संपादकीय : काश्मीरचा निकाल !

देशातील हरियाणा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काहीसा अनपेक्षित लागला आहे, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटू नये. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये ‘हरियाणामध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळणार’, असे म्हटले जात होते. इतकेच नव्हे, तर हरियाणामध्येही ‘राज्यात काँग्रेसचे सरकार येईल’, अशीच चर्चा होती. मतमोजणीच्या पहिल्या ३ फेर्‍यांमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळणार, असे चित्र होते. काही मिनिटांतच ही स्थिती अनपेक्षितपणे पालटली आणि भाजपला आघाडी मिळून बहुमत मिळाले अन् काँग्रेस सत्तेपासून दूर गेली. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मागील काही महिने हरियाणामध्ये ठाण मांडून होते. त्यांनी तेथील सामान्य कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांना कृतीशील केले, तसेच त्यांनी आखलेले डावपेच यशस्वी ठरले आणि भाजपने हरियाणात विजय खेचून आणला. जम्मू-काश्मीरविषयीच्या अंदाजामध्ये त्रिशंकू स्थिती येण्याची शक्यता होती; मात्र येथे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्या युतीला बहुमत मिळाले. हरियाणाच्या विजयापेक्षा जम्मू-काश्मीरची अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे; कारण जम्मू-काश्मीरमध्ये १० वर्षांनंतर निवडणूक झाली होती. कलम ३७० हटवल्यानंतर या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर, त्याचे विभाजन, तसेच मतदारसंघांचे परिसीमन (सीमांकन) केल्यानंतर येथे झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. ‘जम्मू-काश्मीरला पहिला हिंदु मुख्यमंत्री मिळेल’ असा दावा भाजपकडून केला जात होता; मात्र हा दावा फोल ठरला, ही हिंदूंसाठी दुःखाची घटना म्हणावी लागेल. हे का होऊ शकले नाही ? यात काय चूक झाली ? ती का झाली ? आदी प्रश्नांवर चिंतन करावे लागणार आहे.

मुसलमानांनी नेहमीप्रमाणेच भाजपला नाकारले !

जम्मू-काश्मीरचे २ भाग आहेत. एक काश्मीर, तर दुसरा जम्मू ! जम्मू हिंदूबहुल आहे, तर काश्मीर मुसलमानबहुल ! परिसीमन (मतदारसंघांची पुनर्रचना) झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये ४७, तर जम्मूमध्ये ४३ मतदारसंघ निर्माण झाले. ‘काश्मीरमधील मुसलमान भाजपला किंवा हिंदु उमेदवाराला कधीही मतदान करणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मग केंद्रातील भाजप सरकारने परिसीमन करतांना ‘जम्मूमध्ये अल्प आणि काश्मीरमध्ये अधिक मतदारसंघ का निर्माण होऊ दिले ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पुढच्या २५ वर्षांत तरी येथे हिंदु मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट आहे. भाजपला विश्वास होता की, काश्मीरमध्ये मुसलमान तिला मतदान करतील. येथे भाजपने १९ मुसलमानांना उमेदवारी दिली होती. हे सर्व मुसलमान उमेदवार पराभूत झाले. राज्यात ६० जागा मुसलमानबहुल आहेत आणि येथे भाजपचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. ‘हे का झाले ?’, यासाठी अतिशय सखोल चिंतन करण्याची आवश्यकता नाही. काश्मीरमधील मुसलमान कट्टर आहेत आणि ते हिंदूंना म्हणजे भाजपला स्वीकारत नाहीत, हे भाजपने लक्षात घेणे आवश्यक होते. लांगूलचालनामुळे ते मते देतील, ही अपेक्षा भाजपने ठेवली आणि भाजपचा नाही, तर हिंदूंचाच आत्मघात झाला, असेच चित्र आहे.

हिंदूंचीही मने दुखावली !

