संपादकीय : जीवघेणे अनधिकृत फलक !

सध्या गुंडांच्या वाढदिवसापासून ते श्वानाच्या वाढदिवसापर्यंत आणि साखरपुड्यापासून डोहाळेजेवणापर्यंत अनेक गोष्टींचे फलक लावण्याची रुढी पडली आहे. राजकीय नेत्यांच्या अनुयायांच्या फलकांविषयी तर काही विचारण्याची सोय नाही. मोठमोठ्या आस्थापनांच्या विज्ञापनांचे फलक महामार्ग व्यापून टाकतात. या विज्ञापनांचा मोठा व्यवसाय आहे. अशा प्रकारचे फलक उभारण्यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची अनुमती घ्यावी लागते; परंतु अनेक जण ही अनुमती न घेताच असे फलक उभारतात. या फलकांमुळे होणार्‍या शहराच्या विद्रुपीकरणाविषयीही अनेकदा चर्चा आणि कारवाई होते; परंतु ते झळकावणे काही पूर्णपणे थांबत नाही; चालूच रहाते आणि मार्गालगतच्या मोठ्या अनधिकृत फलकांची संख्याही दिवसेंदिवस पुष्कळ वाढत चालली आहे. हे सूत्र येथे उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे १३ मेच्या संध्याकाळी मुंबईत वादळी वार्‍यासह आलेल्या पावसात घाटकोपर येथील पेट्रोल पंपावर भलेमोठे होर्डिंग (फलक) कोसळून झालेला भीषण अपघात आणि त्यामुळे झालेली मोठी जीवित अन् वित्त हानी होय.

हानी कशी भरणार ?

या दुर्घटनेमुळे मृतांचा आकडा वाढू शकतो. मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झालेले आणि सध्या पसार झालेले ‘इगो मिडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आस्थापनाचे संचालक भावेश भिंडे हे पुढील काळात कदाचित् पकडलेही जातील; परंतु त्यामुळे मृतांच्या नातेवाइकांची हानी भरून निघणार नाही. भावेश भिंडे यांचा संजय राऊत यांचे भाऊ सुनील राऊत यांच्याशी, तर कुणी त्यांचे उद्धव ठाकरे यांच्याशी संबंध असल्याचे सांगत आहेत. घटनास्थळी आलेल्या २ विरुद्ध पक्षाच्या भावी खासदारांमध्ये वादही झाला. हे सगळे होत रहाणे म्हणजे मृतांच्या नातेवाइकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. आता कुणाचे सरकार आहे आणि कोणत्या सरकारच्या काळात हे होर्डिंग उभारले गेले, यावरून आता राजकारण्यांचे चर्वितचर्वण चालू झाले आहे आणि पुढे काही काळ ते चालू राहील; परत अशी दुर्घटना घडली की, परत ते चालू होईल; पण मुळाशी जाऊन थेट दोषी प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्यास मात्र किती अवधी लागेल किंवा ती होईल कि नाही ? याविषयी कुणी काही सांगू शकत नाही. या प्रकरणात तत्कालीन मुंबई पालिका आयुक्त निधी चौधरी यांचे नावही पुढे येत आहे.

होर्डिंगच्या पायाभरणीतील सिमेंट आणि वाळू यांचे मिश्रण योग्य नसल्याचेही आता पुढे आले. घाटकोपर येथील होर्डिंगच्या संदर्भात ४० बाय ४० फुटांचे होर्डिंग लावायची अनुमती असतांना १२० फुटांचे म्हणजे तिप्पट मोठे होर्डिंग लावले जाणे, हे नियमांचे उल्लंघन लक्षात येऊनही ते पाडण्याची कारवाई झाली नव्हती. ही रेल्वेची भूमी असल्याने रेल्वे साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी या होर्डिंगला अनुमती दिली; परंतु रेल्वेने मुंबई महापालिकेकडून कोणतीही अनुमती घेतली नव्हती. याविरोधात मुंबई महापालिकेने तक्रारही प्रविष्ट केली; परंतु पुढची कारवाई न झाल्याने परिणाम समोर दिसत आहेत. आता मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी संबंधित आस्थापनाची सर्व अनधिकृत होर्डिंग तातडीने काढून टाकण्याची नोटीस बजावली आहे. हीच नोटीस बेकायदेशीर होर्डिंग उभी राहिल्यावर का बजावली गेली नाही ? जनतेच्या जिवावर बेतण्याची वाट का पाहिली जाते ? केवळ या आस्थापनाची नव्हे, तर सर्वच बेकायदेशीर होर्डिंग तत्परतेने काढून टाकली, तर ‘प्रशासनाला जनतेच्या जिवाची जरा तरी किंमत आहे’, असे जनतेला वाटेल.

