अमेरिकेने भारताच्या मागणीला दिला पाठिंबा
न्यूयॉर्क (अमेरिका) – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजाच्या संदर्भात सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सुरक्षा परिषदेत पालट करण्याची आवश्यकता आहे’, अशी मागणी भारताकडून सातत्याने केली जात आहे. आता अमेरिकेने भारताच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, ७० वर्षांपूर्वीची सुरक्षा परिषद आजचे वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही.
आम्हाला पालट हवा आहे !
संयुक्त राष्ट्रांतील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांनी टोकियोमधील एका भाषणात सूचित केले की, सुरक्षा परिषदेत रशिया आणि चीन हेच राष्ट्रसंघाच्या या शक्तीशाली १५ सदस्यीय शाखा विस्ताराला विरोध करत आहेत. याआधी ‘आम्हाला सुरक्षा परिषदेत पालट नको’, या मतावर अमेरिका, चीन आणि रशिया यांचे एकमत झाले होते; पण वर्ष २०२१ मध्ये अमेरिकेने यापासून स्वतःला दूर केले आणि पालट आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. ७० वर्षांपूर्वीची सुरक्षा परिषद आजच्या काळातील वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही, आपल्याकडे १९३ सदस्य देश आहेत. त्यांपैकी आफ्रिकेला कायमस्वरूपी जागा नाही, दक्षिण अमेरिकेला कायमस्वरूपी जागा नाही आणि जगातील इतर देश आणि इतर प्रदेशांचे परिषदेत लक्षणीय प्रतिनिधित्व नाही; म्हणून आम्ही ‘जी-४ सदस्य’ जपान, जर्मनी आणि भारत यांच्याशी झालेल्या चर्चेत स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य होण्यास आमचा पाठिंबा आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी गेल्या वर्षी त्यांच्या भाषणात याचा पुनरुच्चार केला होता. ते म्हणाले होते की, मला ठाऊक आहे की, हे साध्य करणे सोपे नाही. मला वाटते की, त्यासाठी फार काम करावे लागेल. हे कसे करावे ? याविषयी १९३ सदस्यांमध्ये एकमत नाही; परंतु आम्हाला पालट हवा आहे आणि तो कसा आणि कोणत्या स्वरूपात होईल ? हे शोधण्यासाठी आम्हाला एकत्र काम करावे लागेल; परंतु ही अशी गोष्ट आहे, ज्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत आणि आम्ही ते यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
भारताची मागणी
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पालट करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी भारत अनेक वर्षांपासून करत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, भारत या संघटनेचा स्थायी सदस्य म्हणून योग्य स्थानास पात्र आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सुधारणा
सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे ५ स्थायी सदस्य आहेत. यात चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका. केवळ एका स्थायी सदस्याला कोणत्याही ठोस ठरावावर नकाराधिकार (व्हेटो) वापरण्याचा अधिकार आहे. गेल्या महिन्यात भारताने सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांचे तपशीलवार ‘मॉडेल’ सादर केले. यामध्ये ६ कायमस्वरूपी आणि ४ किंवा ५ कायम नसलेले सदस्य जोडून सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व सध्याच्या १५ वरून २५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.