मंदिर सरकारीकरण झालेल्या श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरातील भ्रष्टाचार !

१. श्री तुळजाभवादेनीवीच्या मंदिरात झालेला भ्रष्टाचार

‘वर्ष १९९१ ते २००९ या वर्षात श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरात १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी, कोट्यवधी रुपयांची रोकड, सिंहासन, दानपेटी यांमध्ये तत्कालीन तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, सरकारने नेमलेले विश्वस्त, ठेकेदार आणि राजकारणी यांनी घोटाळा केला. या अपहाराची किंमत ८ कोटी ५० लाख रुपये होती. याविषयी लोकप्रतिनिधींनी विधीमडंळात अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले.

श्री तुळजाभवानीदेवी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलस्वामिनी होती. देवीचे भक्त महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगना, कर्नाटक या सर्व राज्यांत आहेत. त्यामुळे हा घोटाळा समस्त भक्तांच्या श्रद्धेचा प्रश्न होता. भक्तांनी स्वतःचा एक एक रुपया वाचवून तो मातेला अर्पण केला होता आणि तो या भ्रष्ट लोकांनी हडप केला. त्यामुळे ‘घोटाळ्याची चौकशी व्हावी’, असे अनेक भक्तांना वाटत होते. यात पूर्वीच्या ३ मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला विधीमडंळात आश्वासन दिले होते, ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या वतीने चौकशी चालू आहे आणि ती लवकरच पूर्ण होईल.’

२. हिंदु जनजागृती समितीने दिलेला न्यायालयीन लढा

हिंदु जनजागृती समितीने याविषयी पाठपुरावा केला. अनेक ठिकाणी आंदोलने केली, निवेदने दिली, भक्तांमध्ये जागृती केली. एवढेच नव्हे, तर समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खडंपिठात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी माननीय न्यायमूर्तींनी गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या उच्चाधिकार्‍यांना न्यायालयात बोलावले. ते अनेक वेळा उपस्थित राहिले. त्यांच्यावतीने चालू असलेल्या चौकशी संदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. ज्या पद्धतीने किंवा ज्या दिशेने चौकशी चालू होती, त्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. चौकशी करणार्‍यांनी योग्य रितीने चौकशी करावी, अशा प्रकारचे दिशानिर्देश न्यायमूर्तींनी केले. त्यानंतर उपमहासंचालक दर्जाच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अधिकार्‍यांस समक्ष उपस्थित रहायला सांगितले. त्या अधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयास वचन दिले, ‘चौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर ६ आठवड्याच्या आत देऊ.’ त्याप्रमाणे चौकशी झाली आणि गुन्हे अन्वेषण शाखेतील शंकर केंगार नावाच्या जिल्हा पोलीस प्रमखांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्या अहवालात म्हटले आहे, ‘ठेकेदार, राजकारणी, सरकार नियुक्त विश्वस्त, म्हणजे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी अन्य कर्मचारी यांनी संगनमताने ८ लाख ५० सहस्र रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. या कारणास्वव त्या सर्व व्यक्तींच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत. सहतहसीलदार, जिल्हाधिकारी पदावरच्या लोकांवर, ६ ठेकेदारांवर आणि ४ कर्मचार्‍यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याचा अभिप्राय दिला.’

३. भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न

वर्ष २०२० मध्ये गुन्हे नोंदवण्याचा अहवाल दिला गेला, तेव्हा जगभर कोरोना महामारीने सर्व जण त्रस्त झाले होते आणि शासकीय अधिकारी त्यामध्ये व्यस्त झाले होते. याचा अपलाभ शासनकर्त्यांनी घेऊन दुसरी चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीचे काम श्रीमती लता फड या जिल्हा पोलीस प्रमुख, गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या महिलेवर सोपवले. वरिष्ठांचा आदेश आणि मान राखण्यासाठी नवीन चौकशी समितीने ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा घोटाळा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे मान्य केले; परंतु पूर्वीच्या समितीने फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले असतांना भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यासाठी ‘या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला नसून अनियमितता झाली, यात गुन्हेगारी वृत्ती नव्हती आणि म्हणून अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवू नयेत’, असे म्हटले. खरे तर शंकर केंगार या पहिल्या चौकशी अधिकार्‍यांनी ‘या भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवा आणि त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी चालू करा’, असेही एका आदेशात लिहिले होते; पण लता फड त्यांच्यावर प्रसन्न झाल्या आणि त्यांनी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश रहित केला. विशेष, म्हणजे साडेआठ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, हे स्पष्ट ठाऊक असतांना, तसेच ज्यांनी तो केला, त्यांची नावे माहिती असतांनाही त्यांनी ‘अपहार करणार्‍या व्यक्तींकडून पैसे वसूल करा’, असा हुकूम केला नाही. याचे कारण उघड आहे – एक तर भ्रष्टाचार करणारे त्यांचे प्रियजन आहेत किंवा नंतर ते प्रियजन झाले.

हिंदु जनजागृती समितीने हा विषय लावून धरला. समितीच्या वतीने तुळजाभवानी देवस्थान मंडळाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात एक फौजदारी जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेच्या अनेक सुनावण्या झाल्या. माननीय न्यायमूर्तींनी तुळजाभवानी देवस्थान मंडळाचा युक्तीवाद नाकारला आणि आदेश दिले, ‘ज्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे त्वरित नोंदवावेत.’ आदेश देऊन काही मास उलटले आहेत, तरीही दुर्दैवाने एकाही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद झालेला नाही. यावर आता सरकारच्या वतीने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट झाली असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.

माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिवक्त्यांनी तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. यातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा चालूच ठेवणार आहोत. मंदिरे भक्तांच्या हाती यावीत, यासाठी सरकारीकरण झालेल्या भ्रष्ट मंदिर प्रशासनाच्या विरोधातील लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे, हेही तितकेच खरे ! या कार्यात सर्व अधिवक्ते, धर्माभिमानी, भाविक-भक्त यांनी एकत्र येऊन हा लढा अधिक व्यापक करायला हवा !