‘ड्रग्ज’विरोधी (अमली पदार्थविरोधी) कायदा !

‘अलिकडे माननीय मडगाव न्यायालयाने अमली पदार्थाच्या खटल्याच्या संदर्भात संबंधितांना शिक्षा सुनावली. अमली पदार्थविरोधी कायदाचा येथे वापर केला गेला. अमली पदार्थ आणि गोवा यांचे पुष्कळ जुने नाते पुष्कळदा माध्यमांनी अधोरेखित केलेले आहे. पोलिसांना प्रकरणे ही तशीच सापडलेली आहेत. ड्रग्ज म्हणजेच अमली पदार्थ. यात अनेकविध केमिकल्सही येतात. वर्ष १९८५ मध्ये भारतीय संसदेमध्ये ‘नार्काेटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टंस ॲक्ट, १९८५’ (‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट’ – गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम, १९८५) संमत झाला.

गोव्यात वारंवार नायजेरीयन, तसेच रशियन लोकांना अमली पदार्थ ने-आण करतांना, तसेच वापरतांना सापडले आहेत, अशा बातम्या आपण वाचतो. इतकेच कशाला आजकाल गोव्यातील शाळा-महाविद्यालयांमधूनही याचा वापर-प्रचार-प्रसार होतो, असे पुष्कळदा खासगीत ऐकण्यात येते. ते किती खरे आणि खोटे, हे मात्र कधीच कळत नाही. परदेशी मंडळीच कशाला आपले भारतीय नागरिकही प्रत्येक सप्ताहात सापडतातच. या सेवनाने माणूस एका नशेत जातो आणि पुढे पुढे त्याची सवय लागून त्याचा र्‍हास व्हायला लागतो.

१. अमली पदार्थविरोधी कायद्यानुसार वर्गीकरण, शिक्षा आणि अन्य विश्लेषण

अमली पदार्थविरोधी कायदा लिहितांना पुष्कळ काळजीपूर्वक लिहिलेला आहे; कारण यात व्यापार करणारा आणि स्वतः वापरणारा दोघेही दोषी आहेत. हा कायदा समस्त भारतीय नागरिकांसह विदेशी व्यक्तींनाही लागू पडतो. कायद्याच्या कोडमध्ये सर्व अमली पदार्थांचे नीट वर्गीकरण दिलेले आहे. चरस, हशीश, हशीश तेल, लिक्विड हशीश, गांजा, कोकेन, एल्.एस्.डी. २५, एल्.एस्.डी., कोडेन, मॉर्फिन ओपियम असे वर्गीकरण यात आहे. कायद्याप्रमाणे

अ. वापरणे

आ. बाळगणे

इ. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोचवणे किंवा पोचवण्यासाठी साहाय्य करणे

ई. तिर्‍हाईत व्यक्तीकडून चौथ्या व्यक्तीपर्यंत पोचवण्यास साहाय्य करणे

उ. अमली पदार्थाची शेती करणे

ऊ. विकत घेणे-देणे, व्यवसाय करणे, व्यवसायासाठी आणि शेतीसाठी आर्थिक साहाय्य करणे.

ए. राज्याराज्यांमध्ये आणणे-पाठवणे, अन्य देशातून आणणे किंवा अन्य देशात पाठवणे

ऐ. गोदामामध्ये साठा करणे

उ. संयुगे सिद्ध करणे

या सर्व प्रकाराला ‘गुन्हा’ असे संबोधले जाते आणि प्रत्येक कृत्यासाठी वेगवेगळी शिक्षा आहे. वापरणार्‍या माणसासाठी कायदा थोडासा माणुसकीला धरून लवचिक आहे आणि त्याचे ‘वैद्यकीय पुनर्वसन’ हा भाग न्यायालय प्रामुख्याने बघते, तर व्यवसाय करणार्‍यासाठी कठोर शिक्षा आहेत. शिक्षेचा कालावधी किती ‘मुद्देमाल’ (साठा) सापडला यावर आहे. अल्प प्रमाणात असेल, तर १ वर्ष शिक्षा आणि १० सहस्र रुपये दंड आहे. मध्यम प्रमाणात सापडला, तर १० वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड आहे. अधिक प्रमाणात सापडला, तर २० वर्षे शिक्षा आणि २ लाख रुपये दंड करण्यात येतो.

