मणीपूरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले ! – अमेरिकेचा भारतद्वेषी अहवाल

सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ठोठावलेली शिक्षा, तसेच ‘बीबीसी इंडिया’वर घातलेले छापे आदी घटनांवरही आक्षेप !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – गेल्या वर्षी झालेल्या मणीपूर येथील हिंसाचारावरून अमेरिकेने भारतावर आगपाखड केली आहे. त्याने प्रसारित केलेल्या मानवाधिकारांच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, मानवाधिकार संघटना, अल्पसंख्यांकांचे राजकीय पक्ष आणि इतर प्रभावी समुदाय अन् संघटना यांनी मणीपूरमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पीडितांना मानवी साहाय्य मिळावे, यासाठी भारत सरकारकडे मागणी केली होती. हिंसाचार रोखण्यात भारत सरकार आणि मणीपूर राज्य सरकार अपयशी ठरले होते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर टीका केली होती. अमेरिकेच्या ‘ब्युरो ऑफ डेमोक्रसी ह्युमन राइट्स अँड लेबर’ नावाच्या विभागाकडून हा अहवाल प्रसारित करण्यात आला आहे.

या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस्. गिलख्रिस्ट यांनी यासंदर्भात म्हटले की, अमेरिकेच्या काँग्रेसने अनिवार्य केलेल्या या वार्षिक अहवालात भारताच्या आयकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयावर घातलेले छापे, सुरत न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना ठोठावलेली २ वर्षांच्या कारागृहवासाची शिक्षा यांसह इतर काही महत्त्वाच्या घटनांवर आक्षेप नोंदवला आहे. अमेरिकेने सादर केलेल्या या अहवालात भारत आणि भारतातील घटना यांविषयी वेगळा विभाग सिद्ध केला आहे.

त्यांनी पुढे म्हटले की, आमच्या परराष्ट्र विभागाने मानवाधिकारांविषयी राष्ट्रनिहाय वार्षिक अहवाल सादर केला. भारत आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही अन् मानवाधिकार या सूत्रांवरून सातत्याने सर्वोच्च स्तरावर एकमेकांशी चर्चा करत असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी केले आहे.

हा अहवाल मांडताना गिलख्रिस्ट यांनी भारत, पाकिस्तान आणि चीन येथील मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या घटनांवर भाष्य केले. या अहवालात हमासचे इस्रायलवरील आक्रमण, इस्रायलने गाझामध्ये केलेली कारवाई, इराणने इस्रायलवर केलेले आक्रमण यांसह जगभरातील अनेक देशांमधील विविध घटनांचा आणि त्यावर त्या-त्या देशांमधील सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचा अन् कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे.