Ban Videos Of Women Bathing : गंगानदीच्या पवित्र घाटावर स्नान करणार्‍या महिलांचे व्हिडिओ बनवण्यावर आणि छायाचित्रे काढण्यावर बंदी घाला !

नवी देहली – महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचवण्यासाठी महिला आणि अल्पवयीन मुली यांचे अश्‍लील आणि अनधिकृत व्हिडिओ, तसेच छायाचित्रे सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित करणार्‍या हिरो सिटी व्लॉग, हरिद्वार व्लॉग, गोविंद यूके व्लॉग, अद्भूत व्लॉग, शांती कुंज हरिद्वार व्लॉग या संकेतस्थळांवर आणि इतर दोषींवर भा.दं.वि. संहितेच्या कलम ३५४ सी/५०९, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ इ/६७/६७ ए आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम १४ नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मोगा (पंजाब) येथील अधिवक्ता अजय गुलाटी आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या देहली येथील अधिवक्त्या अमिता सचदेवा यांनी राष्ट्रीय महिला आयोग आणि उत्तराखंड राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे.

या तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की,

१. डिजिटल, तसेच सामाजिक माध्यमांवर सध्या मोठ्या प्रमाणावर समाजाला हानीकारक आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केला जात आहे. यात आता प्रामुख्याने वेगवेगळ्या व्लॉगर्सकडून पैशांच्या लालसेपोटी पवित्र गंगा नदीत स्नान करणार्‍या महिलांचे गुप्तपणे व्हिडिओ बनवून, तसेच छायाचित्रे काढून ती त्यांच्या संमतीखेरीज विविध माध्यमांवर प्रसारित केली जात आहेत.

२. या प्रकारांमुळे समाजातील अनेक महिलांना त्यांचे कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्र यांच्यासमोर अपमानास्पद परिस्थितीला सामारे जावे लागते. तसेच त्या व्हिडिओ आणि छायाचित्रे यांंच्या खाली लिहिलेल्या अश्‍लील अन् आक्षेपार्ह प्रतिक्रियांमुळे (कॉमेंट्समुळे) त्यांच्या प्रतिष्ठा अन् प्रतिमा याना तडे जात आहेत. अशा असंख्य अनोळखी व्यक्तींकडून होणारा असा छळ आणि अपमान कोणतीही सभ्य महिला कधीही सहन करू शकत नाही. असे व्हिडिओ-छायाचित्र हे सुसंस्कृत समाजावर काळा डाग आहे. त्यामुळे गंगा नदीच्या उगमापासून गंगासागरपर्यंतच्या विभिन्न पवित्र घाटांवर चित्रीकरण आणि छायाचित्रे काढण्यास शासनाने तात्काळ बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे.

३. तसेच असे कृत्य करणार्‍या दोषींच्या यू-ट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी सामाजिक अथवा अन्य इंटरनेट माध्यमांवरील सर्व आक्षेपार्ह व्हिडिओ, छायाचित्रे काढून टाकण्याच्या सूचना शासनाने तात्काळ द्याव्यात.

४. महिला अथवा लहान मुली यांची अपकीर्ती करणारे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे ज्यांनी इंटरनेट अन् सामाजिक माध्यमे यांवर प्रसारित केले आहेत त्यांना केवळ आर्थिक दंडच नव्हे, तर त्यांच्या या गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी भा.दं.वि. संहितेच्या अंतर्गत खटला भरला पाहिजे आणि त्यांना कठोर शिक्षा द्यायला हव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.