पुणे, २२ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यात कंत्राटदारांकडून शिक्षकांची भरती करण्याच्या निर्णयावर राज्यभरामध्ये वाद चालू आहेत. आता सरकारी शाळाही दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी आस्थापने यांना ‘दत्तक’ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी शाळा, त्यांच्या इमारती, त्यांच्याकडे असलेल्या भूमी यांवर दत्तक घेणार्यांचा अधिकार राहील.
‘व्यावसायिक सामाजिक दायित्व’ (सी.एस्.आर्.) या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. या दत्तक योजनेतून रोख रक्कम किंवा देणगी देता येणार नाही. देणगीदारांच्या इच्छेनुसार त्यांनी सुचवलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरता देण्यात येईल. या निर्णयामुळे मनमानी कारभार चालू होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, तर शाळांमध्ये भौतिक किंवा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे कि त्यातून अंग काढून घेतले जात आहे ? अशीही टीका करण्यात येत आहे.