नवी देहली – राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा अर्थात् ‘नीट’च्या परीक्षेतील अपप्रकारांविषयी १३ जून या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वाढीव (ग्रेस) गुण मिळालेल्या १ सहस्र ५६३ परीक्षार्थींची २३ जून या दिवशी फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. ‘३० जूनपूर्वी या परीक्षेचा निकाल घोषित होईल, जेणेकरून जुलैपासून चालू होणार्या समुपदेशनावर परिणाम होऊ नये आणि ६ जुलैच्या आधीच ठरलेल्या दिनांकापासून सर्व मुलांचे समुपदेशन एकत्रितपणे करता येईल’, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा हा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
यंदा झालेल्या ‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील अनियमिततेच्या तक्रारीवरून अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर या तक्रारींवर आता उच्च न्यायालयांत सुनावणी होणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपिठाने केंद्र आणि परीक्षा संयोजक संस्था ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’कडून (‘एन्.टी.ए.’कडून) ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ जुलै या दिवशी होणार आहे.