|
नवी देहली – गुजरातमधील गीर सोमनाथ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिग्विजय सिंह जडेजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, भूमी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी त्यांनी दर्गे आणि मशिदी पाडल्या. ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर होती. अशा परिस्थितीत त्यांना तोडण्यासाठी अनुमतीची आवश्यकता नव्हती. अशा परिस्थितीत हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान म्हणता येणार नाही.
१. मुसलमान पक्षाने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या अवमान याचिकेवर गीर सोमनाथ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी हे उत्तर दिले आहे. ही कारवाई करून प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुलडोझरच्या बंदीचे उल्लंघन केल्याचे मुसलमान पक्षाचे म्हणणे होते.
१७ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिक्रमण वगळता देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणी बांधकामे पाडण्यास बंदी घातली होती.
२. गीर सोमनाथमध्ये २७ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी हाजी मांगरोलिशा पीर दर्गा, हजरत मैपुरी, सिपे सालार आणि मस्तंशा बापू या प्रमुख दर्ग्यांसह सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली. ही कारवाई मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. या वेळी मुसलमानांनी विरोध केला होता; मात्र या वेळी पोलिसांनी कारवाई शांततेत पार पाडून सुमारे ७० जणांना कह्यात घेतले होते.