संपादकीय : युवतींचे अपहरण !

गेल्या ३ वर्षांत देशभरात १३ लाख आणि महाराष्ट्रात १ लाख युवती बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात गृहमंत्रालयाने ही आकडेवारी लोकसभेत सादर केली. मध्यप्रदेशात सर्वांत अधिक, नंतर बंगालचा आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. वर्ष २०१९ ते २०२१ या ३ वर्षांच्या कालावधीत मध्यप्रदेशातून १ लाख ६० सहस्र १८० महिला आणि ३८ सहस्र २३४ मुली, बंगालमधून १ लाख ५६ सहस्र ९०५ महिला आणि ३६ सहस्र ६०६ मुली, तर महाराष्ट्रातून १ लाख ७८ सहस्र ४०० महिला आणि १३ सहस्र ३३ मुली बेपत्ता झाल्या. उत्तरप्रदेशमधून वर्ष २०१५ मध्ये ४ सहस्र, वर्ष २०१७ आणि २०१८ मध्ये ७ सहस्र मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. जानेवारी ते मार्च २०२३ या ३ महिन्यांत मुंबईतून ३८३ मुली बेपत्ता झाल्या. ही प्रातिनिधिक आकडेवारी समस्येची भयावहता लक्षात येण्यासाठी पुरेशी आहे. अर्थात् यात हिंदु मुलींची संख्या अधिक असणार, हे वेगळे सांगायला नको !

लव्ह जिहादमध्ये लाखो मुली भरडल्या जात आहेत, हे वास्तव आहेच. रुग्णालयात जन्मलेल्या नवजात बालिकांनाही पळवले जाते. त्याचसमवेत पदपथ, रस्ते, रेल्वेस्थानके यांवर झोपलेल्या महिलांजवळील छोट्या मुलींनाही पळवले जाते. जत्रेत किंवा गर्दीच्या ठिकाणीही मुलींना पळवले जाते. शाळा-शिकवणीवर्ग येथून येता-जाता मुलींना पळवण्याचे प्रकारही आहेत. रिक्शा-टॅक्सी यांमध्ये बसलेल्या मुलींनाही पळवले जाते. नंतर त्या मुलींचे काय होते ? हे कुणीही शब्दांत सांगू शकत नाही. त्यांना भिकार्‍यापासून वेश्येपर्यंत काहीही बनवले जाते आणि थेट जिहाद करण्यासाठीही प्रवृत्त केले जाते. त्यांना अमली पदार्थांचे व्यसन लावूनही त्यांचे शोषण केले जाते. आता आणखी नवीन प्रकार मोठ्या प्रमाणात उजेडात येत आहे. अवयव विक्रीसाठी मुलींना पळवून त्यांना मारले जात आहे. यामध्ये मुलीचे प्रथम मोठ्या प्रमाणात शारीरिक शोषण केले जाते, नंतर हत्या करून त्यांच्या अवयवांची विक्री करणार्‍यांचे जाळे असल्याचे उघड झाले आहे. या अवयवविक्रीतून त्यांना ५ कोटी रुपयांपर्यंत लाभ होतो. त्यामुळे मानव तस्करीविषयी कायदाही करू दिला जात नाही. देशातील मोठ्या शहरांतून या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. हे लोक व्यावसायिक असतात. मध्यमवर्गातील मुली निर्व्यसनी असल्याने त्यांच्या अवयवांच्या तस्करीला अधिक मागणी असते. त्यामुळेच कि काय प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत मध्यमवर्गीय घरातील २ ते ४ लाख मुली हरवल्याचे वृत्त असते.

पोलिसांची निष्क्रीयता !

अपहरण झालेल्या, बेपत्ता झालेल्या किंवा घरातून निघून गेलेल्या मुली बरेचदा सज्ञान असल्याने पोलीस त्या मुलींना शोधण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. प्रेममसंबंध ही वैयक्तिक गोष्ट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पोलिसांना मुली हरवल्याच्या प्रत्येक प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे सक्त आदेश दिले जाणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासह देशाचे पोलीस इतके सक्षम आहेत की, ते कुठलेही प्रकरण तडीस नेऊ शकतात. आता तांत्रिक साहाय्यही प्रगत झाले आहे; परंतु एखादे प्रकरण बरेच गाजले, तर त्याविषयी तातडीचे प्रयत्न होतात आणि अन्य प्रकरणे तशीच काळाच्या पडद्याआड दडपली जातात. या प्रकरणांविषयी निष्क्रीय रहाणार्‍या, पैसे खाणार्‍या, दुर्लक्ष करणार्‍या सर्व पोलीस कर्मचार्‍यांनाही कडक शिक्षा झाली पाहिजे. सांगली येथील अशाच एका पीडित पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ३ वर्षांपासून गायब असलेल्या त्यांच्या मुलीविषयी याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्याची सुनावणी चालू आहे. ‘घरात वाढवलेली मुलगी जेव्हा घरातून गायब होत असेल आणि तिचा काही पत्ताच लागत नसेल, तेव्हा घरातील लोकांची काय स्थिती होत असेल ?’, हे समजण्याची संवेदनशीलता पोलीस, न्याययंत्रणा आणि शासनकर्ते यांच्यात का येत नाही ? मुलींना पळवणार्‍या टोळ्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असतील, तर ते पूर्णतः नेस्तनाबूत करण्यात कुणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत का ? हे सर्व जनतेला कळले पाहिजे.

