(मुकादम म्हणजे कामगारांवर लक्ष ठेवणारी व्यक्ती)
काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस वाहतूकदारांची ४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ‘नीलकंठेश्वर ऊस वाहतूकदार संघटने’ने पोलिसांकडे तक्रार केली. मुकादमांकडून गेल्या १५ वर्षांमध्ये अशा स्वरूपाची अंदाजे १ सहस्र २०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले; परंतु त्यावर अद्याप तरी ठोस पर्याय काढण्यात साखर कारखान्यांना यश आलेले नाही. वर्षभर राबून ऊस पिकवला जातो. हा ऊस साखर कारखान्यापर्यंत पोचवण्यासाठी ऊस तोडण्यास माणसे मिळत नाहीत. वाहनचालकांकडूनही ‘प्रवेश शुल्क’ मागितले जाते. याचा शेतकर्यांना मात्र मोठा फटका बसतो.
एकाच वेळी राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखाने चालू होतात. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांची मागणी वाढत असते. त्यातून कामगारांची पळवापळवीही होते. वाहनधारक आधीच कामगारांच्या मुकादमाला पैसे देऊन करार करून घेतो; मात्र अनुभव असा आहे की, बर्याचदा ऊसतोडीसाठी ना कामगार येतात, ना त्या वाहनचालकाचे पैसे परत मिळतात. अनेक वेळा पैसे मागण्यासाठी गेलेल्या वाहतूकदाराच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या नावावर मुकादम पैसे उचलत असतात. हा सगळा पैशांचा गोंधळ मुकादम स्तरावर होत असतो; मात्र याचे खापर ऊसतोड कामगारांवर फोडले जाते. मुकादम एका कारखान्याची आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स) बुडवून दुसर्या कारखान्याकडे जातो. तिथेही अर्धे काम करून नंतर तो तिसर्याच कारखान्याकडे जातो, असेही निदर्शनास येते. मुकादम मोठ्या प्रमाणात आगाऊ रक्कम घेतो. ही रक्कम तो कामगारांनाही देत नाही. अनेक साखर कारखान्यांची कोट्यवधी रुपयांची बाकी राहिली आहे. संबंधित जिल्ह्यात मुकादमांचे संघटन असल्यामुळे कारखान्यांचे ते काहीही चालू देत नाहीत. त्यांच्याकडील एखादा कामगार कारखान्यांनी आणला, तर ते त्याच्यावरच गुन्हा नोंद करतात. या मुकादमांनी केलेल्या फसवणुकीतून शेकडो ट्रकचालकांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सगळ्याच ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या आधार कार्डच्या आधारे ऊसतोड महामंडळाकडे कामगार पुरवावेत, त्यामुळे फसवणूक थांबेल. मुकादमाकडून कामगारांचे शोषण होते. त्यामुळे महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना बिनव्याजी कर्ज देणे अशा अनेक पर्यायांचा विचार व्हायला हवा.
– श्री. अमोल चोथे, पुणे.