मुंबई, ९ जून (वार्ता.) – बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरीत शिरकाव केलेले ९३ खेळाडू राज्याच्या १५ हून अधिक सरकारी विभागांमध्ये अद्यापही कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये याविषयी सरकारकडून खटले लढवले जात आहेत; मात्र संथगतीने चाललेल्या या प्रक्रियेमध्ये यांतील काही खेळाडूंची अधिकारी पदापर्यंत बढती झाली आहे. खटल्यांना होणार्या विलंबामुळे यांतील अपात्र खेळाडू सरकारी नोकरीचे लाभ मिळवत आहेत.
१. बनावट प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकर्या मिळवलेल्यांची संख्या ११७ इतकी आहे. त्यांतील २० जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या गृह विभागासारख्या संवेदनशील विभागातही अशांचा भरणा आहे.
२. राज्यातील विविध प्रशिक्षण संघटनांकडून ही बनावट प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली होती. जिल्ह्यांमध्ये सिद्ध करण्यात आलेल्या या प्रमाणपत्रांची क्रीडा आयुक्तांकडून पुनर्पडताळणी करण्याची कार्यपद्धत अस्तित्वात नसल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
३. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सरकारने त्या विरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये खटले प्रविष्ट केले आहेत. तथापि अनेक वर्षांपासून या खटल्यांचा निकालही लागलेला नाही.
प्रमाणपत्र पडताळणी करणार्या ‘अॅप’चे काम अनेक वर्षांपासून चालूच !
बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांना आळा बसावा, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणारे ‘अॅप’ निर्माण करण्यात येणार आहे; मात्र अद्यापही हे ‘अॅप’ चालू होऊ शकलेले नाही. याविषयी क्रीडा विभागातील अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी ‘हे ‘अॅप’ सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू आहे’, असे थातूरमातूर उत्तर दिले.
संपादकीय भूमिकाहे सरकारी यंत्रणांना लज्जास्पद ! ‘अंधळ दळतंय आणि कुत्र पिठ खातंय’, अशा वृत्तीचे प्रशासन यास उत्तरदायी आहे ! सरकारने संबंधित उत्तरदायींना आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे ! |