पर्यावरण रक्षण सर्वसमावेशकच हवे !

उद्या ५ जून या दिवशी असणार्‍या ‘जागतिक पर्यावरण दिना’च्या निमित्ताने पर्यावरणाचा र्‍हास रोखण्यासाठी निसर्गाचे वर‘दान’ सांभाळूया !

‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राज्यात प्रदूषण नियंत्रणाचे काम करते, तसेच प्रदूषणविषयक माहिती गोळा करणे, तिचा प्रचार करणे आणि त्याचा प्रतिबंध वा नियंत्रण करणे आणि ते बंद करणे हे मंडळाचे काम आहे; पण नियंत्रण मंडळ हे काम खरोखरच प्रामाणिकपणे अन् तत्त्वनिष्ठपणे करते का ? हा मोठा प्रश्न आहे. होळी, गणेशोत्सव, दिवाळी सण आला की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राज्यातील २७ जिल्ह्यांतील २९० ठिकाणी ‘ध्वनीमापन यंत्र’ घेऊन ‘ध्वनीप्रदूषण किती झाले ?’, ते मोजते, तसेच ‘वायू आणि जल प्रदूषण किती झाले ?’, तेही मोजते. राज्यभरात दिवाळीच्या कालावधीत ध्वनी आणि वायू याचे प्रति घंट्याला निरीक्षण नोंदवले जाते. प्रतिवर्षी याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल सिद्ध करून मंडळाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात येतो. वर्ष २०१५ पासून असे अहवाल उपलब्ध आहेत; शासन जर खरेच ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आहे, तर ख्रिसमसच्या वेळी २९ ते ३१ डिसेंबरच्या रात्री ख्रिश्चन जे फटाके फोडतात, त्यामुळे होणारे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण याचे निरीक्षण का नोंदवले जात नाही ? मुस्लिमांचे बकरी ईदच्या वेळी होणारी लाखो प्राण्यांची कत्तल, ताबूत विसर्जन किंवा अन्य उत्सव असतात, त्या वेळी होणारे प्रदूषण का मोजले जात नाही ? तसेच वर्षभर प्रतिदिन मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाचे सर्वेक्षण मंडळ का करत नाही ? बकरी ईदला प्राणी-हत्येमुळे होणार्‍या जलप्रदूषणाचे निरीक्षण का नोंदवत नाही ? त्याचे अहवाल का सिद्ध केले जात नाहीत ? यावरून ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ हे केवळ हिंदूंच्याच विरोधात एकांगी कारवाई करत आहे, असे लक्षात येते, तसेच प्रदूषण मंडळ कसे पक्षपाती आहे, हे दिसते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला खरोखरच पर्यावरणाची काळजी आहे का ? याचे खरे स्वरूप या लेखाद्वारे मांडण्याचा अल्पसा प्रयत्न !

१. खरे प्रदूषण कशामुळे होते ?

अ. देशातील नद्यांची दुःस्थिती ! : देशातील २८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांतील ६०३ नद्यांपैकी ३११ नद्या प्रदूषित असल्याचे दिसून आले. धक्कादायक गोष्ट म्हणून देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांच्या सूचीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. महाराष्ट्रात ५५ नद्या प्रदूषित आहेत. कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी आणि सांडपाणी यांमुळे महाराष्ट्रातील नद्या सर्वाधिक प्रदूषित होत आहेत. हा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे. राज्यातील अनेक नद्यांमध्ये कारखान्यांचे घातक रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते. अनेक नद्यांमध्ये सांडपाणी, कचरा टाकला जातो. राज्यात अशा कितीतरी नद्या आहेत की, त्यात सोडण्यात येणारी रसायने, सांडपाणी, कचरा यांमुळे त्यांची उपयोगिता आणि अस्तित्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत अन् हे प्रदूषण वर्षभर चालू असते.

आ. ‘पर्यावरणपूरक’ गणेशोत्सवाच्या नावाने हिंदूंना भरकटवण्याचे काम : गणेशोत्सव हा हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी जोडलेला असल्यामुळे हा विषय खरे तर संवेदनशील आहे. त्यामुळे प्रदूषण मंडळाने गांभीर्यपूर्वक याकडे लक्ष देणे अपेक्षित होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वर्ष २०१६ मध्ये प्रदूषणाच्या कारणास्तव कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तीवर बंदी घालावी, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे; मात्र मागील अनेक वर्षे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कागदी लगदा आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस यांपासून निर्माण होणार्‍या प्रदूषणाची गंभीरता नागरिकांपर्यंत पोचवली नाही. त्यामुळे समाजात अद्यापही कागदी लगद्यापासून केलेल्या मूर्ती पर्यावरणपूरक समजून घेतल्या जातात. प्रत्यक्षात शासकीय ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’च्या अहवालानुसार १० किलो वजनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित होते. त्या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईट असे विषारी धातू आढळले. याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समाजाला अंधारात ठेवले. ‘पेपर गणेशा’ या नावाने २१ फुटाच्या मोठ्या मूर्त्याही सिद्ध केल्या जातात. त्यातून किती प्रदूषण होत असेल. कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देऊन मूर्तीदान, कृत्रिम हौदात मूर्ती विसर्जित करणे आदी अशास्त्रीय संकल्पना समाजात दृढ केल्या. हिंदूंना ‘पर्यावरणपूरक’ गणेशोत्सवाच्या नावाने भरकटवण्याचे काम केले आणि ज्यांमुळे खरोखरच प्रदूषण होते त्याविषयी मात्र मौन बाळगले.

इ. ईदच्या दिवशी प्राण्यांना कापल्यानंतरचे रक्त हे नद्या, नाले किंवा इतरत्र टाकले जाते. प्राण्यांच्या शरिराचे अवशेषही अनेकदा उघड्यावर फेकले जातात. याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोणतेही प्रबोधन करत नाही.

ई. थोडक्यात सांगायचे, तर सांडपाणी, पशूवधगृहातील रक्तमिश्रित पाणी, कारखान्यांचे घातक-विषारी पाणी थेट नदीच्या पात्रात वा नैसर्गिक जलस्रोतात सोडले जाते. त्यामुळे खरे जलप्रदूषण होते, तसेच मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजाने, फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होते.

२. प्रदूषण मंडळ कसा पक्षपात करत आहे ? याची उदाहरणे !

अ. मध्यंतरी मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यावर मुंबईतील जवळपास ८४३ हून अधिक मशिदींवरील भोंग्यांना अनुमती देण्यात आल्याची माहिती आहे. याचा अर्थ हे भोंगे यापूर्वी अनधिकृत होते ! तर मग प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली नाही ? यावरून प्रदूषण मंडळ कसे पक्षपाती आहे, हे दिसते.

आ. ‘वर्ष २०१५ ते २०२१ या ७ वर्षांच्या कालावधीत ध्वनीप्रदूषणाविषयी ‘महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने हिंदूंच्या दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव साजरे करणार्‍या मंडळांवर २३० खटले, तर मुसलमानांवर केवळ २२ खटले प्रविष्ट (दाखल) केले आहेत’, असे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. वर्षातील ३६५ दिवस मशिदींवरून भोंग्यांद्वारे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाविषयी अत्यल्प गुन्हे प्रविष्ट केले आहेत. वर्षांतून एकदा येणारे गणेशोत्सव, दिवाळी यांच्या वेळी प्रदूषणाचे मोजमाप करणारे हे मंडळ ३६५ दिवसही ५ वेळा वाजणार्‍या मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात मात्र कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाही.

इ. हिंदूंना कायदा, अन्य धर्मियांना लाभ ! : बर्‍याचदा तक्रारी करूनही सरकार कारवाई करत नाही. ‘कायदा सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होईल; म्हणून आम्ही मशिदीच्या भोंग्यांवर कारवाई करू शकत नाही’, असे माहितीच्या अधिकारामध्ये कुर्ल्याच्या पोलीस ठाण्याने लेखी उत्तर दिले आहे. याचाच अर्थ ध्वनीप्रदूषणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतांना तेही शासनाकडून पाळले जात नाहीत, म्हणजे कायदा सर्वांना सारखा आहे; पण तोच कायदा हिंदूंना व्यवस्थित लागू केला जातो आणि मुसलमान, ख्रिस्ती इत्यादी अन्य धर्मियांना मात्र लागू केला जात नाही. तिथे कायदा-सुव्यवस्था, अल्पसंख्यांक किंवा त्यांच्या धार्मिक गोष्टींचा विचार केला जातो. यामध्ये खरेच पर्यावरणाचा विचार होतो का ? याचाही विचार व्हायला हवा.

३. प्रदूषण रोखण्यासाठी मंडळ वर्षभर काय करते ?

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ‘गणेशोत्सवात प्रदूषण रोखा’, ‘प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करा’, ‘होळीला प्रदूषण टाळा’, असे सल्ले देते; मात्र ‘प्रदूषण रोखण्यासाठी वर्षभर हे मंडळ काय करते ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वर्षभर विविध माध्यमांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई केली जाते, हेही जनतेला समजणे आवश्यक आहे. प्रदूषणमुक्तीचे आवाहन करणार्‍या या मंडळाने कधीही कागदी लगद्याच्या मूर्ती पर्यावरणासाठी हानीकारक असल्याविषयीची जनजागृती केली नाही. तसेच ३६५ दिवस मशिदींवर अनधिकृतपणे वाजणार्‍या भोंग्यांच्या आवाजाची पातळी कधीही मोजली नाही अन् त्याची आकडेवारी कधीही प्रसिद्ध केली नाही.

४. पक्षपातीपणाचे प्रदूषण दूर होणे आवश्यक!

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाट्याटाकू कार्यक्रमाने प्रदूषण नियंत्रण होणार नाही. अशा पक्षपाती धोरणांमुळेच सरकारविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होऊ शकला नाही, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही, म्हणजे सरकारला खरेच प्रदूषणाची काळजी आहे का ? असा प्रश्न कुणाही सामान्य व्यक्तीच्या मनात येऊ शकतो. सण-उत्सव कोणत्याही धर्माचा असो, त्यातून प्रदूषण होत असेल, तर ते रोखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचा शुद्ध हेतू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार यांनी बाळगायला हवा. त्यांनी स्वत: प्रामाणिकपणे प्रदूषण रोखण्यासाठी काम करावे; कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पक्षपात केला, तरी शेवटी निसर्ग कोणताही पक्षपात करत नाही. अनियंत्रित प्रदूषणामुळे निसर्ग कोपला, तर त्याचे भयानक दुष्परिणाम संपूर्ण मनुष्यजातीला भोगावे लागणार आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील भ्रष्टाचाराचे, पक्षपातीपणाचे आणि कामचुकारपणाचे प्रदूषण दूर झाल्यासच मनुष्याला प्रदूषणविरहित निरोगी आयुष्य जगता येईल. ‘निसर्गाचा समतोल राखणे’, हे प्रत्येक नागरिकाचे दायित्व आहे. म्हणूनच निसर्ग सान्निध्याचा वसा आणि वारसा संवर्धित करत पुढील पिढीला जसाच्या तसा सुपुर्द करण्यासाठी मनुष्याने पावले उचलायला हवीत.’

– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती.