‘एक देश एक निवडणुकी’चे लाभ आणि लोकप्रतिनिधी कसा असायला हवा ?

लोकशाहीत महत्त्व असते ते लोकप्रतिनिधीला ! सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा म्हणूनच त्याला ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हटले जाते. तो सर्वसामान्य जनतेतून निवडला जातो. निवडणूक प्रक्रियेद्वारे त्याची निवड होते. ‘मिळालेली सर्वाधिक मते’, हा जरी निकष असला, तरी निवडून आल्यानंतर संबंधित मतदारसंघातील सर्वांसाठी त्याने काम करणे अपेक्षित असते. निवडणुकीत निवडून येण्यापूर्वी तो दोन पद्धतीने समोर आलेला असतो. एक राजकीय पक्षाचा उमेदवार म्हणून किंवा दुसरे अपक्ष म्हणून. मत कुणाला द्यायचे ?, याचा अधिकार मतदाराला असतो.

१. लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्यासाठी कोणत्याही अटी नसणे हे अनाकलनीय !

लोकशाहीचे प्रमुख ४ स्तंभ आहेत. त्यातील पहिला स्तंभ हा विधीमंडळ समजला जातो. दुसरा स्तंभ न्यायपालिका, तिसरा स्तंभ प्रशासन आणि चौथा प्रसारमाध्यमे. या ४ स्तंभांपैकी दुसरा, तिसरा आणि चौथा या ठिकाणी नोकरमंडळी असतात. त्यांची नेमणूक करत असतांना काही ना काही अटी असतात. मग त्या शिक्षण, अनुभव अथवा नैतिकता यांच्या असतात. पहिल्या स्तंभाचा भार हा लोकप्रतिनिधींचा, म्हणजेच जनतेने निवडून दिलेल्या लोकांच्या हाती असतो; मात्र ज्याला आपण निवडून द्यायचे, त्यांच्याविषयी अशा प्रकारच्या कोणत्याही अटी नसतात. हे समृद्ध आणि सशक्त लोकशाहीचे लक्षण समजावे का ? हा प्रश्न गेल्या ७७ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही अनुत्तरित राहिलेला आहे.

२. ‘एक देश एक निवडणूक’ याचा होणारा लाभ

स्वातंत्र्यानंतर देशभरात केंद्र तथा राज्य सरकार यांच्यासाठी निवडणुका झाल्या. त्या आजपर्यंत होत आहेत. पहिल्या ३ निवडणुका देश आणि राज्यासाठी एकत्रितच झाल्या, असा इतिहास आहे. कालांतराने अशा िनवडणुकांचे लाभ-तोटे विचारात घेऊन केंद्र आणि राज्य यांसाठी स्वतंत्र निवडणूक घेण्याचे आयोजित केले गेले अन् त्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. ते आजपर्यंत चालू आहे. आता परत नव्याने ‘एक देश एक निवडणूक’, अशा काही आकर्षक घोषणेने त्या पुन्हा नव्याने चालू करण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे. याविषयीचे कायदे नजिकच्या वर्षात केले जातील आणि वर्ष २०२९ पासून ‘एक देश एक निवडणूक’ या पद्धतीने केंद्र अन् राज्य सरकार यांच्यासाठी निवडणुका एकदमच घेतल्या जातील. पुढील ६ मासांतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही सर्वत्र घेतल्या जातील, म्हणजे उर्वरित साडेचार वर्षांपैकी सलग ४ वर्षे देशभरात कुठेही निवडणुका नसल्यामुळे आचारसंहितेच्या नावाखाली देशभरातील जनतेला जो त्रास सहन करावा लागत होता, तो आता अनुभवता येणार नाही.

याचा दुसरा लाभ असा होईल की, प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या वेळेस राजकीय पक्ष जी वेगवेगळी धोरणे आखत होते, आमीष दाखवत होते, तेही या निमित्ताने बंद होईल. यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’, या संकल्पनेचे आम्ही ‘मतदार’ आणि या ‘देशाचे नागरिक’ म्हणून स्वागत करत आहोत. आमचा त्याला सक्रीय पाठिंबा असेल.

३. राजकीय पक्षांना आवश्यक असे काही नियम

लोकशाहीच्या पहिल्या खांबाची (विधीमंडळाची) निर्मिती एका वेगळ्या यंत्रणेद्वारे होत असते. त्याचे नाव राजकीय पक्ष आहे. त्यांच्यासाठी जे कायदे आहेत, ते जुजबी आहेत, असा आजपर्यंतचा अनुभव सांगत आहे. कोणत्याही संस्थांचे सभासद होतांना काही नियमावली असते. सभासद झाल्यानंतर किती वर्षांनी पदाधिकारी होता येईल ?  याविषयीची काही प्रावधाने (तरतुदी) असतात. सभासदांवर नैतिकतेची बंधने असतात. राजकीय पक्षांविषयी त्यांच्या घटनेत अशा प्रावधानांचा अभाव दिसत आहे, असे लक्षात येत आहे. एका क्षणात पक्ष पालटता येतो आणि त्याद्वारे निवडणुकीसाठी उमेदवारी घेता येऊ शकते, हे एक आश्चर्यच म्हणावयास हवे.

