खड्डेयुक्‍त रस्‍ते नकोत !

नुकतेच मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिपणी करतांना म्‍हटले, ‘‘सुस्‍थितीतील रस्‍ते मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे नागरिकांना खड्डेमुक्‍त रस्‍ते उपलब्‍ध करण्‍याचे आदेश ५ वर्षांपूर्वी देण्‍यात आले होते. तरीही खड्‍ड्यांची समस्‍या ‘जैसे थे’ असून नागरिकांना नाहक जीव गमवावा लागत आहे, तसेच खुड्डेमुक्‍त रस्‍ते उपलब्‍ध करण्‍यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही का ? सुस्‍थितीतील रस्‍त्‍यांविषयीच्‍या ५ वर्षांपूर्वीच्‍या आदेशांची कार्यवाही का केली नाही ? खड्‍ड्यांच्‍या या समस्‍येसाठी आणि त्‍यामुळे होणार्‍या जीवितहानीसाठी महापालिकेच्‍या वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांना वैयक्‍तिकरित्‍या उत्तरदायी धरल्‍याखेरीज कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही’’, असे खडेबोल न्‍यायालयाने सुनावले. गेल्‍या अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्ग आणि महाराष्‍ट्रातील विविध शहरांतील रस्‍त्‍यांवर पडलेल्‍या खड्‍ड्यांवरून चर्चा, आरोप-प्रत्‍यारोप होत आहेत. आतापर्यंत न्‍यायालयाने रस्‍त्‍यांवरील खड्डे बुजवून चांगला रस्‍ता करण्‍याविषयी सरकारला अनेक वेळा आदेश दिले आहेत; तरीही सुस्‍त प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या प्रश्‍नाचे गांभीर्य ओळखून खर्‍या अर्थाने रस्‍त्‍यांची डागडुजी, डांबरीकरण आणि खड्डेमुक्‍त रस्‍ते करून न दिल्‍याने आजही रस्‍त्‍यांची स्‍थिती दयनीय आहे.

डिसेंबर २०२२ मध्‍ये न्‍यायालयाने खड्‍ड्यांच्‍या समस्‍येप्रकरणी महापालिकांच्‍या निष्‍क्रीयतेवर बोट ठेवले होते. ‘खड्डे, उघडी गटारे येथे कोणतीही अनुचित घटना घडल्‍यास महापालिका आयुक्‍त आणि मुख्‍य अभियंता यांना उत्तरदायी धरले जाईल’, असेही बजावून ‘प्रत्‍येक पावसाळ्‍यापूर्वी महापालिकेने खड्डे अन् उघडी भुयारी गटारे यांची पहाणी केल्‍यास ही समस्‍या उद़्‍भवणार नाही’, असे न्‍यायालयाने या वेळी सुचवले. आता ही साधी गोष्‍टही न्‍यायालयाला का सांगावी लागते ? ही बाळबोधाची साधी गोष्‍ट या वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांना समजत नाही ? कि त्‍यांना रस्‍त्‍यांमध्‍ये सुधारणा करायचीच नाही ? हे प्रथम शोधले पाहिजे. खड्‍ड्यांमुळे अनेकांचे मृत्‍यूही झाले आहेत. रस्‍त्‍यांच्‍या कामात भ्रष्‍टाचारही होऊनही आजपर्यंत कुणावरही कारवाई झालेली नाही. रस्‍ते हे भ्रष्‍टाचार करण्‍याचे कुरण असल्‍यानेच ‘रस्‍ते खड्डेमुक्‍त केले जात नाहीत’, हे सिद्ध होत आहे. त्‍यामुळे न्‍यायालयाने आता सरकारवर अवलंबून न रहाता संबंधित ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्‍यावरच कारवाईचा बडगा उगारायला हवा !

– श्री. सचिन कौलकर, मिरज.