केवळ मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने येथील गुर्जर आणि बकरवाल या आदिवासी अन् मागास मुसलमानांना खुश करण्यासाठी आरक्षणातील त्यांच्या कोट्यात वाढ केली होती. त्यामुळे जम्मूमधील हिंदू दुखावले गेले होते. त्यांनी भाजपला पूर्ण शक्तीने मतदान केले नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी आमदार रवींद्र रैना हे पराभूत झाले, हे लक्षात घ्यायला हवे. रवींद्र रैना हे तेच आहेत, ज्यांनी काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत गोमांस घेऊन येणार्‍या मुसलमान आमदाराला मारहाण केली होती; मात्र हेच रवींद्र रैना आता ‘जो अल्लाचा नाही, तो आमचा नाही’, असे विधान करत होते. हे हिंदूंना रूचले नाही आणि त्यांनी ‘जो हिंदु धर्माचा नाही, तो हिंदूंचा नाही’, हे दाखवून दिले. याचे वस्तूनिष्ठ चिंतन होणे आवश्यक आहे.

हिंदु मंत्री होण्याची शक्यता अल्प !

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचे सरकार आले असतांना त्यामध्ये २-३ हिंदूच निवडून आले आहेत. त्यांना या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळेल का ? याविषयी शंका आहे. जर मंत्रीपद मिळाले नाही, तर काश्मीरच्या सरकारमध्ये जम्मूतील हिंदूंना कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही, असे दिसून येणार आहे. याचाच अर्थ जेथे हिंदु मुख्यमंत्री बनवण्याची सिद्धता केली जात होती, तेथे हिंदु मंत्रीही मिळाला नाही, असे होणार आहे. ही हिंदूंसाठी मोठी नाचक्की ठरेल.

सरकारच्या नाड्या केंद्राच्याच हाती !

‘जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार येणार नाही. आता पुढे काय होणार ?’, असा प्रश्न प्रत्येक हिंदूंच्या मनात येत असणार. यात एक सकारात्मक गोष्ट अशी आहे की, अद्यापही जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशच ठेवण्यात आल्याने राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला, तरी उपराज्यपालांच्या संमतीविना त्यावर कार्यवाही होऊ शकणार नाही, तसेच गृहमंत्रालयही केंद्राच्या नियंत्रणात असणार आहे. यामुळे राज्य सरकार मनानुसार कोणतेही निर्णय लागू करू शकणार नाही. सरकारवर केंद्राचेच नियंत्रण रहाणार आहे. ही एक जमेची बाजू आहे; मात्र ‘ही स्थिती किती वर्षे अशी ठेवता येणार ?’, असाही प्रश्न आहे. काश्मीरमधील जिहादी आतंकवाद मुळासकट मोडून काढून तेथे शांतता आणि सुरक्षितता निर्माण करणे हे ध्येय असले, तरी ते कधी साध्य होईल ? हा सध्यातरी मोठा प्रश्न आहे.

जम्मूला काश्मीरपासून वेगळे करा !

५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रहित करण्यासह जम्मू-काश्मीरपासून लडाखला स्वतंत्र करत त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले. याच वेळी जम्मूलाही स्वतंत्र करून वेगळे राज्य करण्याची आवश्यकता होती, असेच आता प्रखरतेने वाटू लागले आहे. जम्मू आणि काश्मीर यांची भौगोलिक, धार्मिक अन् सांस्कृतिक रचना वेगळी आहे. त्यामुळे हिंदूबहुल जम्मूला स्वतंत्र करणे हिंदूंसाठी लाभदायक ठरू शकले असते. तेथे हिंदूंचा मुख्यमंत्री झाला असता. जम्मूतील हिंदूंवर आता जो अन्याय होत आहे, तो झाला नसता. याचा आता विचार झाला पाहिजे. यावर देशात चर्चा झाली पाहिजे. काश्मीरमध्ये कितीही विकास केला, तरी मुसलमान हिंदूंना स्वीकारणार नाहीत, ही वस्तूस्थिती स्वीकारून आता केंद्रातील भाजपने पावले टाकली पाहिजेत, असेच हिंदूंना वाटते.