पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणी अभ्यास समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत

पणजी, २९ ऑगस्ट (वार्ता.) – पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसंबंधी अभ्यास करण्यासाठी सरकारने डॉ. वर्षा कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. पुरातत्व विभागाने या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. गोवा सरकारने पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

गोवा सरकारच्या पुरातत्व विभागाने याविषयी नागरिक, अशासकीय संस्था, संघटना आदींकडून निवेदने मागवली होती. यानुसार शासनाकडे एकूण १५ निवेदने आली आहेत. सरकारने ही निवेदने आणि इतर कागदपत्रे यांचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल पाठवण्यासाठी डॉ. वर्षा कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याविषयी अधिक माहिती देतांना पुरातत्व विभागाचे संचालक नीलेश फळदेसाई म्हणाले, ‘‘पोर्तुगीज शासकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या देवस्थानची काही कागदपत्रे पोर्तुगीज भाषेत आहेत आणि यांचे भाषांतर केले जात आहे. याव्यतिरिक्त ही समिती अन्य सूत्रांवरही काम करत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सर्व माहिती समोर येणार आहे’’.

मंदिराच्या पुनर्बांधणीसंबंधी पुरातत्व विभागाकडे अर्ज केलेल्या देवस्थानांची नावे

पुरातत्व विभागाच्या आवाहनावरून आतापर्यंत चोडण येथील श्री देवकीकृष्ण देवस्थान, दिवाडी येथील श्री महादेव देवस्थान, डिचोली येथील श्री देवनारायण देवस्थान, गिमोणे-डिचोली येथील श्री रामचंद्र देवस्थान, शंखवाळ (सांकवाळ) येथील श्री विजयादुर्गा देवस्थान आदींनी निवेदन दिले आहे. इतिहास आणि पुरातन स्थळे यांच्या संवर्धनासाठी कार्य करणार्‍या नागपूर (महाराष्ट्र) येथील एका संस्थेनेही शासनाला निवेदन दिले आहे. काही निवेदने ‘गोवा इन्क्विझिशन’ या पुस्तकाच्या आधारावरून सिद्ध करून ती सरकारला देण्यात आली आहेत, तर एका व्यक्तीने पोर्तुगीज कालखंडात अस्तित्वात असलेल्या देवस्थानांची सूचीच खात्याला पाठवली आहे.