देशातील निर्बंध आणि  मुसलमान समाजाची मानसिकता

देशातील निर्बंध सर्वांनाच सारखे आहेत. या निर्बंधांसमोर देशातील प्रत्येक नागरिक समान आहे. हा आपल्या राज्यघटनेचा पाया आहे. देशातील कोणताही निर्बंध नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही, असा याचा अर्थ होतो. काँग्रेसने मात्र या मूलभूत नियमाकडे पाठ फिरवून मुसलमानांना निर्बंधांपेक्षा श्रेष्ठ ठरवून मुसलमान समाजासाठी अनेक नियमांची मोडतोड केली. त्यांच्यासाठी सारे नियम वाकवले. स्वतंत्र हिंदुस्थानात मन मानेल तसा व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य मुसलमान समाजाला बहाल केले. परिणामी देशातील शांतता, सुव्यवस्था, देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व मुसलमानांच्या राष्ट्रघातकी वर्तनामुळे वारंवार संकटात सापडले. एवढेच नाही, तर भारतीय सैन्यावर दगडफेक करणे, मोठ्या प्रमाणात हिंदूंची कत्तल करणे, भारताची अधिकाधिक भूमी स्वतःच्या कह्यात घेणे, या आणि अशा घटना आपल्या देशात वारंवार घडत आल्याचा अनुभव आपल्याला आला आहे.

१. मुसलमानांविषयी काँग्रेसच्या बोटचेपी धोरणांचा दुष्परिणाम !

काँग्रेसने प्रत्येक वेळी मुसलमान समाजाचा पक्ष घेऊन आणि त्यांना उपयुक्त ठरतील, असे निर्बंधांचे अर्थ लावून मोठी अडचण निर्माण केली. त्यामुळे प्रशासनाला मुसलमान समाजावर नियंत्रण ठेवून समाजात शांतता सुव्यवस्था प्रस्थापित करतांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. राज्यघटनेचा आणि एकंदरीत निर्बंधांचा विचार केला, तर प्रशासनासमोर एक मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे आपल्या ध्यानात येईल.

राज्यघटनेनुसार संसदेत निर्बंध पारित केले जातात. त्या निर्बंधांना अनुसरून न्यायालय निवाडा देते. याच निर्बंधांच्या आधारावर प्रशासन देशाचा कारभार चालवते. देशातील व्यवस्था सांभाळते. काँग्रेसने मात्र या निर्बंधांचा चोळामोळा करून मुसलमानांना निर्बंधांपेक्षा श्रेष्ठ दर्जा बहाल केला. त्यांच्यासाठी विविध प्रकारचे राष्ट्रघातक नियम आणि निर्बंध अस्तित्वात आणले.

देश स्वतंत्र झाल्यावर अशा प्रकारचा निर्णय काँग्रेसने घेतला; कारण काँग्रेसला मुसलमानांच्या आक्रमकतेला आळा घालण्याचे धाडस झाले नाही. मुसलमानांच्या फुटीरतावादाचा बीमोड करून मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करण्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्यापासून काँग्रेसने पलायन केले. परिणामी मुसलमान समाजाची मानसिकता दिवसेंदिवस राष्ट्राला उपद्रव देणारी ठरली. काँग्रेसचे हेच बोटचेपी धोरण देशाच्या विभाजनाला कारणीभूत ठरले. याचा अर्थ काँग्रेसमध्ये राष्ट्ररक्षणासाठी आवश्यक असलेले क्षात्रतेज नाही. कठोर निर्णय घेऊन त्याची कार्यवाही करण्याचे धाडसही नाही, हेच सिद्ध होते. मुसलमान समाजाच्या आक्रमकतेला घाबरून काँग्रेसने कायमच त्यांच्या अवाजवी मागण्या पूर्ण केल्या. त्याचे दुष्परिणाम गेली अनेक दशके आपण भोगत आहोत.

२. जिहादी मानसिकतेमुळे मुसलमान समाजाचा प्रशासनावर वचक !

मुसलमान समाजाचे अरेरावीने वागण्याचे मनोबल दिवसेंदिवस वाढत गेले, तसेच त्याला पोषक असे काही निर्बंध अस्तित्वात आणले गेले. उदाहरणार्थ हलाल (इस्लामनुसार जे वैध आहे ते) प्रमाणपत्र, वक्फ बोर्ड ॲक्ट इत्यादी. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, आचारविचार स्वातंत्र्य, अशा मूलभूत अधिकारांचा विपरीत अर्थ लावून सर्व प्रकारची मुभा मुसलमान समाजाला बहाल करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाचा वचक समाजात निर्माण होण्याऐवजी जिहादी मानसिकता असलेल्या मुसलमान समाजाचा वचक प्रशासनावर बसला. एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याने निर्बंधांच्या चौकटीत राहून मुसलमान समाजाकडून होणारी निर्बंधांची पायमल्ली रोखण्यासाठी घेतलेला निर्णय अपराध ठरू लागला. निर्बंध तोडणार्‍या मुसलमान समाजाला शासन होण्याऐवजी प्रशासकीय अधिकार्‍याला निलंबित करण्यात येऊ लागले.

