१२ वर्षांमध्ये ३८४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प ९०० कोटींवर जाण्याची शक्यता !
पिंपरी (पुणे) – पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठवली आहे. १ मे २००८ या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले; मात्र जलवाहिनी जाणार्या मावळवासियांनी या प्रकल्पाला विरोध केला, आंदोलने केली. परिणामी काम बंद पडले. आता सरकारने त्याला मान्यता दिल्याने ३८७ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पावर ९०० कोटी रुपये व्यय होण्याची शक्यता आहे. (आता हा वाढीव व्यय कुणाच्या खिशातून करण्यात येणार आहे ? – संपादक)
#पवना बंद जलवाहिनी योजनेवरील स्थगिती उठविल्यानंतर आता पिंपरी चिंचवड पाणीपुरवठ्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहे.12 वर्षांनंतर ही स्थगिती काढणं हे महापालिकेसाठी एक निर्णायक वळण असून महापालिका विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलेल – पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त pic.twitter.com/eypwxnpX0V
— AIR News Pune (@airnews_pune) September 12, 2023
केंद्र सरकारच्या ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जे.एन्.एन्.यू.आर्.एम्.) योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील विभाग २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सरळ पाणी आणण्याची ही योजना होती. प्रत्यक्षात कामाला प्रारंभ झाल्यानंतर मावळ येथील कामशेत, कान्हेफाटा, बोहाडे वस्ती, वडगाव मावळ, ब्राह्मणवाडी, किवळे आणि गहुंजे भागातील नागरिकांनी विरोध करण्यास प्रारंभ केला. पोलीस संरक्षणामध्ये ९ ऑगस्ट २०१० या दिवशी भूसंपादन चालू असतांना शेतकर्यांनी महापालिका अधिकारी, पोलीस यांवर दगडफेक केली. टायर, वाहने पेटवली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. त्यात ३ शेतकरी मृत्यूमुखी पडले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यास स्थगिती दिली होती.