धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून हिंदु धर्म संपवण्याचे षड्यंत्र !

१. भारतात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर हिंदूंची फसवणूक

‘१३०० वर्षांपूर्वी आपल्या पूर्वजांनी हिंदु धर्माचे रक्षण करण्यासाठी जो त्याग केला होता, तो गेल्या ७६ वर्षांत पूर्णत: नष्ट झाला आहे. राज्यघटनेतील कलम २५ ते ३० यांच्यानुसार हिंदूंना समान अधिकार आणि समान स्वातंत्र्य नाही. आपल्या देशात हिंदूंची संख्या अधिक असूनही आपल्याला समान अधिकार नाहीत. अल्पसंख्यांकांना असणार्‍यांना अधिकाराइतकेही अधिकार हिंदूंना नाहीत. कलम २९ मध्ये अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणाच्या प्रावधानाविषयी (तरतुदीविषयी) बोलले गेले आहे. संपूर्ण राज्यघटना वाचल्यानंतर ‘हिंदु’ किंवा ‘मेजॉरिटी’ (बहुसंख्य) हा शब्द कुठेही नसल्याचे आपल्या लक्षात येईल. ‘हिंदु’ शब्दाची व्याख्या अनुच्छेद २५ मध्ये दिलेली आहे. याखेरीज राज्यघटनेमध्ये असेही म्हटले आहे की, हिंदु शब्द, म्हणजे हिंदु धर्म नाही; परंतु आपल्याला अल्पसंख्यांक हा शब्द राज्यघटनेत सापडतो. ‘सांस्कृतिक हक्क आणि शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्यांकांना दिले जावेत’, असे या अनुच्छेदमध्ये म्हटले आहे; परंतु बहुसंख्यांकांच्या संदर्भात काहीच नमूद केलेले नाही. एका बाजूने आपण म्हणतो की, भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. सरकार आणि राष्ट्र यांना कोणताही धर्म नाही, तर त्यात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य हा प्रश्न येतोच कुठे ? राज्य, सरकार आणि राष्ट्र यांचा धर्माशी काही संबंध नसणे, म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. सर्व धर्मियांनी अन्य धर्माच्या लोकांकडे समान दृष्टीने बघितले पाहिजे, तसेच कायदाही सर्वांना सारखा लागू असला पाहिजे. हिंदू बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे ते अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करू शकतात; म्हणून त्यांना बहुसंख्यांकांहून अधिक अधिकार आणि स्वातंत्र्य देण्यात आले.

२. इस्लामी शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी साहाय्य करणार्‍या सरकारचे हिंदु शिक्षण संस्थांवर निर्बंध !

कलम २८ नुसार कोणतीही शैक्षणिक संस्था (विद्यार्जन करणारी) जी सरकारने स्थापन केलेली असेल किंवा सरकारकडून नियंत्रित केली जात असेल, तर अशा संस्थेत कोणतेही धर्मासंबंधीचे शिक्षण दिले जाऊ नये. याचा अर्थ सरकारी अनुदान असलेली विद्यालये आणि महाविद्यालये यांठिकाणी धार्मिक शिक्षण देऊ नये. याचा परिणाम असा झाला की, कलम ३० अन्वये अल्पसंख्यांक त्यांच्या शिक्षण संस्था स्थापन करून चालवू शकतात. त्यात राज्य, राष्ट्र आणि सरकार यांचा कोणताही हस्तक्षेप नसावा, तसेच सरकारकडून अनुदान मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण नसावी. याचा अर्थ अल्पसंख्यांक त्यांच्या संस्था चालवणार, सरकार त्यांना साहाय्यही करणार; परंतु हिंदूंना त्यांच्या शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी सर्व कायदे लागू होतात आणि सरकार त्यात हस्तक्षेपही करू शकते.

३. भारतात शाळांमधून हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्यावर अलिखित प्रतिबंध

धार्मिक शिक्षण म्हणजे काय ? याचा अर्थ कुठेही दिलेला नाही; परंतु शैक्षणिक संस्थेविषयीची एक अलिखित व्याख्या दिलेली आहे. ‘ऋग्वेद’ हा जगातील सर्वांत पुरातन ग्रंथ आहे आणि सध्या उपलब्ध असणारा हिंदूंचा सर्वांत मोठा ग्रंथ ‘महाभारत’ हा आहे. त्यात १ लाख श्लोक आहेत. जगात इतका मोठा ग्रंथ दुसरा कोणताही नाही. साहित्य संपदा, वाङ्मय, आध्यात्मिक संपदा आणि आध्यात्मिक वाङ्मय यांनी आपला देश वैभवसंपन्न आहे; परंतु या सर्वांना ‘धार्मिक माहिती’ असे म्हणून अलिखितपणे नाकारले गेले. कोणत्याही विद्यालयात वेदपाठ, उपनिषदे, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराणे शिकवली जात नाहीत. एवढेच नव्हे, तर ज्याचा धर्माशी काही संबंध नाही, असे अर्थशास्त्रही शिकवले जात नाही, म्हणजेच सरकारी आणि अनुदानित विद्यालयांतून हिंदूंचे पारंपरिक ज्ञान शिकवणे पूर्णतः बंद केले आहे. हिंदु थोडे अल्पसंतुष्ट आणि भावनाशील असल्याने आपल्या धर्माचा म्हणावा तसा प्रसारही होत नाही. सध्याच्या शैक्षणिक प्रणालीमुळे हिंदु धर्मप्रचार हा संपूर्णपणे बंद झाला आहे.

