५ राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल धक्का होता, तरी….

डिसेंबर २०२३ मध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि मिझोराम या ५ राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल, तिथे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून जनतेसमोर आलेले चेहरे पहाता या महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणार्‍या राज्यांमध्ये भाजपने धक्कातंत्राचा अवलंब केल्याची चर्चा रंगणे स्वाभाविक आहे. हे तंत्र जातीय राजकारणाला चपराक देणारे आहेच, याखेरीज राजकारणातील पुढील पिढी सज्ज करण्याकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊलही आहे. यातून पक्षात नेत्यांसमवेतच कार्यकर्त्यांना अधिक महत्त्व येत आहे, असे दिसून येते.

१. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील निकालांनी  अनेक राजकीय पंडितांना धक्का

५ राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल, तसेच त्यानंतर त्या त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री म्हणून समोर आलेले चेहरे ही अलिकडची सर्वाधिक चर्चेची गोष्ट राहिली. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांमधील निकालांनी अनेकांना धक्का दिला अन् त्याविषयी बोलणारे, तसेच अंदाज वर्तवणारे पूर्णतः उघडे पडले. मध्यप्रदेशची सत्ता काँग्रेसकडे जाणार असल्याचे भाकीत अनेकांनी वर्तवले होते. ‘काहीही झाले तरी छत्तीसगड काँग्रेस राखणार’, असा त्यांचा होरा होता आणि राजस्थानमध्ये प्रस्थापितांच्या विरोधातील वातावरणाचा निकष लावून हे राज्य कदाचित् भाजपकडे जाण्याचे संकेत त्यांच्याकडून मिळत होते; मात्र प्रत्यक्षात समोर आलेल्या निकालांचा धक्का एवढा मोठा होता की, मध्यप्रदेशमध्ये आधीपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या.

राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत मोठी स्पर्धा असेल, असे वाटत होते; पण तसेही झाले नाही. एकंदरीतच या निकालांनी भल्या भल्या राजकीय पंडितांना अचंब्यात टाकले. इतक्यावरच ते थांबले नाही, तर लोकांनी त्या त्या ठिकाणांच्या मुख्यमंत्र्यांविषयी वर्तवलेल्या अंदाजांनाही भाजपने मात दिली. ‘या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपने मुख्यमंत्र्यांचा चेहराच दिला नसल्याने निवडणुकीतच समस्या उत्पन्न होईल’, असे विरोधकांचे म्हणणे होते; पण तसे काहीही झाले नाही. याचाच अर्थ ‘या तिन्ही राज्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा एकच चेहरा होता’, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवत या तिन्ही राज्यातील नागरिकांनी मतदान केले, असे ढोबळमानाने म्हणता येते.

२. तज्ञांची चुकीची आकडेवारी आणि चुकीचे विश्लेषण

तद्नंतर या सगळ्याचे विश्लेषण करतांना काही मूर्ख आकडेतज्ञांनी सांगितले की, पाचही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक मते काँग्रेसला मिळाली असून खरे तर तेच जिंकले आहेत; पण असे करतांना प्रत्येक राज्यामध्ये मतदारांनी कुणाला अधिक मते दिली आहेत, हे बघावे लागत असल्याचे ते विसरतात. तेलंगाणामध्ये काँग्रेस बहुसंख्येने निवडून आली आहे, हे वास्तव आहे. साहजिकच तिथे काँग्रेसचा टक्का वाढला असून त्यामुळेच त्यांची मतेही वाढली आहेत; पण वर उल्लेख केलेले मत मांडतांना किमानपक्षी ५ राज्यांची मते एकत्र करायची नसतात, हे भान तरी ठेवायला हवे होते. सामान्य माणसाला कळते, ते या तथाकथित आकडेतज्ञांना मात्र समजत नाही. त्यामुळे मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत तेलंगाणासारखे यश त्यांना मिळाले आहे का ? याची पृथक आकडेवारी त्यांनी मांडून दाखवावी; पण दुर्दैवाने आपल्याकडे एवढे कष्ट कुणी घेत नाही.

