‘प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असते’, असे नेहमीच म्हटले जाते. ती दुसरी बाजू पहाणे आवश्यक असते. त्यातून चांगले आणि वाईट किंवा कमी-अधिक यांचा अभ्यास करता येऊ शकतो. त्यातून ‘आपल्याला आणखी काय पालट करणे आवश्यक आहे ? किंवा कुठे चुकत आहे ?’, हे लक्षात घेऊन त्यावर प्रयत्न करावे लागतात. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात विकासाच्या दृष्टीने केलेले कार्य आपण थोडक्यात पाहिले. त्याप्रमाणे जे कार्य ते गेल्या १० वर्षांत कमी-अधिक प्रमाणात करू शकले असते; मात्र ते तितकेसे साध्य करता आले नाही किंवा झाले नाही, याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. एखाद्याच्या कार्याचा आढावा घ्यायचा असतो, तेव्हा तेही पहाणे महत्त्वाचे ठरते. अशाच काही गोष्टी पंतप्रधान मोदी यांनी करायला हव्या होत्या किंवा ते करू शकत असतांनाही त्यांनी केल्या नाहीत, हे या लेखात आपण पहाणार आहेत. ते न होण्यामागे कारणे कोणतीही असू शकतील; मात्र त्या गोष्टीही होणे आवश्यक होते, हे येथे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
१. पाकचा धोका अद्यापही कायम !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये विकास हेच मुख्य सूत्र धरून कार्य केले, असेच दिसून आले. त्याच वेळी देशाच्या रक्षणासाठीही त्यांनी तितकेच प्रयत्न केले, हे आपण पाहिले. गेल्या १० वर्षांत उरी आणि पुलवामा या काश्मीरमधील ठिकाणी सैन्यावर झालेली मोठी आक्रमणे वगळता देशात आतंकवादी आक्रमणे झाली नाहीत. वरील दोन्ही आक्रमणांनंतर पाकवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि ‘एअर स्ट्राईक’ करून पाकला योग्य ती समज देण्यात आली; मात्र हे एका टप्प्याला योग्य असले, तरी त्यापुढे जाण्याची अधिक आवश्यकता होती. पाक आजही काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया घडवून आणत आहे. भारतात आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी धर्मांध मुसलमान तरुणांना साहाय्य करत आहे. पाकपासून भारताला असलेला धोका अद्यापही कायम आहे. पाकशी आपण स्वतःहून व्यापार थांबवला नाही, तर भारताने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० (विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) हटवल्यावर त्याने तो थांबवला. भारताने हे आधीच करणे आवश्यक होते. पाकची कोंडी करण्यासाठी भारताने अपेक्षित असे प्रयत्न या १० वर्षांत केल्याचे कुठेच दिसले नाही. ‘अंतर्गत प्रयत्न झाले असतील’, असे म्हटले, तर ‘ते पुरेसे झालेले नाहीत’, असेही म्हणता येऊ शकते. ‘कदाचित् मोदी त्यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळात पाकचा संपूर्ण बंदोबस्त पूर्ण करतील’, अशा आशेवर रहाता येईल; मात्र तिसरा कार्यकाळ मिळाला नसता, तर काय ? हा प्रश्न उपस्थित होतोच. सध्याची पाकची दिवाळखोरीची स्थिती ही त्याच्या स्वतःच्याच कर्माची फळे आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
२. काश्मीरमध्ये हिंदु अद्यापही असुरक्षित !
भारतातील ३० राज्यांपैकी ज्या राज्यांतील विकासासाठी सर्वाधिक पैसे केंद्र सरकारकडून खर्च करण्यात आले, ते म्हणजे जम्मू-काश्मीर ! त्यातही हिंदूबहुल जम्मूच्या वाट्याला किती आणि मुसलमानबहुल काश्मीरच्या वाट्याला किती आले, हेही पहावे लागेल. काश्मीरमधील मुसलमानांना खुश करण्यासाठी काश्मीरच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले, तरी तेथून परागंदा करण्यात आलेल्या हिंदूंसाठी, त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना योग्य संरक्षण देण्यासाठी अपेक्षित असे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे आणि ती तेथील हिंदूच सांगत आहेत. पाकपुरस्कृत जिहादी आतंकवाद्यांनी एक रात्रीत लाखो हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडले; मात्र गेल्या १० वर्षांत त्यातील काही हिंदूंनाही तेथे पुन्हा आणू शकलो नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. अद्यापही तेथे जाणार्‍या हिंदु पर्यटकांना ‘तुम्ही भारतातून आला आहात का ?’, असे स्थानिक मुसलमानांकडून विचारले जाते. ‘अशा स्थितीत आणखी किती वर्षे हिंदूंना रहावे लागणार आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतोच ! कलम ३७० काढले, तरी हिंदू तेथील भूमी विकत घेऊन राहू शकत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही.
