Exclusive News : Maharashtra Legislature ‘Digitalisation’: महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या आरंभीपासूनच्या सर्व कामकाजाचे ‘डिजिटलायझेशन’ होणार

६४ लाख पानांचे ‘स्कॅनिंग’ पूर्ण !

– श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या कामकाजाचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.  यामुळ म्हणजे विधीमंडळाचे कामकाज एका संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. विधीमंडळाचे कामकाज सर्वांना त्वरित ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध होण्यासाठी ‘डिजिटलायझेशन’ महत्त्वाचे ठरणार आहे. विधीमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत वर्ष १९३७ पासून म्हणजे विधीमंडळाचे कामकाज चालू झाल्याच्या दिवसापासून वर्ष २०१३ पर्यंतच्या कामकाजाचे आतापर्यंत ६४ लाख पानांचे ‘स्कॅनिंग’ पूर्ण झाले आहे. विधानभवनाचे ग्रंथपाल, तसेच माहिती आणि संशोधन अधिकारी श्री. नीलेश वडनेरकर यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून हे काम चालू आहे.

अधिवेशनाच्या काळात विधीमंडळाच्या कामकाजाचे प्रत्यक्ष प्रसारण केले जाते. त्याचे व्हिडिओही विधीमंडळाच्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ केले जातात; मात्र त्यामध्ये आपणाला हवी असलेली माहिती शोधण्यासाठी कामकाजाचा दिवस, वेळ हे शोधून तो व्हिडिओ पहावा लागतो; मात्र कामकाजाचे ‘डिजिटलायझेशन’ झाल्यावर विधीमंडळातील सर्व कामकाजाचे इतिवृत्तांत, पटलावर ठेवलेले सर्व अहवाल आणि अन्य कागदपत्रे या सर्वांचे स्कॅनिंग करून विधीमंडळाच्या संकेतस्थळावर ती सर्व ‘अपलोड’ केली जाणार आहेत. यामुळे सभागृहात कुठल्याही वर्षीच्या अधिवेशनात, कुठल्याही दिवशी काय कामकाज झाले ?, काय झाले नाही ?, कुठपर्यंत झाले आदी सर्वांच्या नोंदी सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

आधुनिक ‘डेटा सेंटर’ची (सामुग्री केंद्राची) उभारणी !

‘डिजिटलायझेशन’च्या अंतर्गत विधीमंडळाच्या प्रांगणात अद्ययावत ‘डेटा सेंटर’ उभारण्यात आले आहे. यामध्ये ‘डिजिटलायझेशन’ प्रक्रियेद्वारे विधीमंडळातील संगणकीय प्रणालीचे सर्व्हर, डिजिटलायझेशन प्रणालीचे सर्व्हर, तसेच भविष्यातील माहिती-तंत्रज्ञानाविषयक कामांचे सर्व व्यवस्थापन या ‘डेटा सेंटर’मधून केले जाणार आहे. हे ‘डेटा सेंटर’ उभारण्यासाठी १५० कोटी रुपये संमत करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवनातील ‘माहिती-तंत्रज्ञानाची पायाभूत यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे काम चालू आहे. यामध्ये ‘लॅन’, ‘वाय-फाय’, ‘नेटवर्क’ यांचे काम चालू आहे. नागपूर आणि मुंबई येथील विधीमंडळामध्ये पूर्वी असलेली यंत्रणा पालटून दूरध्वनी, केबल टी.व्ही., इंटरनेट ही सेवा एकत्रितपणे घेण्यात येत आहे. या कामासाठी टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड या आस्थापनाची निविदाप्रक्रियेद्वारे निवड करण्यात आली आहे.

या कागदपत्रांचे होत आहे ‘डिजिटलायझेशन’ !

विधीमंडळाचे विविध अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, आर्थिक पाहणी अहवाल, कार्यक्रम अंदाजपत्रक, शासनाची राजपत्रे, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांचा संक्षिप्त जीवन परिचय पुस्तिका, सार्वजनिक निवडणुकीचे निकाल, विधीमंडळ सचिवालयाची विविध प्रकाशने, शासकीय योजना-धोरणे, अर्थमंत्र्यांची भाषणे, अध्यादेश, विधेयके, विविध महामंडळांचे अहवाल आदी महत्त्वाच्या माहितीचे ‘डिजिटलायझेशन’ केले जात आहे. त्यांचे ‘स्कॅनिंग’ पूर्ण झाले आहे. या सर्व कागदपत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन चालू आहे. आतापर्यंत विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांचे वर्ष १९३७ ते २०१३ या कालावधीतील कार्यवृत्ते, तसेच दोन्ही सभागृहांचे वर्ष २००२ पर्यंतचे संक्षिप्त अहवाल यांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले असून त्यांच डिजिटलायझेशनचे काम चालू आहे.

हवी असलेली माहिती त्वरित शोधता येणार !

‘डिजिटलायझेशन’च्या प्रक्रियेत वैज्ञानिक डेटा व्यवस्थापन प्रणाली हा महत्त्वाचा भाग आहे. या प्रणालीमध्ये हव्या असलेल्या माहितीमधील नेमक्या शब्दांने माहिती शोधल्यास ती माहिती त्वरित मिळेल. सदस्यांची नावे, संसदीय आयुधे, सभागृहातील कामकाजाचे प्रकार, महत्त्वाची घटना आणि शब्द इत्यादींची माहिती या प्रणालीमध्ये भरण्यात येणार आहे. माहिती त्वरित मिळावी, यासाठी ‘विशेष चर्चा’, ‘अहवाल’ किंवा ‘तारांकित प्रश्‍न’ इत्यादी विषयानुसार वर्गवारी केली जाणार आहे. त्यामुळे नेमक्या शब्दाने शोधल्यास (‘सर्च’ केल्यास) माहिती १ मिनिटाच्या आतच उपलब्ध होऊ शकेल.

डिजिटलायझेशन म्हणजे काय ?

डिजिटलायझेशन म्हणजे कागदाच्या किंवा अन्य स्वरूपात असणार्‍या दस्तऐवजांचे डिजिटल फाइल्समध्ये रूपांतर करणे. यात चित्र स्कॅन करणे, छायाचित्रे काढणे आणि ते संकेतस्थळांवर अपलोड करणे किंवा अहवाल पीडीएफ् स्वरूपात संगणकामध्ये संग्रहित करणे.