरणास अनुमती देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अधिकार विश्वस्त किंवा संबंधित व्यक्ती यांना देऊ शकतात.

१४. चौकशीअंती धर्मादाय आयुक्तांना असे वाटले की, प्रस्तावित हस्तांतरणाची कायदेशीर आवश्यकता नाही, ते न्यासाचे हिताचे नाही किंवा प्रस्तावित किंमत/भाडे दर वाजवी नाही, तर ते हस्तांतरणास/भाडेकरारास अनुमती नाकारू शकतात.

१५. हस्तांतरणास आक्षेप असेल आणि आक्षेप अर्जामध्ये तथ्य असेल, तर त्याही कारणावरून अनुमती नाकारण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. त्याप्रमाणे ‘आक्षेप अर्ज खोडसाळपणे किंवा प्रस्तावित व्यवहारास केवळ विरोध करण्याच्या हेतूने दिलेला आहे’, असे धर्मादाय आयुक्तांना वाटले, तर ते तो अर्ज फेटाळून अनुमती मान्य करू शकतात.

१६. वरीलप्रमाणे प्रक्रिया राबवल्यानंतर स्थावर मिळकत हस्तांतरणाची अनुमती मान्य केल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या असे निदर्शनास आले की, सदर अनुमती फसवून किंवा चुकीची माहिती देऊन अथवा वस्तूस्थिती लपवून मिळवली आहे, तर धर्मादाय आयुक्त ती अनुमती मागे घेऊ शकतात / रहित करू शकतात.

१७. यामधल्या कालावधीमध्ये स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण झाली आणि त्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या असे निदर्शनास आले की, अनुमती फसवून किंवा चुकीची माहिती देऊन किंवा वस्तूस्थिती लपवून मिळवली होती, तर धर्मादाय आयुक्त अनुमती रहित करून विश्वस्तांना असे आदेश देऊ शकतात, ‘विश्वस्तांनी ती मिळकत न्यासास परत मिळावी यासाठी अनुमती रहित झालेल्या दिनांकापासून १८० दिवसांच्या आत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी.’

१८. हा १८० दिवसांचा कालावधी योग्य कारण असेल, तर १ वर्षापर्यंत वाढवण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. कलम (३६(२))

१९. वरील आदेश पारित करण्यापूर्वी ज्या व्यक्तीने न्यासाची स्थावर मिळकत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, त्या व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे. कलम (३६(३))

२०. धर्मादाय आयुक्तांनी वरीलप्रमाणे आदेश पारित केल्यानंतर ‘न्यासाची स्थावर मिळकत न्यासास परत मिळवण्यासाठी संबंधित विश्वस्त / व्यक्ती / व्यवस्थापक यांनी धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीत कायदेशीर कार्यवाही केली नाही किंवा कायदेशीर कार्यवाहीसाठी लागणारा वेळ, व्यय होणारा पैसा यांचा विचार करून ती कायदेशीर प्रक्रिया न्यासाच्या हिताची होणार नाही’, असे धर्मादाय आयुक्तांना वाटले अथवा ‘कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही ती मिळकत परत मिळवणे शक्य होणार नाही’, असे धर्मादाय आयुक्तांना वाटले, तर ‘त्या मिळकतीच्या हस्तांतरण व्यवहारामधून संबंधित विश्वस्त / व्यवस्थापक यांना किती लाभ झालेला आहे, ती रक्कम निश्चित करून त्या विश्वस्ताने / व्यवस्थापकाने तेवढी रक्कम हानीभरपाई म्हणून संबंधित न्यासाकडे जमा करावी’, असे निर्देश देण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. कलम ३६ (४)’

– श्री. दिलीप मा. देशमुख, निवृत्त सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे. (३१.१२.२०२४)