३. मुसलमानांकडून देशघातकी कृत्ये केली जात असतांना देशाची मात्र अपकीर्ती करण्यात येणे

देशात घुसखोरांना रान मोकळे झाले. हिंदुस्थान हा देश धर्मशाळा आहे. जगातील दुष्ट शक्तींनी उजळमाथ्याने या देशात प्रवेश करावा. या देशाची अर्थव्यवस्था, शासकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था यांना आव्हान देत अराजकसदृश्य वातावरण निर्माण करण्याचा पूर्ण अधिकार घुसखोरांना देण्यात आला. त्यासाठी त्यांना नागरिकत्व बहाल करून सर्व प्रकारचे अधिकारही देण्यात आले. हिंदुस्थानातील सत्ता उलथवून लावणे, समांतर अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था निर्माण करणे, अशा प्रकारची देशघातकी कृत्ये करण्याचा परवानाच  मुसलमान समाजाला मिळाला. असे असूनही जगाच्या राजकीय व्यासपिठावर ‘भारतामध्ये मुसलमान समाजावर अन्याय होत आहे’, अशी ओरड करण्यास आरंभ झाला. देशाला अधिकाधिक अपकीर्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर ‘भारताचे सैन्यदल मुसलमान समाजाशी क्रौर्याने वागत आहे’, असा आभास निर्माण करण्यात मुसलमान समाज आणि त्याचे राजकीय नेते आघाडीवर आहेत.

४. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया’ यांना विरोध !

मुसलमान समाजाच्या या मानसिकतेकडे डोळेझाक करता येत नाही. भारताचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि अंतर्गत सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली. त्या हेतूनेच कलम ३५ अ आणि कलम ३७० (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारी कलमे) ही राज्यघटनेतून काढण्यात आली.

‘भारतात समान नागरी कायदा अस्तित्वात यावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही सूचित केले. त्याला अनुसरून विद्यमान भारत सरकार पावले टाकत आहे, ही जमेची बाजू आहे. यासह ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया’ (एन्.आर्.सी.) असे निर्बंध अस्तित्वात आणून त्याची काटेकोरपणे कार्यवाही करणे, हे राष्ट्राचे स्वातंत्र्य अन् सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ‘भारत देश हा त्याचे स्वातंत्र्य सार्वभौमत्व अबाधित रहावे’, यासाठी आणि ‘राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहे’, हीच आता विरोधकांची पोटदुखी झाली आहे; म्हणूनच या सर्व गोष्टींना जोरदार विरोध केला जात आहे.

५. काँग्रेसने मुसलमानांच्या फुटीरतावृत्तीला पोषक असा एक कलमी कार्यक्रम राबवणे

विद्यमान भारत सरकार राष्ट्रहिताचा विचार करून करत असलेली वाटचाल अभिमानास्पद आहे. आजपर्यंत मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी काँग्रेसने कधीही प्रयत्न केला नाही. त्यांच्या फुटीरता वृत्तीला पोषक असे वातावरण निर्माण करणे, हाच एक कलमी कार्यक्रम काँग्रेसने राबवला. त्याला शह देऊन मुसलमान समाजात राष्ट्रीय वृत्ती निर्माण करण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न जिहादी मनोवृत्तीच्या मुसलमानांचे लांगुलचालन करणार्‍या राजकीय नेत्यांना डोकेदुखी झाली आहे.

६. मुसलमानांनी धार्मिक जीवन जगणे आणि त्यांचे अधिकार यांविषयी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे म्हणणे

मुसलमानांनी त्यांच्या धर्माचे पालन अवश्य करावे; पण ते करतांना ‘त्यांनी राष्ट्राशी एकनिष्ठ रहावे’, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे आणि ‘ती व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे, म्हणजे स्वतःवर अन्याय होतो’, असा अर्थ लावता येत नाही. मुसलमान समाजाने स्वतःला प्रथम या देशाचे नागरिक समजावे. या देशाशी एकनिष्ठ रहावे. या देशातील सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा जतन करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे, तसेच या देशाची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. जी गोष्ट राष्ट्राला घातक आहे, ती आपल्याकडून घडणार नाही, याची दक्षता घेऊन आणि निर्बंधांच्या चौकटीत राहून त्या समाजाने त्यांचे धार्मिक जीवन अवश्य जगावे. त्याचप्रमाणे ‘मुसलमान समाजाला हिंदु समाजापेक्षा कोणताही अधिक अधिकार मिळणार नाही आणि हिंदु समाजही त्या समाजापेक्षा कोणताही अधिकार मागणार नाही’, या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांचा पाठपुरावा करणे अन् तशी मुसलमान समाजाची मानसिकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, म्हणजे राज्यघटनेला धुडकावून लावणे’, असा अर्थ होत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

७. राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी हातभार लावण्यासाठीची माफक अपेक्षा !

हिंदुस्थानातील व्यक्ती कोणतीही जात, धर्म यांची असली, तरीसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीत राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय पुरुषांविषयी आदर भावना, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा अभिमान बाळगणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ही भावना मनात ठेवून समाजात वावरावे, तरच राष्ट्राचा उत्कर्ष होईल. हा विचार करून विद्यमान सरकार जर काही निर्णय घेत असेल, तर त्याला विरोध करण्याऐवजी पूर्ण सहकार्य करून राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी हातभार लावावा. एवढीच माफक अपेक्षा देशातील प्रत्येक नागरिकाकडून करण्यात येत असेल, तर ‘मुसलमान समाजावर अन्याय होतो’, अशी आरडाओरड करणारे राष्ट्रहिताचा विचार करतात, असे म्हणता येत नाही. मुसलमान समाजाची मानसिकता पूर्णपणे पालटून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न, म्हणजे मुसलमानांवर अन्याय करणे, असा अर्थ होत नाही. ही गोष्ट आपण प्रथम लक्षात घेतली, तर त्यात राष्ट्रहित आहे, हे सहज ध्यानात येईल. हिंदु समाजाने यापूर्वी सर्वांना राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी करून घेतले आहे. हिंदु समाजाचा तोच वारसा, तीच परंपरा आता आपल्याला पुढे चालवायची आहे.

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते (१८.३.२०२४)