३. प्रारंभीपासूनच भाजपचे धक्कातंत्र

त्यानंतर या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपद कुणाला मिळेल ? याविषयी काहींनी तर्क लावण्यास प्रारंभ केला. त्यात भाजपच्या वसुंधराराजेंपासून अनेकांची नावे पुढे येत होती. ‘काहीही झाले, तरी छत्तीसगडमध्ये भाजपचे रमणसिंग रहाणारच’, इथपर्यंत चर्चा चालू होती; पण या सगळ्याला भाजपने प्रचंड धक्का दिला. ‘खरे तर हा राजकीय पक्षच धक्कातंत्राचा अवलंब करणारा आहे’, असे म्हणावे लागेल; कारण एका बाजूला पाहिले, तर गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाच्या वेळी केशुभाई पटेल आणि सुरेशभाई पटेल यांच्यामधून विस्तवही जात नव्हता अन् त्यांचे गट वा कंपूशाही चालू होती. त्या वेळी भाजपने ग्रामपंचायत वा महानगरपालिका यांची निवडणूक न लढवलेल्या नरेंद्र मोदी नामक प्रचारकाला थेट गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी आणून बसवले होते. ‘मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणे’, हेच त्या वेळी मोदींपुढील आव्हान होते आणि एका परीने या सर्वांशी कसे जुळवून घेता येईल, हे बघण्याचे संकटही होते; पण त्या वेळी नरेंद्र मोदींनी या दोघांनाही गोंजारत स्वतःच्या धोरणीपणाचे दर्शन घडवले होते.

४. पंतप्रधान मोदी यांनी खेळलेली खेळी

पुढच्या काळात लोकांनी बांधलेले आडाखे मोडण्यात मोदी वाकबगार असल्याचे वेळोवेळी समोर आले. याचे कारण, म्हणजे एकीकडे त्यांना पक्ष चालवायचा, तर दुसरीकडे देशहिताचीही चिंता आहे. या दुहेरी गोष्टी साधणे खरे तर पुष्कळ कठीण आहे. त्यातही आपल्याकडे राजकीय नेत्यांचे विचारही वेळोवेळी वेगळी भूमिका घेणारे आहेत, म्हणजेच एकीकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्याकडे ‘जाती मोडा, जाती मोडा’चा घोषणा देत आंदोलने करण्यात आली. प्रत्येक वेळी तोच राजकीय मुद्दा बनवण्यात आला. आता मात्र तेच लोक वा पूर्वासुरींचे अनुयायी जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत, म्हणजेच हे सगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जातीय अडकित्त्यात अडकवण्याची सिद्धता ठेवून आहेत. त्यालाच अनुसरून पाचही राज्यांच्या निवडणुकीच्या कालावधीत ‘जातीचे कार्ड’ खेळण्यात आले; पण हे फासे टाकल्यामुळे जातीय वितुष्टता किती वाढेल ? याविषयीची कोणतीही चिंता त्यांना दिसली नाही. काहीही करून सत्ता संपादन करणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट होते; पण नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या ४ जाती सांगून सगळ्यांना आणखी एक जोरदार दणका दिला. त्यामुळेच या सगळ्यांवर मोदींचे फासे भारी पडले, असे म्हणावेसे वाटते.

५. भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडण्यामागील घटनाक्रमाचे विश्लेषण

मोदी यांनी जातीय गणनेच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले की, माझ्या मते देशात गरीब, महिला, सैनिक आणि शेतकरी या चारच जाती आहेत. आता विरोधक मोदींच्या या विधानाच्या विरोधातही जाऊ शकत नव्हते आणि त्यांना स्वत:चा मुद्दा पुढे रेटणेही कठीण झाले होते; पण लोकांना नवीन ४ जाती आवडलेल्या दिसतात. त्याखेरीज भाजपला इतकी मते मिळाली नसती. अलीकडच्या घटनाक्रमाचे विश्लेषण करतांना एका अभ्यासकाने फार छान सांगितले होते. त्याच्या मते

‘या तीनही राज्यांतील निवडणुकांनी नामांकितांना ‘व्ही.आर्.एस्.’ दिली आहे. ‘व्ही.आर्.एस्.’, म्हणजे ‘व्ही फॉर वसुंधरा’, ‘आर् फॉर रमणसिंग’ आणि ‘एस् फॉर शिवराज’…! या तिघांनाही राज्याच्या राजकारणातून ‘व्ही.आर्.एस्.’ (स्वेच्छा निवृत्ती) दिली गेली असली, तरी अर्थातच देशपातळीवरील पुढील उत्तरदायित्व त्यांच्यावर सोपवली जाईल.’ हे करण्याचे कारण, म्हणजे राजकारणात दुसरी फळी सिद्ध होणे आवश्यक असते. अशा वेळी ज्येष्ठांनी देशव्यापी पातळीवर कार्य करत नवोदितांना मार्गदर्शन करायचे असतेच; पण त्याच समवेत देशाच्या कानाकोपर्‍यात पक्ष पोचेल, याचीही काळजी घ्यायची असते. तीनही अपेक्षित चेहर्‍यांना स्पर्धेतून बाजूला ठेवून पक्षाने हे गणित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

– डॉ. सच्चिदानंद शेवडे, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (२३.१२.२०२३)

(साभार : डॉ. शेवडे यांचे फेसबुक पेज आणि दैनिक ‘नागपूर तरुण भारत’)