धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून हिंदु धर्म संपवण्याचे षड्यंत्र !

३ मार्च २०२४ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भारतात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर हिंदूंची फसवणूक, इस्लामी शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी साहाय्य करणार्‍या सरकारचे हिंदु शिक्षण संस्थांवर निर्बंध, भारतात शाळांमधून हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यावर अलिखित प्रतिबंध, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (‘यूपीए’च्या) सरकारच्या काळात ५ सहस्र हिंदु विद्यालये बंद आणि हिंदु मुलांना धर्मशिक्षण मिळण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक’, यांविषयी वाचले. या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

भाग १ – https://sanatanprabhat.org/marathi/770089.html

५. अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडून कोट्यवधींची लयलूट !

त्या वेळी शैक्षणिक संस्थांसाठी ‘नॅशनल कमिशन फॉर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन’ हा कायदा लागू करण्यात आला. अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक अधिकाराचे रक्षण करणे’, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक अधिकारात कोणतीही अडचण आली, तर ती सोडवण्यासाठी सरकार त्यात लगेच हस्तक्षेप करील, हा याचा दुसरा उद्देश आहे. अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षणासाठी सरकार जे पैसे विविध राज्यांना देत आहे, त्याचे नियोजन कसे आहे आणि त्याचा काय प्रभाव आहे, याकडे लक्ष देणे, हा या कायद्याचा तिसरा उद्देश आहे. याचा एक अहवाल सिद्ध करून येणार्‍या काळात त्याची सरकारकडे शिफारस करू; परंतु हिंदूंचे शिक्षण आणि सांस्कृतिक अधिकार यांची काय परिस्थिती आहे ? किती दुरवस्था आहे, याविषयी विचार करण्यासाठी कोणताही आयोग, विभाग, मंत्रालय किंवा अधिकारी नाही. अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे सर्व आहे अन् त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची लयलूट केली जाते.

६. सरकारी स्तरावर उर्दू भाषेला प्रोत्साहन !

कायद्यानुसार २२ भाषांना ‘राष्ट्रीय भाषा’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यातील केवळ हिंदी ही केंद्र सरकारची अधिकृत भाषा आहे. सर्व भाषांना जर प्रोत्साहन दिले जात असेल, तर काहीच अडचण नाही; परंतु केवळ उर्दू भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुष्कळ काही केले जात आहे. तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी भाग्यनगरमध्ये ‘मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटी’ स्थापन झाली आहे. संस्कृत भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? द्वितीय भाषेचे स्थान संस्कृतला देण्यासाठी सरकार काय कृती करत आहे ?

हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये उर्दू भाषेचे उदात्तीकरण केले जाते. उर्दूमध्ये लिखाण करून आपल्याला हिंदी चित्रपट असल्याचे सांगितले जाते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ उर्दू भाषेतील चित्रपटाला हिंदी असल्याचे सांगून प्रमाणपत्र कसे देते ? यामुळे मूळ हिंदी भाषा नष्ट होत आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील हिंदू अधिकाधिक उर्दू भाषेत बोलतात. मी माझ्या मित्रांना मूळ हिंदी भाषेत बोलण्याची विनंती करतो. सर्व  गोष्टी सरकार करेलच, असे नाही. आपण शुद्ध हिंदीत बोलण्याचे प्रयत्न केले नाहीत, तर दुसरे कुणीच करणार नाही. त्यासाठी आपणही प्रयत्न केले पाहिजेत.

७. अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळवण्यासाठी रामकृष्ण मिशन आणि लिंगायत समाज यांचा प्रयत्न !

३० वर्षांपूर्वी रामकृष्ण मिशनने कोलकाताच्या उच्च न्यायालयात एक खटला भरला होता. त्यात त्यांनी ‘ते हिंदु नाहीत. त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करावे’, असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. हा कलम २८ ते ३० यांचा एकत्रित परिणाम आहे. रामकृष्ण मिशनची बरीचशी विद्यालये बंगाल, आसाम आणि ओडिशा यांच्या आसपास आहेत. हिंदु हा समाजापासून दूर जावा, असा विचार करून मार्क्सवादी साम्यवादी पक्षाचे सरकार त्यांना विनाकारण त्रास द्यायचे. हिंदु समाजाशी त्यांचा काही संबंध नाही, असा विचार असल्याने ते सरकारकडूनच आदेश घेत असत. सुदैवाने हा खटला सर्वाेच्च न्यायालयाकडे गेला. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही हिंदु आहात’, असे सांगितले.

लिंगायत समाजाची बरीच विद्यालये आणि महाविद्यालये आहेत. त्यांनाही सरकारकडून त्रास दिला जातो. त्या समाजाने त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करा, असा अर्ज  दिला होता; परंतु ते न्यायालयात गेले नाहीत, म्हणजेच कलम २८ ते ३० यांनुसार हिंदु धर्माचा  प्रसार होऊ नये, असा याचा अर्थ  होतो. आपल्या मुलांना हिंदु  धर्माचे  शास्त्र आणि ज्ञान मिळाले नाही, तर ती केवळ नावापुरती हिंदु रहातील. हिंदु समाजाला छिन्न-भिन्न करण्यासाठी हे ३ कायदे केले आहेत.

– श्री. एम्. नागेश्वर राव, माजी संचालक, ‘सीबीआय’