चिपळूण – रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासंदर्भात ११ ऑगस्ट या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी होणार आहे. गणेशोत्सव जवळ आलेला असतांनाही मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे अद्यापी कायम आहेत. त्यामुळे न्यायालय उद्या काय आदेश देणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण वर्ष २०११ पासून चालू आहे. मागील १२ वर्षांत दिरंगाईने चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. चौपदरीकरणाचे काम घेतलेल्या आस्थापनांनी चालढकल केल्यामुळे हे काम रखडले आहे. ठेकेदार आस्थापनांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर त्यांनी कायदेशीर लढाई चालू केली. त्यामुळे ठेकेदार आस्थापनांचा अधिकचा वेळ हा रस्ता बनवण्यापेक्षा न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात गेला. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील हतबलता दर्शवली आहे. ‘रस्त्याचे चौपदरीकरण होईल तेव्हा करा; परंतु किमान खड्डेतरी बुजवा’, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ओवेस पेचकर लढा देत आहेत.
सरकार आणि ठेकेदार आस्थापनाने न्यायालयासमोर महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासंदर्भात अनेक वेळा दिनांक दिल्या; पण त्या दिनांकांना अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. सरकारने महामार्ग खड्डेमुक्त आणि एकेरी मार्गाचे काँक्रिटीकरण पूर्ण करून हा मार्ग चालू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेही अद्याप चालू झालेले नाही. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत महामार्गावर पावसाळ्यात पडलेल्या खड्ड्यांचे फोटो अधिवक्ता पेचकर यांनी १० ऑगस्ट या दिवशी न्यायालयासमोर ठेवले. रस्त्याची एकूण परिस्थिती पहाता मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्ये यांनी ११ ऑगस्ट या दिवशी सकाळी तातडीची सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.