‘कल्पेबल होमिसाईड’, म्हणजेच सदोष मनुष्यवधाच्या समकक्ष हा गुन्हा आहे. इथे मनुष्याच्या जिवाशी, त्याचे आयुष्य बरबाद करण्याचा दोष असतो. त्यामुळे हा कायदा कठोर आहे. आता समजा १८ वर्षांखालील मुलांचा वापर या कामासाठी केला, तर त्यांना यात शिक्षा नसते. कधी कधी नकळतपणे जर शाळकरी मुलांना यात वापरले गेले, तर त्यांना शिक्षा नाही. निष्पाप मुले न्यायालयाला लगेच ओळखू येतात आणि त्यांना सोडवले जाते. जी व्यक्ती अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली आहे, त्यांचे पुनर्वसन केले जाते.

हा गुन्हा अजामीनपात्र, तसेच दखलपात्र आहे; परंतु कारवाई करतांना ती गुप्तपणे करायची असते. त्यासाठी कायद्याने अशी व्यवस्था केलेली आहे की, सर्व कारवाई लेखी स्वरूपात कागदोपत्री केली पाहिजे. अत्यंत खात्रीलायक पुरावे असल्याविना कारवाई करू नये, असे संकेत आहेत. निष्पाप माणसाला याचा त्रास होऊ नये, असे कायद्यात प्रावधान (तरतूद) आहे. २१ वर्षांखालील मुलामुलींना नीट वागण्याच्या बोलीवर ‘बाँड’ (हमीपत्र) लिहून दिल्यावर सुटका होते. महिलांची तपासणी केवळ महिलाच करू शकतात.

२. कोण कारवाई करू शकतो ?

केंद्र सरकारचे विशेष अधिकारी, पोलीस अधिकारी, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल, रेल्वे पोलीस, सैन्य, निमलष्करी, सीमा शुल्क अधिकारी, महसुली अधिकारी, अमली पदार्थविरोधी यंत्रणा, महसूल गुप्तचर संचालनालयातील शिपाई किंवा हवालदार पदाच्या वरचा कोणताही अधिकारी, धाड घालणे, शोध करणे, सील किंवा जप्त करणे, अटक करणे, गोदामावर छापा मारणे, अटक व्यक्तीला घेऊन जाणे, कोठडीमध्ये ठेवणे, पाठलाग करून पकडणे, टोळीचा मागोवा घेणे, समन्स बजावणे, वॉरंट बजावणे या सर्व गोष्टी विशेष कार्यकारी अधिकारी, तसेच न्यायाधीश यांच्या अनुमतीने ‘वॉरंट’ काढून कारवाई करू शकतो.

३. आपला पाल्य चुकीचे काही करत नाही ना ? हे तपासणे पालकांचे दायित्व !

योग्य वापरापेक्षा सध्या या कायद्याचा गैरवापरच होईल कि काय ?, अशी भीती शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पडणे स्वाभाविक आहे; परंतु हा कायदा नीट वाचल्यास ताण येणार नाही. इंटरनेटवर वा गूगलवर ‘एन्.डी.पी.एस्. ॲक्ट १९८५’ हा शोधून त्याचा अभ्यास करावा. आपल्या मुलांशी मनमोकळेपणाने चर्चा करा, त्यांची मित्रमंडळी कोण आहेत ?, हे अगत्याने पडताळा. आपला पाल्य चुकीच्या गोष्टी तर करत नाही ना ?, हे तपासणे आपले दायित्व आहे. सध्या समुद्रकिनार्‍यांवर मेजवान्या (रेव्ह पार्टी) होत असतात. यात मोठमोठी माणसे अडकलेली असतात. बॉलीवूड ते हॉलीवूड अशा सर्वच ठिकाणी असे प्रकार चालू असतात. ‘फॅशन’च्या नावाखाली बेकायदेशीर काही होऊ नये, यासाठी हा एवढा शब्दप्रपंच !’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.