राज्य मंत्रीमंडळ बैठक
(‘शॅक’ म्हणजे समुद्रकिनार्यावरील उपाहारगृह आणि मद्यविक्री केंद्र)
पणजी, ८ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्य मंत्रीमंडळाने बहुप्रतिक्षित ‘शॅक धोरण -२०२३’ आणि खनिज डंप धोरण यांना संमती दिली आहे. नवीन धोरणानुसार ९० टक्के ‘शॅक्स’चे वाटप अनुभवी ‘शॅक’ व्यावसायिक, तर उर्वरित १० टक्के ‘शॅक’ इच्छुक नवीन गोमंतकीय व्यावसायिक यांना देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांचीही उपस्थिती होती.
Goa Shack Policy 2023 & Iron Ore Dump Policy Approved by Cabinet @goacm @DrPramodPSawant @BJP4Goa https://t.co/BjpmDgKePl
— Goemkarponn (@goemkarponnlive) September 8, 2023
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले,
१. कामगार कल्याण केंद्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या प्रशिक्षणार्थींचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. सांगे येथे ‘कुणबी हातमाग ग्राम’ या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ‘धाराशीव’ या आस्थापनाची निवड करण्यात आली आहे.
३. ‘युनिटी मॉल’ उभारणीसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून १० सहस्र चौरस मीटर भूमी पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ‘युनिटी मॉल’ हा प्रत्येक राज्याचा ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ आणि हस्तकला उत्पादने यांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेला केंद्राचा उपक्रम आहे.
४. कासावली येथील ‘डॉ. त्रिस्तांव ब्रागांझा द कुन्हा क्रीडा संकुलामधील दुकाने सार्वजनिक बोली लावून विकली जाणार आहेत. वर्ष २००६ मध्ये बांधलेल्या या संकुलातील बहुतांश दुकाने गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. या वेळी स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
५. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील ‘वेलनेस’ औषधालयांच्या ६३ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांना संमती देण्यात आली आहे.
(सौजन्य : OHeraldo Goa)
या वेळी मंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक तक्रार संचालनालयात ‘एकल फाईल प्रणाली’ चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत राजधानी पणजी शहरासाठी ‘सांडपाणी जोडणी प्रणाली’ प्रकल्पाला संमती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत जुन्या मलनिस्सारण वाहिन्या पालटल्या जाणार आहेत.’’