३. ‘पिंक रिव्होल्युशन’ (गोवंशियांच्या मांसांची मोठ्या प्रमाणात होणारी निर्यात) न थांबवणे !
वर्ष २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या काळात झालेल्या ‘पिंक रिव्हॉल्युशन’चा उल्लेख करत तो थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात गेल्या १० वर्षांत यावर भाजपशासित राज्यात गोहत्या बंदीसारखे कायदे करण्यापलीकडे काही विशेष साध्य झाले नाही. कायदे केल्यानंतरही गोरक्षकांनाच गोतस्करी रोखण्यासाठी प्राणांची बाजी लावून प्रयत्न करावे लागत आहेत. स्थानिक सरकार, पोलीस या संदर्भात निष्क्रीयच असल्याचे अजूनही दिसून येत आहे. ‘पिंक रिव्होल्युशन’ अद्यापही चालूच असून भारत मांस निर्यातीमध्ये जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ‘हे सूत्र पंतप्रधान मोदी विसरले नाहीत ना ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
४. मदरसे बंद न करणे किंवा त्यांचे अनुदान बंद न करणे
भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. या देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांचे, म्हणजेच मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रघात, परंपरा, प्रथा आदी सर्व काही काँग्रेसने चालू केले. ते रोखण्याचे काम पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात अपेक्षित होते. त्यातील काही प्रयत्न करण्यातही आले; मात्र सर्वांत मोठा म्हणजे अल्पसंख्यांक खाते रहित करणे, मदरशांना सरकारी अनुदान देणे बंद करणे यांसाख्या गोष्टी होऊ शकल्या नाहीत. मदरशांमध्ये काय चालते, हे हिंदूंना ठाऊक आहे. त्याची फळे हिंदूंनाच भोगावी लागत आहेत. अल्पसंख्यांक खाते हे काँग्रेस सरकारने निर्माण केले होते. ते रहित करणे आवश्यक आहे.
मोदी सरकारने मुसलमानांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मुसलमानांची मते त्यांना मिळाली नाहीत की, जी कधी मिळणारच नव्हती. ‘तिहेरी तलाक’ रहित केल्याने मुसलमान महिलांची मते मिळतील, अशी अपेक्षाही फोल ठरली. या मुसलमान महिला काँग्रेसच्या १ लाख रुपयांच्या आशेवर राहिल्याचेच दृश्य दिसून येत आहे. मुसलमानांच्या तुलनेत सरकारी स्तरावरून हिंदूंना खुश करण्याचा प्रयत्न झाला नाही, हे कुणी नाकारू शकत नाही.
५. हिंदु संघटनांना बळ न पुरवणे !
देशात शेकडो लहान मोठ्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटना कार्यरत आहेत. काँग्रेसच्या काळात या संघटनांना जितके दाबता येईल तितके दाबण्यात आले. आजही काँग्रेसशासित राज्यांत हीच स्थिती आहे. अशा हिंदु संघटनांना बळ देण्यासाठी सरकारी स्तरावरून प्रयत्न होणे आवश्यक होते. काँग्रेसच्या राज्यात साम्यवादी, पुरो(अधो)गामी, इस्लामी संस्था, संघटना यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य केले जात होते आणि आजही ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत, तेथे असे साहाय्य केले जाते. त्या तुलनेत गेल्या १० वर्षांतील मोदी सरकारच्या काळात किंवा भाजपशासित राज्यांत हिंदु संघटनांना बळ देण्याचा, साहाय्य करण्याचा तितका प्रयत्न झाला नाही, असा या संघटनांचा अनुभव आहे. काँग्रेसकडून साहाय्य मिळत राहिल्यामुळेच सरकारी योजनांमध्ये आिण काही पदांवर साम्यवादी आणि पुरो(अधो)गामी लोकांची वर्णी लागलेली आहे अन् ते हिंदुत्वनिष्ठांच्या कार्याला नेहमीच उघडपणे विरोध करत असतात. मोदी सरकारच्या काळात हे मूठभर पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी सरकारला जेरीस आणतांना दिसून आले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील साम्यवादी विद्यार्थी संघटनाही केंद्र सरकारला भारी पडली, हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण आहे. यातूनच कन्हैया कुमारसारखा साम्यवादी विचारसरणीचा विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय स्तरावर अपयशी ठरला, तरी एक नेता म्हणून पुढे आला, हे नाकारता येणार नाही. असे साम्यवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हिंदु संघटना तितक्या पुढे नव्हत्या; कारण त्यांना हवे तसे साहाय्य सरकारी स्तरावरून कधी झालेच नाही.
६. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’चा फसलेला प्रयोग (?)
वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांना लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. निवडणुकीच्या प्रचारात ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’, अशी कोणतीच घोषणा किंवा धोरण नव्हते. मुळात मोदी यांना गुजरात दंगलीमुळे ‘हिंदुत्वाचा चेहरा’ म्हणूनच हिंदु ओळखू लागले होते आणि त्याच बळावर त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आले होते, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. या चेहर्‍यामुळेच हिंदूंनी (मुसलमानांनी नव्हे) मते देऊन त्यांना पंतप्रधानपदी बसवले; मात्र त्यानंतर त्यांनी अचानक ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’च्या नावाखाली ५ वर्षे कारभार केला. यात हिंदूंसाठी म्हणून काही विशेष कार्य, साहाय्य, योजना चालवली, असे झाले नाही; मात्र मुसलमानांना खुश करण्याचा प्रयत्न झाला. मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हेच अधिक सक्रीय दिसून आले. त्यांनी त्यांच्या आर्थिक प्रावधानांतील (तरतुदीतील) बहुतेक पैसा अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली मुसलमानांवर व्यय केला, ही वस्तूस्थिती आहे. अशा वेळीही हिंदू आशेवर राहिले आणि वर्ष २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी यांना निवडून दिले. वर्ष २०२४ पर्यंत हिंदूंच्या हाती काही पडलेले न दिसल्याने हिंदू पुन्हा एकदा जातींमध्ये विभागले गेले. ‘हिंदूंनी विश्वासघात केला’, असा प्रचार सामाजिक माध्यमांतून चालू आहे; मात्र ‘हिंदूंसाठी म्हणून सरकारने काय केले ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला, तर त्याचे उत्तर काहीच नाही, असेच दिसते.
ही सूची आणखी वाढू शकते. १० वर्षांत विकासाच्या जितक्या गोष्टी म्हणून केल्याचे आपण आतापर्यंत पाहिले, त्या तुलनेत ही सूत्रे अल्प असणार; मात्र ती हिंदूंसाठी महत्त्वाची आहेत. ही सूत्रे पुढील ५ वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांना आघाडी सरकारमधील अन्य विचारसरणीच्या पक्षांसमवेत कारभार करतांना पूर्ण करणे अवघड आहे, असेच म्हणावे लागेल. याचाच अर्थ आधीच्या १० वर्षांत ती पूर्ण केली नाही आणि पुढे पूर्ण होतील का ? अशी सध्याची तरी स्थिती आहे.’
– श्री. प्रशांत कोयंडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.
तिसर्‍या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून हिंदूंना असलेली अपेक्षा !
‘पंतप्रधान मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी बसले आहेत. गेल्या २ कार्यकाळात म्हणजे १० वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या विकास कार्यामुळे, हिंदुत्वाच्या कार्यामुळेच बहुसंख्य हिंदूंनी त्यांना तिसर्‍यांदा या पदावर बसवले आहे. आता पुढील ५ वर्षांत त्यांना अनेक मोठी कार्ये करावी लागतील. ही कार्ये केली, तर ते भारताच्या इतिहासात आणि हिंदूंच्या हृदयात कायमचे अढळपद मिळवतील, असे वाटते. ती कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
- घटनेतील प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढून भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करणे
- देशात धर्मांतरविरोधी कायदा करणे
- संपूर्ण देशात गोहत्या बंदी करणे
- समान नागरी कायदा करणे
- लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणे
- वक्फ कायदा रहित करणे
- मदरशांचे अनुदान बंद करणे
- प्रार्थनास्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१) रहित करणे
- हिंदूंना धर्मशिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणे
- देवभाषा संस्कृतला पुनरुज्जीवित करणे.’
– श्री. प्रशांत कोयंडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.
संपादकीय : तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी ?
वैद्यकीय प्रवेशाचा ‘नीट’ गोंधळ !
अब की बार, हिन्दु राष्ट्र की पुकार !
हिंदु ‘इकोसिस्टीम’चे (यंत्रणेचे) महत्त्व आणि वैचारिक आतंकवादाला प्रत्युत्तर !
त्रिपुरामधील धर्मांतराच्या समस्येवर उपाय आणि त्यामध्ये मिळालेले यश !
हिंदूंच्या नाशासाठी आणि मुसलमानांच्या लाभासाठी कायद्याचा वापर !