हिंदु संस्कृती (सभ्यता) ही जगात सर्वांत पुरातन आहे. हिंदु संस्कृतीचा वारसदार कोण आहे ? ज्या वेळी भारत सरकार स्वत:ला ‘धर्मनिरपेक्ष’ समजते, त्या वेळी हिंदु वाङ्मय आणि साहित्य यांचा उत्तराधिकारी कोण आहे ? भारतीय संस्कृतीचा उत्तराधिकारी स्वत: भारत देशच असू शकतो, अमेरिका किंवा चीन असू शकत नाहीत. जो भारतीय संस्कृतीविषयी बोलतो, त्याला जातीयवादी समजले जाते. भारताची संस्कृती सांप्रदायिक आहे. धर्मप्रचार करणे, हे भारताच्या हिंदु संस्कृतीच्या उत्तराधिकार्‍याचे, म्हणजे शासनकर्त्यांचे दायित्व असले पाहिजे. त्यामुळे आपण धर्मप्रचार करण्याची मागणी केली पाहिजे.

४. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (‘यूपीए’च्या) सरकारच्या काळात ५ सहस्र हिंदु विद्यालये बंद

अल्पसंख्यांक (मायनॉरिटी) हा शब्द कलम २० आणि ३० मध्ये लिहिला आहे, त्याचे नंतर काय झाले ? ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ८३ व्या कलमात दुरुस्ती करून कलम १५ लाही सुधारित करून त्यात नव्याने कलम ५ घातले आहे, एक ‘राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट’ (शिक्षणाचा अधिकार) कायदा आणला. हा हिंदुविरोधी कायदा नसला, तरीही त्याचा थोडा परिणाम हिंदूंच्या विरोधात आहे. त्यामुळे वर्ष २००४ मध्ये  प्रथमच ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात किमान ५ सहस्र हिंदु विद्यालये बंद पडली.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– श्री. एम्. नागेश्वर राव, माजी संचालक, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय)

हिंदु मुलांना धर्मशिक्षण मिळण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक ! वर्ष १९९५ मध्ये सैय्यद शहाबुद्दीन नावाचे एक खासदार होते. ते ‘इंडियन फॉरेन सर्व्हिस’ (भारतीय परराष्ट्र सेवा) अधिकारी होते. ते खासदार होते आणि रामजन्मभूमीच्या खटल्यात त्यांनी मुसलमानांच्या बाजूने बरेच कार्य केले होते. तुम्ही हिंदुविरोधी बोलू शकता किंवा नाही हे वेगळे; परंतु जो हिंदूंच्या बाजूने नव्हता, त्याने हिंदूंची दु:स्थिती, शिक्षण आणि संस्कृती यांची दयनीय परिस्थिती बघून स्वत: ‘प्रायव्हेट मेंबर बिल’ (खासगी विधेयक) संसदेत प्रविष्ट केले होते. त्यात ‘आपल्या मुलांना आपल्या धर्माचे शिक्षण देणे, ही प्रत्येक समुहाची स्वाभाविक इच्छा असते. कलम ३० हिंदूंना हा अधिकार आणि स्वातंत्र्य देत नाही. आपण सरकारकडे हिंदूंना हा अधिकार दिला जावा, अशी मागणी करत आहोत’, असे त्यांनी म्हटले होते. आपली ही दु:स्थिती बघून हिंदु नेत्यांना काही अडचण वाटत नाही. शहाबुद्दीनने जे विधेयक संमत करून घेतले होते, त्यात सुधारणा करावी लागेल, असे मला वाटते आणि कलम २८ ते ३० यांमध्ये दुरुस्ती करून ‘नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन’ (राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आयोग) याविषयीचा कायदा पुन्हा सिद्ध केला पाहिजे. आवश्यकता असेल, तर केवळ ‘नॅशनल कमिशन फॉर एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स’साठी (शैक्षणिक संस्थेसाठी राष्ट्रीय आयोग) करू शकतो, त्यात अल्पसंख्यांकांसाठीच प्रावधान का केले आहे ? सर्वांसाठी आयोग सिद्ध करा. अल्पसंख्यांकांच्या विशिष्ट शैक्षणिक लाभासाठी सर्वांसाठी समान कायदा करा, हिंदूंनाही याचा लाभ मिळू द्या. हे सरकारचे काम आहे. आपला हिंदु समाज केवळ नाममात्र आहे. आपले जीवन हिंदु जीवन नाही. समाजात बरेचसे असेच लोक आहेत. आपल्याला हिंदु समाजाची पुनर्रचना करायला पाहिजे. हा ‘हिंदु राष्ट्रा’चा प्राथमिक उद्देश असला पाहिजे. – श्री. एम्. नागेश्वर राव, माजी संचालक, ‘सीबीआय’

हिंदूंच्या समस्या सोडवण्यासाठी हिंदूंचे संघटन आवश्यक ! सरकारच्या अधिपत्याखाली २ लाख मंदिरे आहेत. त्याखेरीज लहान लहान ५ लाख मंदिरे आहेत की, त्यांच्या पुजार्‍यांना प्रतिदिनचा व्यय भागवण्यासाठी त्रास होत आहे आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी अजून मंदिरे नाहीत. आपण सरकारच्या अधिपत्याखाली नसलेल्या मंदिरांना तालुका आणि शहर यांनुसार एकत्र जोडून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, त्यांची उन्नती करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करू शकतो. आपल्याला जे जे नेते भेटतात, त्यांना ‘हिंदूंच्या समस्या सांगून त्यांच्यासाठी काय करत आहात ?’, असेही विचारू शकतो.’ – श्री. एम्. नागेश्वर राव, माजी संचालक, ‘सीबीआय’

संपादकीय भूमिका राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वानुसार हिंदूंना शाळांमधून धर्मशिक्षण मिळण्यासाठी सरकारने तसा कायदा करावा, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !