‘खनिज सुरक्षा सहकार्य’ गटातील भारताच्‍या समावेशाचे महत्त्व !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या अमेरिका दौर्‍यात भारत आणि अमेरिका यांच्‍यातील अंतराळ करार झाला. त्‍यासमवेतच ‘खनिज सुरक्षा सहकार्य’ हाही करार झाला. अत्‍यंत महत्त्वाच्‍या खनिजांची पुरवठा साखळी अबाधित रहावी, यासाठी स्‍थापन झालेल्‍या राष्‍ट्रगटामध्‍ये भारताचा समावेश हे कळीचे सूत्र काहीसे दुर्लक्षित राहिलेले आहे. त्‍यामुळे ‘खनिज सुरक्षा सहकार्या’मध्‍ये (‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’मध्‍ये) भारताच्‍या समावेशामुळे काय लाभ होईल ? हे या लेखात पाहूया.

१. खनिज सुरक्षा सहकार्य म्‍हणजे काय ?

कोरोना महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्‍कळीत झाली. त्‍यामुळे विद्युत् वाहनांच्‍या बॅटरी, सेमीकंडक्‍टर आदी उपकरणांमध्‍ये वापरण्‍यात येणार्‍या खनिजांची उपलब्‍धता घटली. बहुतेक क्षेत्रांमध्‍ये ७५ टक्‍के वाटा चीनचा आहे. चीनमधील दळणवळण बंदीमुळे अनेक खनिजे, तसेच विविध पदार्थ मिळेनासे झाले. यावर मार्ग काढण्‍यासाठी जून २०२२ मध्‍ये अमेरिकेच्‍या पुढाकाराने ‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ नावाचा एक गट स्‍थापन करण्‍यात आला. त्‍यात महत्त्वाच्‍या खनिजांचा पुरवठा कसा कायम ठेवायचा ? यावर विचार करण्‍यात आला. ‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ या गटात प्रारंभी अमेरिकेसह ऑस्‍ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्‍स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, स्‍वीडन, ब्रिटन हे १० देश आणि युरोपीय महासंघ हे सदस्‍य होते. आता इटली आणि भारत या गटाचे सदस्‍य झाले आहेत.

२. खनिज सुरक्षा सहकार्याचा उद्देश

‘मिनरल सिक्‍युरिटी पार्टनरशिप’ गटातील सदस्‍य देशांमध्‍ये खनिजांचा पुरवठा अबाधित चालू रहावा, हा या गटाचा मुख्‍य उद्देश आहे, तसेच यामागे खनिज उत्‍खनन, प्रक्रिया आणि पुरवठा क्षेत्रातील चीनची मक्‍तेदारी मोडून काढण्‍याचाही छुपा उद्देश आहे. जगातील सर्व महत्त्वाच्‍या खनिज पदार्थांचे उत्‍खनन, त्‍यावरील प्रक्रिया आणि पुरवठा यांवर चीनचे पूर्णपणे ‘डॉमिनन्‍स’ (एकाधिकारशाही) आहे. त्‍यामुळे चीन कुठल्‍याही देशाला ‘ब्‍लॅकमेल’ करू शकतो. उद्योगांसाठी महत्त्वाची असलेली लिथियम, कोबाल्‍ट, निकेल ही खनिजे विद्युत् वाहनांमध्‍ये वापरण्‍यात येणार्‍या बॅटरीसाठी आवश्‍यक आहेत. यासह भूगर्भात आढळणार्‍या १७ खनिजांना दुर्मिळ समजले जाते. त्‍यांची जगात उपलब्‍धता पुष्‍कळच अल्‍प आहे; पण त्‍यांची मागणी विविध उद्योगांमध्‍ये पुष्‍कळ आहे. भ्रमणसंगणक (लॅपटॉप), भ्रमणभाष  संच (मोबाईल), ‘टॅब’ यांसारख्‍या इलेक्‍ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढल्‍यामुळे अर्थात्‌च बॅटरींची मागणी वाढती आहे. संगणकांचे हार्डड्राइव्‍ह, संगणक-टीव्‍हीच्‍या स्‍क्रीन्‍स, सेमीकंडक्‍टर, सौर ऊर्जा उपकरणे, पवन ऊर्जा साधने, फायबर ऑप्‍टिक्‍स केबल इत्‍यादी २०० वस्‍तूंमध्‍ये या दुर्मिळ खनिजांचा वापर होतो. हत्‍यारे आणि औषधे यांच्‍या निर्मितीसाठीही यातील काही खनिजे महत्त्वाची आहेत. त्‍यामुळे कुठल्‍याही देशाला या अत्‍यावश्‍यक खनिजांचा पुरवठा अबाधित चालू रहाणे महत्त्वाचे ठरत आहे.

३. ‘खनिज सुरक्षा गटा’मध्‍ये सहभागी होणे भारतासाठी लाभदायक !

भारताला पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवायची आहे. खनिज सुरक्षा गटामध्‍ये सहभागी झाल्‍याने भारताला कुठलाही अडथळा होणार नाही. भारतात लिथियम, सिरीयम, लियोडिम यांचे प्रमाण पुष्‍कळ अल्‍प आहे. ही खनिजे भारताला मोठ्या प्रमाणात लागतात. येणार्‍या काळात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांचा वापर न्‍यून होणार आहे. असे म्‍हटले जाते की, वर्ष २०३० पर्यंत ८० टक्‍के दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने इलेक्‍ट्रिकल असतील. तसेच ४० टक्‍के बसगाड्या इलेक्‍ट्रिक असतील. त्‍यामुळे ३० ते ७० टक्‍के वाहने रस्‍त्‍यावर चालू ठेवायची असतील, तर या दुर्मिळ खनिजांचा अखंड पुरवठा असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे भारताला खनिजांची आयात करावीच लागेल. त्‍यासाठी चीनवर अवलंबून रहाणे अत्‍यंत धोकादायक आहे. चीनने त्‍याचा पुरवठा थांबवला, तर भारताच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेवर मोठा आघात होऊ शकतो. ‘अशा स्‍थितीत भारताने ठेवलेली उद्दिष्‍टे पूर्ण करण्‍यासाठी खनिजांची आवश्‍यकता या गटातील सहभागाने पूर्ण होऊ शकेल’, असे मानले जात आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्‍याने अन्‍य देशांनाही वाटते की, भारताने या गटात सहभागी व्‍हावे. भारताची खनिज सुरक्षा अबाधित ठेवण्‍यासाठी खनिज सुरक्षा कार्यक्रमाचे अत्‍यंत महत्त्व आहे. त्‍याचा भारताला पुष्‍कळ लाभ होईल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.