संपादकीय : ‘ब्रिक्स’ला बळकटी द्या !

इमारतीचे बांधकाम करतांना विटा एकमेकांवर रचण्यासह त्यांना बांधून ठेवण्यासाठी सिमेंटची आवश्यकता असते, तरच आकाशाला गवसणी घालणारी इमारत उभी रहाते. आकाशाला गवसणी घालणारी अशी उंची गाठण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ परिषदेचे प्रयत्न चालू आहेत. कझान येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेत सदस्य देशांचे ध्वज असलेल्या ‘प्रतिकात्मक नोटे’चे अनावरण झाले. ब्रिक्स देशांनी या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यावर चर्चा चालू झाली. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे ध्वज असलेली ही नोट आंतरदेशीय व्यवहारांमध्ये ‘अमेरिकन डॉलर’ला पर्याय शोधण्याच्या सामूहिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी ‘ब्रिक्स’ देश आणि त्यांचे व्यापारी भागीदार असलेले देश यांनी आर्थिक व्यवहारांत स्थानिक चलनाच्या वापराला मान्यता दिली आहे. पाश्चात्त्य आर्थिक संरचनांवर अवलंबून नसलेली अधिक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पुढील मार्गावरील एक पाऊल म्हणता येईल.

अमेरिकेची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न

ब्रिक्स परिषदेत पुढे आलेल्या चलनाद्वारे डॉलरला थेट नकार न दर्शवता ‘पर्याय’ म्हणून पुढे आणण्यात आले आहे. याविषयी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी डॉलरचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर होत असल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवर बोट ठेवत परिस्थितीनुरूप आवश्यकता म्हणून पर्यायी पद्धतीवर भर दिला आणि त्याचबरोबर त्यांनी ‘आम्हाला अवरोधित केले, तर आम्ही पर्याय शोधू,’ हा व्यवहारिक दृष्टीकोन देत चेतावणीही दिली आहे. जागतिक लोकसंख्येत ब्रिक्स राष्ट्रांचा वाटा ४५ टक्के आहे आणि ब्रिक्स सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास २८ टक्के आहे. व्यावहारिक नियमाप्रमाणे परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पर्यायांचा विचार होणे योग्यच आहे. आता यामुळे जागतिक स्तरावर मोठे महत्त्व आणि प्रस्थ असलेल्या अमेरिकेच्या ‘डॉलर’ला धक्का मिळाला आहे किंवा ‘डॉलर’पुढे हे एक आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे.

वर्ष १९४४ मध्ये उदयास आलेल्या अमेरिकेच्या ‘डॉलर’ला दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात स्थिर चलन म्हणून सर्वच देशांनी स्वीकारले. त्या काळात ‘डॉलर’च्या मोबदल्यात अमेरिका तिच्याकडील सोने देत असे. वर्ष १९८० पर्यंतचा चाललेला हा काळ मागे पडून अनेक वर्षे होऊनही अद्याप देशांतर्गत व्यापारासाठी डॉलर हेच ‘स्टँडर्ड चलन’ म्हणून वापरात आहे. आजमितीला जगातील ५७ टक्के व्यवहार ‘डॉलर’मध्ये होतो. ‘त्यामुळे अमेरिकेला मोठा लाभ होत आहे’, हे वेगळे सांगायला नको. याच आर्थिक बळावर अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लादत तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने एकटे पाडले. काहीही न करता आजही अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून उभी रहाण्यात या डॉलरचीच चलती आहे. अमेरिकेची सर्वच क्षेत्रांतील मक्तेदारी अनेक देशांवर दबावाच्या रूपात कार्य करत आली आहे. त्यामुळेच ‘डी-डॉलरायझेशन’ ही संकल्पनाही आता पुढे येत आहे. संभाव्य धोके लक्षात घेऊन भविष्यातील परिस्थितीत व्यापारासाठी पर्याय म्हणून ‘ब्रिक्स’ न्यायिक आर्थिक व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे.