राजकीय पक्ष हे कोणत्या ना कोणत्या तरी विचारधारेवर आधारित असतात. असे असले, तरी या सगळ्यांच्या विचाराचा पाया देशाचे रक्षण आणि संरक्षण हाच असावयास हवा. देशाच्या राज्यघटनेविषयी पूर्ण निष्ठा असावयास हवी. असे काही आपल्या राजकीय पक्षांविषयी आहे, असे वाटत नाही. विशेष करून ‘एम्.आय.एम्.’ हा आपल्या देशातील अधिकृत राजकीय पक्ष कसा होऊ शकतो ? हाच मोठा प्रश्न आहे. दुसरा साम्यवादी विचारसरणीचा पक्ष आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’, याविषयी कायदे होत असतांनाच राजकीय पक्षांचे विचार आणि आचार यांच्या चौकटीविषयीही कायदे व्हायला हवेत. कुणालाही वैयक्तिक अथवा संयुक्तपणे एक पक्ष पालटून दुसर्‍या पक्षात जायचे असेल, तर अशा लोकांसाठी नव्या राजकीय पक्षाचे न्यूनतम ३ वर्षांचे सभासदत्व असणे, ही निवडणूक लढवण्यासाठीची अट असली पाहिजे, तसेच ज्या पक्षातून आपण निवडून आलेले आहोत, तेथील त्यागपत्र देऊनच नवीन निवडणूक लढवण्याचे प्रावधान असले  पाहिजे.

४. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्यासाठी काही नवीन प्रावधाने

सध्या अधिकृत असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या घटना सर्वसामान्य जनतेसाठी खुल्या केल्या पाहिजेत. त्यावर सार्वत्रिक विचार घेतले गेले पाहिजेत. कुणीही उठावे आणि राजकीय पक्ष काढावा, एवढी सोपी प्रक्रिया असू नये.

अ. अपक्ष म्हणून ज्याला निवडणूक लढवायची आहे, त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच आपण सत्ताधारी पक्षाशी एकनिष्ठ राहू कि विरोधी पक्षाशी ?, हे सांगायला हवे. असे प्रावधान कदाचित् हास्यास्पद वाटेल; पण निवडणुकीनंतर उमेदवारांची केली जाणारी खरेदी या निमित्ताने थांबवण्याचा हा एक पर्याय उपलब्ध असेल.

आ. युती, आघाडी आणि या अन् अशा व्यवस्थेच्या संदर्भात नियमावली असावयास हवी. मनात आले की, युती किंवा आघाडी करणे असो आणि विचार पालटले की, ती तोडणे, हे देशहिताचे नाही.

इ. आमदार, खासदार यांच्या निधीचे मतदारसंघानुसार लेखापरीक्षण व्हावे आणि ते प्रतिवर्षी स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध व्हावे.

ई. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे जिल्हावार हिशोब ठेवले जावेत. त्याचेही लेखापरीक्षण होऊन ते त्या त्या जिल्ह्यात प्रसिद्ध व्हावेत. याविषयीचे प्रावधान राजकीय पक्षविषयक कायद्यात हवे. आज सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या हिशोबावर अनेक बंधने आलेली आहेत. राजकीय पक्ष हेसुद्धा एक प्रकारच्या विश्वस्त संस्थाच आहेत. त्यांच्याही हिशोबावर बंधने आली पाहिजेत.

उ. आपला लोकप्रतिनिधी वा उमेदवार सध्या काय करत आहे, याहीपेक्षा महत्त्वाचे, म्हणजे त्याला सांभाळणारा त्याचा राजकीय पक्ष काय करत आहे, हेही जनतेच्या समोर आले पाहिजे.

ऊ. एकदा आपला सदस्य ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडून आला की, त्याचे आणि राजकीय पक्ष यांचे संबंध थांबवले पाहिजेत. त्यांनी ५ वर्षे जनतेसाठी काम केले पाहिजे. आपल्या राजकीय पक्षाला त्याने  केलेल्या कार्याचा आढावा त्याने जरूर द्यावा; पण त्या राजकीय पक्षाच्या व्यासपिठावरून स्वतःच्या पक्षाचा उदो उदो करण्यात जो वेळ तो खर्ची घालतो, तो जनतेच्या पैशावर घालतो, हे विसरून चालणार नाही. (५.१०.२०२४)

– श्री. श्रीनिवास माधवराव वैद्य, सनदी लेखापाल, सोलापूर.