उपाययोजना !

‘हा हिंदूंचा वंशविच्छेद आहे’, हे जोपर्यंत शासन, प्रशासन आणि हिंदू मान्य करत नाहीत अन् त्याविरोधात राष्ट्रीय अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला जात नाही, तोपर्यंत या समस्येवर ठोस उपाय निघणार नाही. केवळ आकडेवारी देणे, हे गृहमंत्रालयाचे काम आहे का ? १० वर्षे हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्‍या पक्षाचे सरकार असूनही लव्ह जिहादविरोधी कायदा झालेला नाही. मुली बेपत्ता होण्यास सर्वाधिक उत्तरदायी असलेले जे धर्मांध आहेत, त्यांच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात किंवा त्यांना साहाय्य करणार्‍या प्रचंड मोठ्या संख्येने देशात घुसलेल्या धर्मांध घुसखोरांच्या विरोधात कायदा होऊ शकलेला नाही. पोलीस आणि प्रशासन यांची मुलींच्या अत्याचाराविषयीची निष्क्रीयता

हिंदु समाज अन् राष्ट्र यांना अधोगतीच्या मार्गाने नेत आहे. लव्ह जिहादच्या विरोधात महाराष्ट्रात लक्षावधींच्या संख्येने मोर्चे निघाले, तरीही कायदा झालेला नाही. उत्तरप्रदेश वगळता ९ राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायदे हे लव्ह जिहादविरोधी कायदे असल्याचे भासवून जनतेची अक्षरशः फसवणूक केली जात आहे. कित्येक नेते लव्ह जिहाद अस्तित्वात नसल्याचे आतापर्यंत सांगत होते. अशा काळात हिंदूंच्या मुलींचे भवितव्य दुसरे काय असणार ? ‘तारीख पे तारीख’ची गुंतागुंत संपत नाही, तोपर्यंत मुली पळवणार्‍यांना शिक्षा होणार नाही. अद्याप निर्भयासारख्या गाजलेल्या प्रकरणातही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही, तिथे इतर प्रकरणांचे काय ? कायदा, न्यायव्यवस्था यांमध्ये आवश्यक ते पालट करून मुली, युवती आणि महिला यांना पळवणे, त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्या हत्या यांच्या संदर्भातील प्रत्येक प्रकरणात अतीतत्परतेने आणि कडक शिक्षा, हाच हे गुन्हे रोखण्याचा एक मोठा पर्याय आहे.

मुलींनी धर्माचरण आणि उपासना करून त्यांचे आत्मबल वाढवणे, हाही त्यामागील मूलभूत उपाय आहे. प्रत्येक शाळेत मुला-मुलींना धर्मशिक्षण दिले गेले पाहिजे. संपूर्ण कुटुंबाने आणि पालकांनी धर्माचरण करून मुलांकडून ते करवून घेणे अपेक्षित आहे. योग्य उपासनेने आत्मबल वाढल्याने, तसेच देवाची कृपा झाल्याने मुलींभोवती सूक्ष्मातून एकप्रकारचे संरक्षककवच निर्माण होते. प्रत्येक गावात किंवा शहरातील परिसरात हिंदु तरुणांचे एवढे प्रखर आणि प्रबळ संघटन करणे आवश्यक आहे की, त्या परिसरातील मुलीला पळवणे तर दूरच, तिच्याकडे ढुंकून पहाण्याचेही कुणाचे धैर्य होता कामा नये. ‘दीड सहस्र वर्षांपासून हिंदु मुली आणि महिला यांच्यावर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी सर्व जण कंठ दाटून रामराज्याची वाट पहात आहेत’, असेच आता म्हणायला हवे !