देहलीत चालू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन कि षड्यंत्र ?

गेल्या काही दिवसांपासून देहलीच्या सीमेजवळ शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. राज्यघटनात्मक मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढा उभारणे, हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या नावावर जो धुडगूस चालू आहे, त्याला आंदोलन कसे म्हणता येईल ? हे आंदोलन शेतकर्‍यांच्या नावाने चालू असले, तरी खर्‍या खुर्‍या शेतकर्‍याचा या आंदोलनाशी काडीचाही संबंध नाही. या आंदोलनात खलिस्तानी आतंकवादी भिंद्रानवाले याची छायाचित्रे असलेले झेंडे आंदोलकांनी झळकावले आहेत. यावरून हे एक पूर्वनियोजित षड्यंत्र असण्याच्या शक्यतेला दुजोरा मिळतो.

१. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या नावाने सरकार अन् जनता यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न !

केंद्र सरकारने या आंदोलनाची तात्काळ नोंद घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठवले; परंतु सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या. या आंदोलकांना कुठलाच प्रस्ताव मान्य नसेल, तर देशात अराजकता निर्माण करण्याचाच हेतू या आंदोलनामागे नसेल कशावरून ? मागे टिकैत यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी लाल किल्ल्यावरील राष्ट्रध्वज काढून खलिस्तानी झेंडा फडकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता पुन्हा हेच लोक शेतकर्‍यांच्या नावाने सरकारला अन् जनतेलाही वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या आंदोलनावरून संपूर्ण देशातील कोट्यवधी शेतकरी आणि नागरिक यांच्यामध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकरी आणि नागरिक समाजमाध्यमांवरून स्वतःचा राग व्यक्त करू लागले आहेत; परंतु एका विशिष्ट हेतूने प्रेरित असलेले हे आंदोलक बधायला सिद्ध नाहीत.

२. देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने विकासाचे अनेक टप्पे पार पाडले आहेत. जगात ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांच्या मनात स्थान मिळवले आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळण्याची शक्यता असल्याने विरोधक गलितगात्र झाले आहेत. राज्यघटनात्मक मार्गाने मोदींना हरवणे शक्य नसल्याने शेतकर्‍यांच्या नावावर आंदोलन करून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या लोकांनी चालवला आहे.

३. आंदोलन म्हणजे निव्वळ राजकीय ‘स्टंटबाजी’ नव्हे का ?

महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी अनेकदा आंदोलने केली; परंतु त्यांच्या शेतकर्‍यांनी कधीच पोलिसांवर आक्रमणे केली नाहीत किंवा सरकारी मालमत्तेची हानी केलेली नाही. दुसरीकडे देहलीच्या सीमेवर चालू असलेल्या आंदोलनात पोलिसांवर वारंवार चाल केली जात आहे. ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’चे नेते सरवनसिंह पंढेर आणि ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे जगनसिंह डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन चालू आहे. ‘एकूण २३ प्रकारच्या शेतमालास हमीभाव मिळावा आणि पामतेल आयात पूर्णत: बंद करावी’, ही या आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे. सरकारने ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून ५ वर्षांपर्यंत कापसाला हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे; परंतु आंदोलकांना सरकारचा कोणताच प्रस्ताव मान्य नसल्याने हे आंदोलन म्हणजे निव्वळ राजकीय ‘स्टंटबाजी’ नव्हे का ?

४. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी केलेले कायदे मागे घ्यायला लावणे, हा देशद्रोह नाही का ?

या आंदोलनात २५ सहस्र शेतकरी सहभागी झाल्याचे सांगण्यात येते. पंजाब आणि हरियाणा येथे एवढेच शेतकरी उरले आहेत का ? उर्वरित शेतकरी कुठे आहेत ? ‘शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाश्वत शेती करावी’, अशी अपेक्षा सरकारची आहे. यासाठी शासन आणि प्रशासन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करून प्रोत्साहन देत आहे. शेतकर्‍यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या हितासाठी केलेले कायदे आंदोलनाच्या माध्यमातून मागे घ्यायला लावणे, हा देशद्रोह ठरत नाही का ? तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात दलाली बंद करून शेतकर्‍यांना थेट लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनाही आंदोलन करून माघार घेण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विचार पटत नसतील, तर विरोध जरूर करा; पण यात निष्पाप शेतकर्‍यांना कशासाठी गोवता ?

– पुंडलिक आंबटकर (२४.२.२०२४)

(साभार : दैनिक ‘तरुण भारत, नागपूर’)