येऊर (ठाणे) येथील ‘लँड जिहाद’चे प्रकरण
ठाणे, १५ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने ठाणे येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर भागातील मामा-भांजे डोंगरावरील ‘लँड जिहाद’चे प्रकरण उघडकीस आणले होते.
मनविसेचे राज्य सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी पाठपुरावा करून प्रशासनाला कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. वन विभागानेही ८ दिवसांची समयमर्यादा दिली असून ‘अतिक्रमण न हटवल्यास अतिक्रमणाविषयी धडक कारवाई केली जाणार आहे’, असाही आदेश काढला आहे. त्यामुळे येऊर येथील हा परिसर अतिक्रमणमुक्त होण्याची शक्यता आहे.
मनसेने “लँड जिहाद” विरोधात उभारलेले आंदोलन यशस्वी केले आहे.
मागचे काही महिने श्री अमित ठाकरे यांचे सहकारी श्री @PachangeSandeep ठाण्यातील मामा भाचा परिसरात लँड जिहाद विरोधात लढा देत होते,प्रशासनाने आता सकारात्मक दाद देत परिसर अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी नोटीस धाडली आहे. pic.twitter.com/tvo5KzGA6u
— मनसे रिपोर्ट | MNS Report (@mnsreport9) July 14, 2023
१. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या येऊर वनक्षेत्रातील मामा-भांजे दर्ग्याच्या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. दर्ग्याच्या शेजारी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. एकूण ९६१.६ चौ.मी. इतके बांधकाम करण्यात आले आहे.
२. मनविसेने कारवाईसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर वन विभागाकडून दर्ग्याच्या अतिक्रमणाविषयी ट्रस्टचे अध्यक्ष महंमद हारून शेख आणि सचिव नूर महंमद मुजावर यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
३. जूनमध्ये याची सुनावणीही घेण्यात आली; पण यामध्ये ट्रस्टने कोणतेही वैध पुरावे सादर केले नाहीत.
४. आता वन विभागाने ‘हजरत पीर मामू भांजे दरगाह ट्रस्टने हे अतिक्रमण स्वत:हून न हटवल्यास येऊर वन विभागाच्या वतीने अतिक्रमण हटवण्यात येईल’, असे सांगितले.
५. याचा झालेला खर्चही ट्रस्टकडून वसूल केला जाणार आहे, तर कब्रस्थानच्या अतिक्रमणाविषयी विविध कायद्याअंतर्गत गोष्टी पडताळून स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार आहे.
वन विभागाने कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई करावी ! – संदीप दिनकर पाचंगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
मनसेच्या चेतावणीनंतर कारवाई होत आहे, याचा आनंद आहे; मात्र वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (येऊर) येथे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. कब्रस्तानासाठी १ एकर जागेचा वापर करण्यात आला आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या बांधकामास वन विभागाचे अधिकारी उत्तरदायी आहेत. वन विभागाने कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई करावी.
संपादकीय भूमिका
|