भारताची प्रतिमा मलिन करू पहाणार्या युरोपीय महासंघाला भारताने योग्य प्रत्युत्तर देऊन वठणीवर आणावे, ही भारतियांची इच्छा !
मणीपूरमध्ये ख्रिस्ती कुकी आणि हिंदु मैतेई या दोन समाजांमध्ये गेले काही मास हिंसाचार चालू आहे. यात आतापर्यंत १५० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची हानी झाली आहे. दोन्ही समाजांत होणार्या या दंगलीमुळे मणीपूर अशांत बनले आहे. मणीपूर पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा दल आणि सैन्य यांचे सहस्रो सैनिक तेथे तैनात असूनही तेथील हिंसाचारावर म्हणावे तितके नियंत्रण ठेवण्यात शासनाला अपयश आले आहे. वास्तविक मणीपूरमधील हा हिंसाचार म्हणजे ख्रिस्त्यांची आक्रमकता, हिंसक आणि स्वार्थी वृत्ती यांचा पुरावाच आहे. मानवतावादी, शांतीप्रिय, उदारमतवादी अशी सोंगे घेऊन ख्रिस्ती पंथाचा प्रचार करणारे, हिंदूंना न्यून लेखणारे ख्रिस्ती संधी मिळताच त्यांचे खरे स्वरूप कसे प्रकट करतात, हे मणीपूर येथील दंगलीतून दिसून आले. तसेच तेही धर्मांधांप्रमाणे शस्त्रसज्ज असतात, हेसुद्धा दिसून आले. मणीपूर येथील दंगलींचा युरोपने भलताच धसका घेतलेला दिसतो. युरोपच्या संसदेने १३ जुलै या दिवशी मणीपूरमधील घडामोडींवर चर्चा घेऊन ठराव संमत केला. फ्रान्सच्या स्ट्रॅसबर्ग येथे आयोजित संसदेच्या अधिवेशनामध्ये भारतातील कथित मानवाधिकारांच्या हननावर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. यावर भारताने ‘युरोपने वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शन घडवले आहे. भारताच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये नाक खुपसणे, हे पूर्णत: अस्वीकारार्ह आहे’, असे चांगले प्रत्युत्तर दिले.
मानवाधिकार हननाचा बुडबुडा !
मानवाधिकार हनन हा पाश्चिमात्य देशांसाठी भारताला धोपटण्याचा हुकमी एक्का वाटतो. भारताविरुद्ध राग व्यक्त करायचा असेल किंवा भारतावर दादागिरी करायची असेल, तर अमेरिका आणि युरोप यांनी जुन्या घटनांचा संदर्भ देत मोठे शब्द वापरून अन् कुठल्या तरी सोम्या-गोम्याच्या अहवालाचा संदर्भ देत ‘भारतात मोठ्या प्रमाणात लोकांवर आणि विशेषत: अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत’, असे चित्र रंगवायचे. अहवाल सिद्ध करणार्या या संस्था भारतात ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणवून घेणार्यांच्याच असतात. पूर्वी हे प्रमाण पुष्कळ होते; मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील प्रमुखांच्या भेटी घेऊन त्यांना भारताच्या शक्तीची जाणीव करून दिली, तेव्हा हे प्रमाण न्यून झाले. परिणामी बर्याच विदेशी संस्था, संघटना भारताविषयी वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन सकारात्मक आणि प्रगतीदर्शक अहवाल सिद्ध करत आहेत.
युरोपीय महासंघाची दु:स्थिती !
