मुंबई, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – येथील मौलाना आझाद रस्त्यावर असलेली इमारत म्हाडाने ५० वर्षांपूर्वी पाडली होती. मे २०२३ मध्ये ही इमारत बांधून उभी आहे; मात्र तरीही काही रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. ३५ पैकी २८ रहिवासी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या रहिवाशांना त्यांच्या घरांचा ताबा कधी मिळणार ? ज्या कारणास्तव त्यांच्या सदनिका अडकल्या आहेत, त्याविषयी शासनाचे स्टेटस काय ?, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला.
यावर उत्तर देतांना गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मुंबई येथील हा महत्त्वाचा विषय आहे. मौलाना आझाद रस्ता येथे ५० वर्षे जुनी वस्ती आहे. तेथील ४४ भाडेकरूंपैकी ३५ लोकांनी म्हाडाकडे कागदपत्रे जमा केली होती. त्यांपैकी कागदपत्रे न दिल्याने एक नाव अल्प झाले. काहींना घराचा ताबा दिला आहे. काहींची वारसा हक्काविषयी भांडणे चालू आहेत, तर उर्वरित १२ प्रकरणे आहेत. त्यांनी नोटरी बेसवर करार केला आहे. नोंदणी सादर न केल्याने त्यांना ताबा देऊ शकलो नाही. याविषयी महसूल विभागाचे साहाय्य मागितले असून त्याद्वारे १२ लोकांचा विषय मार्गी लावू, तसेच या इमारतीच्या कामासाठी अगोदरचे जे ३० लाख रुपये होते, तेच व्यय केले गेले आहेत. नवा पैसा लागला नाही.