स्थानिक चलनाच्या वापरासंबंधीच्या प्रक्रियेत भारताने आघाडीची भूमिका बजावली आहे. भारताने रशिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसमवेत ‘रुपया’द्वारे व्यापाराला चालना दिली आहे, तर इंडोनेशियासारख्या देशांशीही यासंबंधी चर्चा चालू आहे.

भारताचे नेतृत्व सर्वांच्या लाभाचे !

इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिरात यांना ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागी करून घेण्यात आल्याने तिची व्यापकता वाढली आहे. अल्जेरिया, बोलिव्हिया, क्युबा, तुर्किये, कझाकस्तान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया यांसारखे ४० देश ब्रिक्समध्ये सहभागी होऊ इच्छित आहेत. पाकिस्तानही यात सहभागी होऊ इच्छितो; परंतु भारताने नकार दिल्याने पाकला यात सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. ब्रिक्स संघटनेच्या मुख्य हेतूलाच धक्का लागणार असल्याने पाकला दूर ठेवणे सर्वांच्या हिताचे आहे. त्यातच चीनच्या विस्तारवादी आणि हुकूमशाही मानसिकतेला पाक पूरक असल्याने चीनवर नियंत्रण आवश्यक आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या संघटना अर्थात् नाटो, संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक घटना हाताळण्यात अपयश आले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ‘अजून तिसरे महायुद्ध होऊ दिले नाही’, असे असले, तरी हे त्यांचे यश नाही; कारण तिसर्‍या महायुद्धाची कुणकुण जगाला केव्हाच लागली आहे. नकाराधिकाराच्या कायमच्या वापरामुळे संयुक्त राष्ट्रे थंड पडत चालली असून केवळ राजकारण करून वर्चस्व टिकवून ठेवण्याची संयुक्त राष्ट्रांची तडफड वेळोवेळी दिसून येत आहे. अमेरिकेने तालिबानशी करार केल्यानंतर सामूहिक सुरक्षिततेची भावना ‘नाटो’सदस्य देशांमध्ये न्यून होत चालली आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रे’ आणि ‘नाटो’ यांच्या अस्तित्वाविषयी सहभागी देशांमध्ये मत-मतांतरे आहेत. या संघटनांमधील मोठ्या देशांमधील मतभेद आणि राजकारण यांमुळे लहान राष्ट्रे भरडली गेली आहेत. एकाधिकारशाही, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसह महत्त्वाच्या सूत्रांकडे दुर्लक्ष आणि योग्य कृतीचा अभाव यांमुळे या संघटनांच्या अस्तित्वाविषयीच प्रश्न आहे.

अशा परिस्थितीत दक्षिण आशियायी राष्ट्रांनी समस्यांच्या निराकरणासाठी, त्यांच्यातील परस्पर समन्वयासाठी ‘ब्रिक्स’ मार्गाने पुढे जाण्याचा मार्ग निवडला आहे. कोरोना महामारीचा कठोर कालखंड आणि त्यानंतरचा काळ यांत भारताचे वैश्विक महत्त्व जगाला ठाऊक झाले आहे. सर्वांना साहाय्य करण्याची भारताची मूळ संस्कृती भारताला वैश्विक नेतेपद देऊ इच्छिते. भूतानचे पंतप्रधान शेरींग तॉबगे यांनी एका मुलाखतीत दक्षिण आशियायी देशांच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतापुरते मर्यादित न करता त्यांच्याकडे ‘नेतृत्व’ म्हणून पहाण्याविषयी सांगितले. ब्रिक्स परिषदेच्या माध्यमातून भारताने महासत्ता बनण्याकडे पावले उचलणे अभिप्रेत आहे. केवळ भारतच जगाला योग्य वाटेवर नेऊ शकतो; कारण भारताचा मूळ आधार आणि पाया धर्म आहे. स्वार्थ, सत्ता या अधर्मी मार्गाने अनेकांनी जगाला तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. यासाठी ‘ब्रिक्स’ परिषदेला त्यात सहभागी देशांतील नागरिकांनी देशभक्ती, परस्पर सहकार्य, सामंजस्य, सौहार्द या आधारे बळकटी दिली पाहिजे.