युरोपने मणीपूरच्या हिंसाचारामध्ये लक्ष घालण्याचे कारण स्पष्ट आहे; कारण तेथे त्यांच्या दृष्टीने हिंदूंमुळे ख्रिस्त्यांचे जीव जात आहेत. ख्रिस्त्यांकडून हिंदूंचे बळजोरीने वा फसवून धर्मांतर करण्यात येते, त्याचा साधा निषेध युरोपने कधी केला आहे का ? जे ख्रिस्ती हिंदु धर्माची, देवतांची निंदानालस्ती करून हिंदूंच्या धर्मश्रद्धा उखडून फेकून त्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन करतात, त्यांना तंबी द्यावी, असे युरोपला का वाटत नाही ? काही मासांपूर्वी युरोपने ‘भारताची धोरणे कशी हवीत ?’, असा काहीसा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी युरोपला सुनावतांना सांगितले, ‘‘युरोपचे प्रश्न म्हणजे जगाचे प्रश्न अशा आविर्भावात राहून जगाने कसे वागायचे ? हे त्यांनी सांगू नये.’’ युरोपमध्ये उदारमतवादी मतप्रवाह आहे. त्यामुळे इसिसच्या अत्याचारांमुळे जेव्हा काही आखाती देश होरपळू लागले, तेव्हा तेथील नागरिकांनी युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आश्रय घेण्यासाठी धाव घेतली. त्या वेळी युरोपीय महासंघाने या विस्थापित धर्मांधांना आश्रय देण्याचे सहभागी देशांना आवाहन केले. प्रत्यक्षात तेव्हा इस्लामी देशही या विस्थापितांना त्यांच्या देशात घेण्यास सिद्ध नव्हते. अनेक युरोपीय देशांनी त्यानुसार सहस्रो विस्थापितांना आश्रय दिला. पोलंडसारख्या काही देशांनी नकार दिला. त्यानंतर या विस्थापितांनी काही मासांमध्येच त्यांचा रंग दाखवण्यास प्रारंभ केला. जर्मनीत जर्मन स्त्रियांवर सामूहिक बलात्कार, दुकानांची लुटालूट केली, फ्रान्समध्येही तेच केले. परिणामी तेथील स्थानिकांमध्ये भय उत्पन्न झाले आणि विस्थापित धर्मांधांना त्यांच्या देशात घेण्याचा पश्चात्ताप झाला. फ्रान्समध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण दंगली या विस्थापितांमुळे निर्माण झालेल्या समस्येचे दृश्य स्वरूप आहे. इंग्लंडची स्थिती पाकिस्तानी धर्मांधांनी पोखरून बिकट केली आहे. तेथे काही भागांत भारतियांना जाण्यास असुरक्षित वाटत असल्याचे सांगितले आहे. ब्रिटनच्या रस्त्यांवर सहस्रोंच्या संख्येने धर्मांध मिरवणुका काढतात. तेथे अनेक अल्पवयीन ख्रिस्ती आणि हिंदु युवतींवर ‘बलात्कार जिहाद’च्या माध्यमातून पुष्कळ अत्याचार केले आहेत. युरोपच्या जीवघेण्या उदारमतवादी धोरणांमुळे ब्रिटनची हानी होऊ लागल्यावर त्याने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. युरोपमधील पोलंड, हंगेरी, झेक रिपब्लिक आणि स्लोव्हाकिया या त्यांच्या दृष्टीने उजव्या विचारसरणीच्या ४ देशांमध्ये त्यांनी मुसलमानांना आश्रय देण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे ते देश धर्मांधांच्या हिंसक प्रभावापासून दूर आहेत. कट्टरतावादामुळे युरोप इस्लामच्या प्रभावाखाली येईल, अशी भीती काही तज्ञ व्यक्त करतात. याचेही युरोपला देणे-घेणे नाही. शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या भारतातील एका राज्याविषयी त्यांना एवढे वाढते, तर भारतात विशेषत: बंगाल, केरळ येथे हिंदूंच्या होत असलेल्या हत्यांविषयी ते मौन का बाळगून आहेत ? केरळ येथे तर हिंदूंसमवेत ख्रिस्त्यांचीही हिंसा होत आहे; मात्र युरोपचे काही म्हणणे नाही; कारण तेथे साम्यवाद्यांची सत्ता आहे आणि युरोपीय महासंघावरही सध्या साम्यवाद्यांचा प्रभाव आहे. साम्यवादी भारत आणि हिंदु धर्म, हिंदू यांचा द्वेष करतात. त्यामुळे भारताने जागतिक स्तरावर निर्माण केलेल्या शक्तीचा एक जोरदार दणका युरोपीय महासंघाला एकदा दाखवावाच, अशी भारतियांची इच्छा आहे. ती शासनकर्ते पूर्ण करतील का ?