मुंबई – २० फेब्रुवारी या दिवशी विधीमंडळाच्या मराठा आरक्षणासाठी होणार्‍या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० ते १२ टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राने दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरमधील शिवसेनेच्या मेळाव्यात ‘विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर टिकणारे आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लागणारे आरक्षण देऊ’, असे म्हटले होते.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला १६ फेब्रुवारी या दिवशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. तो अधिवेशनात सादर केला जाईल.
यापूर्वी वर्ष २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, तर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात दोन्ही वेळी ते अवैध ठरवण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणासाठी १२ टक्के, तर सरकारी नोकरीसाठी १३ टक्के आरक्षण वैध ठरवले होते.
सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसल्याचा दाखला देत आरक्षण रहित केले होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देतांना सध्याच्या ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाल्यास न्यायालयात जाण्याची चेतावणी ओबीसी नेत्यांनी दिली आहे.
तेनाली (आंध्रप्रदेश) येथे वेदांतशास्त्र महापरीक्षेत यश संपादन करणारे श्री. दत्तानुभव (राघव) गुलाब टेंग्से यांचे पैंगीणग्रामी स्वागत !
गोवा पोलिसांकडून मानवी तस्करीचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उद्ध्वस्त
अजित पवार यांनाही आम्ही भगवे करू ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री भाजप
‘गोवा कर्मचारी भरती आयोगा’च्या माध्यमातून २ सहस्र सरकारी पदांची भरती होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्रीजी महाराज यांच्या कथा कार्यक्रमाचा भूमीपूजन सोहळा पार पडला !
पुणे येथील श्री पाताळेश्वर मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमेचा सोहळा पार पडला !