स्वतःहून महापालिकेची कारवाई नाही ?

मुंबईत सध्या ४०० अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सांगितले. ‘होर्डिंगचा पाया कमकुवत असला, तरी भ्रष्टाचाराचा पाया मजबूत’ असल्याचेही विधान त्यांनी थेट केले आहे. एप्रिल मासातच हे होर्डिंग काढून टाकण्याच्या संदर्भात मालकाला पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तोच प्रश्न परत उभा रहातो. त्याच वेळी हे काढून टाकण्याची कारवाई महापालिकेकडून झाली असती, तर आज ही घटना टळली असती. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत काही दिवसांपूर्वी असेच विज्ञापनाचे मोठे होर्डिंग कोसळून ५ जणांचा बळी गेला. पुण्यातील २ सहस्र ४५० पैकी १ सहस्र ४०० होर्डिंग अनधिकृत आहेत. त्यामुळे पावसाळा येण्याच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच पुण्यात उपायुक्तांनी शहरातील सर्व होर्डिंगच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संबंधित व्यावसायिकाकडून अहवाल घेऊन तो सादर करण्यास सांगितला; मात्र पुण्यातील व्यावसायिकांनी याकडे चक्क दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावर महापालिकेने काय कारवाई केली, हे समजू शकले नाही. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडे या विज्ञापनांच्या होर्डिंगचे दायित्व येते. मुळात अनधिकृत होर्डिंग उभेच कसे रहाते ? इथेच भ्रष्टाचाराचे पाणी मुरते, हे उघड होते. त्यामुळेच त्यावर कारवाईही होत नाही. त्यामुळे या सगळ्याला प्रथम महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारीच उत्तरदायी आहेत. या भागात अडीच सहस्रांच्या वर होर्डिंग उभी असूनही अजून तब्बल ३८७ अर्ज प्रलंबित आहेत, यावरून सध्या ‘होर्डिंग युग’ चालू आहे, असे म्हणू शकतो. आज पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागात एका खांबावर अक्षरशः ४-४ फलक लावले जातात; महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करतात; परत आठवड्याभराने तो खांब फलकांनी भरलेला असतो. या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया महापालिकेने रहित केली असून दीड वर्ष या संदर्भात कुठलेही नवीन धोरण ठरवलेले नाही. आज मुंबईत मृतांच्या नातेवाइकांना ५ लाख रुपयांचे साहाय्य करण्यात आले. साहाय्य करण्याविषयी अडचण नाही; परंतु ते पैसे नागरिकांच्या करांतून का ? ते पैसे ज्यांच्यामुळे ही अनधिकृत होर्डिंग उभी राहिली आहेत, त्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या वेतनातून दिले गेले पाहिजेत. प्रत्येकच अपघात, प्रशासकीय व्यवस्था यांमध्ये अशा प्रकारची कार्यपद्धत असली पाहिजे. एकीकडे भ्रष्टाचार करून अनधिकृत गोष्टी सर्वत्र चालू ठेवायच्या आणि त्यात कुणाची हानी झाली की, सामान्य समाजाने त्याचा भार उचलायचा, असे का ? नागरिक कर हे राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी भरत असतात. भ्रष्टाचार्‍यांना संरक्षण मिळावे म्हणून नाही. पुणे आकाशचिन्ह विभागाने वर्ष २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात त्यांना दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा अधिक दीड कोटींचे अधिक उद्दिष्ट साध्य केले; परंतु ज्या दीड सहस्र व्यावसायिकांनी अनधिकृत होर्डिंगच्या नोटिसीला पाने पुसली, त्यांच्यावर मात्र काहीही कारवाई का झाली नाही ? गेल्या ५ वर्षांत या विभागाचे उत्पन्न तिप्पट झाले आहे. अनधिकृत होर्डिंगसाठी ५० सहस्र रुपयांचा दंड आहे. याचा अर्थ अवैधपणे ते उभारण्यासाठीही अधिक पैसे मोजले जात असणार. एकंदरच या भ्रष्टाचारावर बंधने आली की, संभाव्य हानीही टळेल, हेच याचे उत्तर आहे.