उत्सवांमुळे जलप्रदूषण कि केवळ एक अपप्रचार ?

आज ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ आहे. त्या निमित्ताने…

१. हिंदूंची चतुराईने केलेली दिशाभूल !

महाराष्ट्रातील नद्यांच्या प्रदूषणाची समस्या मोठी आहे. ईदच्या दिवशी प्राण्यांना कापून त्यांचे रक्त नद्या, नाले किंवा इतरत्र टाकले जाते. प्राण्यांच्या शरिराचे अवशेषही अनेकदा उघड्यावर फेकले जातात. याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोणते पर्यावरणप्रेमी प्रबोधन करत नाहीत; मात्र मागील काही वर्षांपासून ‘पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव’, ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’, ‘पर्यावरणपूरक होळी’, ‘पर्यावरणपूरक रंगपंचमी’ या वर्षातून येणार्‍या सणांच्या वेळी प्रदूषण होत असल्याचा बनाव केला जातो. जणू काही वर्षभराचे प्रदूषण हिंदूंच्या सणांद्वारेच होते.

कारखान्यांचे केमिकलयुक्त पाणी आणि सांडपाणी यांमुळे महाराष्ट्रातील नद्या सर्वाधिक प्रदूषित होत आहेत. हा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘पर्यावरणपूरक’ म्हणून कागदी लगद्याची कल्पना मांडण्यात आली. अशा प्रकारे पारंपरिक चालत आलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला छेद दिला अन् समाजात प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन दिले. शासकीय ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’च्या अहवालानुसार १० किलो वजनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ हजार लिटर पाणी प्रदूषित होते. त्या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईट असे विषारी धातू आढळले. याविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणताही साधा अभ्यास न करता शासकीय आदेश काढून पर्यावरणाला हानीकारक संकल्पनेचा प्रसार केला. केवळ समाजात प्रचार-प्रसार केला, असे नाही, तर प्रदूषण मंडळाने स्वत:च्या दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असतांना ती न करता स्वत:च्या अक्षम्य चुकीविषयी सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

इतकेच नव्हे, तर अस्तित्वात असलेल्या शाडू, चिकणमाती किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिस यांपेक्षा कागदी लगद्याच्या मूर्ती सहस्रोपट प्रदूषणकारी आहेत. याच्या आधारावर मूर्तीदान, कृत्रिम हौदात मूर्ती विसर्जित करणे आदी अशास्त्रीय संकल्पना समाजात दृढ केल्या. मुळातच पर्यावरणपूरक असलेल्या गणेशोत्सवामध्ये हस्तक्षेप करून उत्सवांद्वारे प्रदूषण होत असल्याचे प्रथम बिंबवले. कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देणार्‍या शासन निर्णयावर वर्ष २०१६ मध्ये ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने स्थगिती आणली होती. तशी नोटीसही राज्य सरकारला पाठवली होती. असे असतांना कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रतिबंध घालण्याचे सोडून ती मूर्ती ही ‘पर्यावरणपूरक’ असल्याची खोटी माहिती देऊन पर्यावरण विभाग आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करत आहे. राज्यातील मूर्तिकारांनी कागदी लगद्याच्या मूर्तींची निर्मिती केल्यास आणि नागरिकांनी त्या मोठ्या प्रमाणात घेतल्यास होणार्‍या प्रदूषणाला उत्तरदायी कोण ? अन्य कुणी तरी अशी अभ्यासहीन कृती करणे, हे समजू शकतो; मात्र जो विभाग पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्य करतो, तोच विभाग आणि मंडळ पर्यावरणाची हानी करणार्‍या प्रदूषणकारी मूर्तींना प्रोत्साहन देत असेल, तर हे अत्यंत गंभीर आहे.

२. मूर्ती विसर्जित केल्याने पाण्यात कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही !

अ. ‘कोणत्याही नदीचे पाणी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाने आणि त्यातील निर्माल्याने दूषित होत नाही अन् नदीचे पाणी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाने आणि त्यातील निर्माल्याने दूषित होते’, असे कोणताही पर्यावरणवादी ठोसपणे सिद्ध करू शकत नाही. याउलट ‘गणेशमूर्ती आणि निर्माल्य नदीत विसर्जित केल्याने नदीच्या पाण्यामध्ये असलेल्या जीवाणूंना पोषक अन्न किंवा वातावरण मिळून सृष्टीचे संतुलन चांगल्या प्रकारे राखले जाऊ शकते; पाण्यात मूर्ती विसर्जित केल्याने पाण्यात कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही, हे अनेक वेळा प्रयोगातून सिद्ध करण्यात आले आहे’, असा अहवाल महाराष्ट्र, तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही दिला आहे. लोकलेखा समितीचा अहवाल सांगतो, ‘महाराष्ट्रातील ३६ नगर परिषदांमधील २०८.५१ दशलक्ष लिटर प्रदूषित पाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते.’ असे असतांना ‘केवळ गणेशमूर्ती विसर्जित केल्याने प्रदूषण होते’, हा ढोंगीपणाने अपप्रचार का केला जातो ?

‘गणेशमूर्तींचे विसर्जन करावे आणि तेही वाहत्या पाण्यात करावे’, असे शास्त्र आहे. अगदी ‘प्लास्टर ऑफ परिस’पासून बनवलेल्या श्री गणेशमूर्तीही पाण्यात विसर्जन केल्याने प्रदूषण होत नाही, हे विविध प्रयोगाअंती सिद्ध झाले आहे.

आ. ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती प्रदूषणकारी नाहीत’, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (‘पीओपी’च्या) गणेशमूर्तींमुळे कोणतेही प्रदूषण होत नाही’, असे अनेक वैज्ञानिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘‘जिप्सम’ नावाच्या खडकातील पाण्याचा अंश बाहेर काढला की, त्याची जी पावडर बनते, त्याला ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’ किंवा ‘कॅल्शियम सल्फेट’ म्हणतात. हा पदार्थ ‘अल्कली’ नाही, तसेच ‘सिडिक’ही नाही, तर तो ‘न्यूट्रल’ आहे. तो औषधातही वापरला जातो. एवढेच नव्हे, तर पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेतही त्याचा वापर होतो. ‘पीओपी’ संथ पाण्यात विरघळायला दीड ते दोन महिने लागतात. नदीच्या पाण्यात ७ ते ८ दिवसांत तो विरघळतो. विरघळल्यावर त्याची मातीच बनते. ती माती वाळवल्यावर त्याला पुन्हा घट्टपणा वा चिकटपणा रहात नाही. त्यामुळे ‘पीओपी’मुळे पाण्याचे झरे बंद होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही’. ही वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय माहिती अनेक संकेतस्थळांवर, तसेच ‘गूगल केमिस्ट्री’वरही पाहू शकतो.

गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण अत्यंत नगण्य; त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही !

३. प्रदूषणाच्या काळजीचा केवळ देखावा !

अ. गणेशोत्सव आल्यावर ‘गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते’, अशी खोटी माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल करून गेली काही वर्षे कृत्रिम हौदाची संकल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रात न्यूनाधिक प्रमाणात राबवली जात आहे. नंतर ‘याच मूर्ती प्रशासन नदीत विसर्जित करते’, असे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. गणेशमूर्ती कृत्रिम हौदात पूर्णपणे विरघळत नसल्याने त्याचे पुनर्विसर्जन करावेच लागते. हे करतांना ज्या समुद्र, नदी वा नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यावर प्रतिबंध घातला जातो, तेथेच रात्रीच्या वेळी गुपचूप विसर्जन केले जाते, असे अनेकदा उघड झाले आहे. शासनाने प्रामाणिकपणे याची वस्तूनिष्ठ माहिती घेतल्यास याचे भीषण सत्य समोर येईल. ‘कृत्रिम हौदात विसर्जित झालेल्या गणेशमूर्त्यांची वाहतूक महापालिका आणि नगरपालिका घनकचरा विभागाच्या डंपरमधून केली जाते’, असे माहिती अधिकाराच्या माहितीतून उघड झाले आहे. परिणामी कृत्रिम हौदात विसर्जन केलेल्या गणेशमूर्तींची मोठ्या प्रमाणावर विटंबना होत आहे. यात कुठल्याही प्रकारे गणेशमूर्तीचे पावित्र्य राखले जात नाही. कृत्रिम हौदात विसर्जन केलेल्या गणेशमूर्ती काढण्यासाठी जेव्हा शासकीय कर्मचारी त्यात उतरतात, तेव्हा त्यांच्या पायाखाली अनेक गणेशमूर्ती येऊन त्याचे अवयव भंग होऊन त्यांची विटंबना होते. हे अत्यंत गंभीर असून हिंदूंच्या धर्मश्रद्धा दुखावणारे आहे, तसेच कृत्रिम हौदात विसर्जित गणेशमूर्ती दगडांच्या खाणीमध्ये पुनर्विसर्जन करण्याची वा मूर्तींचा चुरा करण्याची वा मातीत गाडण्याच्या ज्या संकल्पना होत्या, त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे त्या योजना बारगळल्या आहेत.

आ. तसेच काही वेळेस ‘अमोनिअम बायकार्बोनेट’ या त्वचेला घातक असणार्‍या रसायनात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन नव्हे, विरघळवण्यास भाविकांना सांगितले जाते. या सर्व उठाठेवी करण्याऐवजी भाविकांना शाडू मातीच्या श्री गणेशमूर्तींचा आग्रह का धरत नाही ? त्यामुळेच भाविकांनी प्रदूषणाच्या काळजीचा देखावा करणार्‍यांच्या भूलथापांना भुलू नये !

इ. महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिका, २३८ नगरपालिका, १३१ नगर पंचायती, ७ लष्करी छावणी मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) द्वारे ५० टक्क्यांहून अधिक मैला, घनकचरा थेट नदी वा नैसर्गिक जलस्त्रोतात सोडला जातो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार वर्ष २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रात प्रतिदिन निर्माण होणार्‍या २२ सहस्र ६३२ टन घनकचर्‍यापैकी केवळ १५ सहस्र टन घनकचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते अर्थात् जवळजवळ प्रतिदिन ८ सहस्र टन अत्यंत प्रदूषणकारी घनकचरा कुठलीही प्रक्रिया न करता नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये सोडला जातो. त्यातून किती भयंकर प्रदूषण होत असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. त्या तुलनेत वर्षातून एकदा येणार्‍या सर्व गणेशमूर्तींचे मिळून वजन निश्चितच कमी असेल.

ई. थोडक्यात गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोतात जाणारी माती आणि रंग अत्यंत नगण्य असून त्याचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने फार विचार करण्याची आवश्यकता नाही. या मूर्तींवरील रासायनिक रंगांमुळे जे अत्यल्प प्रदूषण होते, ते थांबवण्यासाठी शासनाने रासायनिक रंगांच्या जागी नैसर्गिक रंगांनी मूर्ती रंगवण्याची सक्ती केल्यास तेही थांबू शकेल. वर्ष २००८ मध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी म्हटले होते, ‘गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे प्रदूषण वगैरे काही होत नाही आणि होत असले, तरी ते अगदी नगण्य आहे.’

४. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांचा कामचुकारपणा !

काही वर्षांपूर्वी भिवंडी येथील एका अनधिकृत पशूवधगृहावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी हरित लवादाच्या माननीय न्यायधिशांच्या आदेशावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते. आताही कागदी लगद्याच्या मूर्ती प्रदूषणकारी असल्याचा ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’चा अहवाल स्पष्ट असतांना शासकीय अधिकार्‍यांनी अशा मूर्तींना प्रोत्साहन देणे’, हा ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’चा अवमानच आहे.

५. केवळ हिंदूंच्या सणांना लक्ष्य करण्याचे उद्योग !

यावरून पर्यावरणवाद्यांचा जलप्रदूषणाचा खोटा दावा उघडा पडतो. मुळात पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करायचे असतील, तर पारंपरिक चिकणमातीच्या मूर्ती घेण्याचे आवाहन करणे, अवाढव्य मूर्तींऐवजी छोट्या मूर्ती आणण्याविषयी प्रबोधन करणे, नैसर्गिक रंग उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजनांचा अंगीकार केल्यास कोट्यवधी रुपये व्यय करून कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सण-उत्सव हे पर्यावरणपूरक असल्याने त्याला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही; त्यासाठी हिंदूंच्या सणांना लक्ष्य करण्याचे उद्योग या सरकारी यंत्रणांनी थांबवावेत.

त्यांनी स्वत: प्रामाणिकपणे खरे प्रदूषण कशामुळे होते ? ते रोखण्यासाठी काम करावे आणि भाविकांना गणेशोत्सव भक्तीभावाने साजरा करण्याचे आवाहन करावे. यातून प्रदूषणही रोखले जाईल आणि सण-उत्सवांचा आध्यात्मिक लाभही मिळेल. याचसह ‘आपली नदी स्वच्छ रहायला हवी’, ही जाणीव लोकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी. ‘कारखाने, नदी किनार्‍यावरील रहिवासी ते नगर परिषद, जिल्हा परिषद, महापालिकांसारख्या यंत्रणांसह सगळेच नदी प्रदूषणाचे गुन्हेगार आहेत’, असे म्हणता येईल.

फिलिपाईन्स देशातील मनीला शहरातील नदीची अवस्था भारतातील नद्यांपेक्षा वाईट होती. त्या देशाने प्रयत्नपूर्वक ही परिस्थिती पालटण्यासाठी पाऊले उचलली. ऑस्ट्रेलियामध्येही मेलबर्न शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या यार्रा नदीचे उगमाजवळचे १ लाख हेक्टर क्षेत्र सुरक्षित आहे. त्यादृष्टीने विचार केल्यास खरे तर आपल्या देशातील नद्यांचे आध्यात्मिक दृष्टीनेही अनन्य साधारण महत्त्व आहे. न्यायालयीन यंत्रणा, पोलीस यांनी एकत्र येऊन प्रदूषण करणार्‍यांच्या विरोधात कारवाई करायला हवी. वालधुनी नदीविषयी दंडात्मक कारवाई झाली. त्याचे परिणाम दिसत आहेत. देशातील सर्वच नद्यांविषयी अशी कठोर दंडात्मक भूमिका घेतली, तर पुढे होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालता येईल.

– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

संपादकीय भूमिका  ‘गणेशमूर्तींमुळे प्रदूषण होते’, असे सांगून कांगावा करणारे कथित पर्यावरणवादी नदीमध्ये प्रदूषणकारी घनकचरा सोडला जातो तेव्हा कुठे असतात ?