उत्तरप्रदेशमधील ‘संभल’ येथील प्रकरण दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत आहे. तेथील मशिदीचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर ‘धर्मांधांनी पोलिसांवर कशा पद्धतीने आक्रमण केले ?’, हे सर्व जगाने पाहिले. या वेळी घटनास्थळी पोलिसांना पाकिस्ताननिर्मित बंदुकीच्या गोळ्याही सापडल्या. यावरून या घटनेची पाळेमुळे किती खोलवर रूजली आहेत ?, हे स्पष्ट होते. आता यंत्रणा याचा माग काढतील; पण या निमित्ताने पुन्हा एकदा धर्मांध प्रवृत्ती आणि त्यांची तळी उचलणारे ‘सेक्युलर’वादी यांची हटवादी भूमिका अन् दुतोंडीपणा उघडा पडत आहे.
भारत लुटायला आलेल्या मोगल आक्रमकांनी भारतातील मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी मशिदी उभ्या केल्या. अयोध्या, काशी आणि मथुरा या ३ स्थळांपुरतेच हे मोगलांचे क्रौर्य मर्यादित नव्हते, तर शब्दशः अशी सहस्रो ठिकाणे भारतात आहेत. १५० वर्षांपूर्वी झालेल्या पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणात ही गोष्ट कागदोपत्री नोंदवली गेली आहे. खरेतर भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मशिदीखाली दडपली गेलेली मंदिरे मुक्त व्हायला हवी होती; पण तशी ती झाली नाहीत. एका मंदिराच्या पुनर्उभारणीसाठी हिंदूंना किती प्रदीर्घ आणि व्यापक संघर्ष करावा लागत आहे, हे अयोध्येतील श्रीराममंदिरावरून दिसून आले. काही जण ‘हिंदू आता प्रत्येक ठिकाणीच मंदिराच्या पुनर्उभारणीचा दावा करणार का ?’, असा प्रश्न विचारतात, तर त्याचे ठाम उत्तर ‘हो, जेथे मंदिर पाडून अन्य काही बांधले गेले आहे, ती सर्व ठिकाणे मूळची हिंदूंची असल्याने त्यांच्या पुनर्उभारणीचा दावा करणे योग्य ठरेल’, असेच आहे. याचे कारण देवतेचे मंदिर उद़्ध्वस्त झाले, तरी देवतेचे तत्त्व त्या ठिकाणी विद्यमान असते. हिंदूंचे अनेक देव स्वयंभू प्रकट झाल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे अशा भूमी नैसर्गिकपणे हिंदूंच्याच आहेत.
घरातील साधी इंच-इंच भूमी मिळवण्यासाठी लोक आयुष्य खर्ची घालतात; पण संभलसारख्या प्रकरणांत हिंदू, जे पीडित आहेत, त्यांनाच ‘सदर भूमी सोडून द्या, सर्वधर्मसमभाव जपा, ‘गंगा-जमुना तहजीब’ दाखवा’ आदी उपदेशाचे डोस पाजले जातात आणि थेट पोलिसांवर आक्रमण करणार्या उद्दाम धर्मांधांची तळी उचलली जाते. हे सेक्युलरवादी कधी धर्मांधांना ‘तुमच्या प्रार्थनास्थळाची जागा सोडा’, असा सल्ला चुकूनही देत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हाच सेक्युलरवाद्यांचा दुटप्पीपणा आहे. या सर्वांचे मूळ काँग्रेसच्या हिंदुद्वेषात आहे. तिने वर्ष १९९१ मध्ये ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ हा कायदा करून उद़्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांच्या पुनर्उभारणीच्या कार्याला अटकाव घातला. खरेतर आक्रमकांनी सहस्रो मंदिरे पाडून मशिदी बांधल्या आहेत, हे सत्य आहे. मुसलमानांनी सांगायला हवे की, ‘सर्व मशिदींचे सर्वेक्षण करा आणि त्यात जे काही येईल, ते आम्ही स्वीकारू. या माध्यमातून गंगा-जमुना तहजीब किंवा देशभक्ती दाखवण्याची संधी आहे. तसे ते कधीही करणार नाहीत. कुठलीही मशीद किंवा दर्गा यांच्या सर्वेक्षणाला विरोध, म्हणजे ‘दाल में कुछ तो काला है’, असे म्हणावे लागेल. एकीकडे वक्फ बोर्ड मनमानीपणे दिसेल ती भूमी स्वतःची असल्याचा दावा करत ती गिळंकृत करतो आणि कुणीही काहीही बोलत नाही. याउलट हिंदूंनी मात्र स्वतःची भूमी मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना गुन्हेगार ठरवले जाते. त्यामुळे सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ हा कायदा रहित करावाच आणि मंदिरांच्या पुनर्उभारणीच्या कार्याला गती द्यावी. हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक हिंदूसाठी ‘संभल’के चल’ची स्थिती असेल, हे निश्चित !