कोल्हापूर – कोल्हापूरची माती ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पुनित झाली आहे. ही माती शौर्य शिकवते. हे सरकार सर्वसामान्यांना न्याय देणारे सरकार आहे. या सरकारने सिंचनाचे २९ प्रकल्प संमत केले असून ६६० लाख हेक्टर भूमी ओलिताखाली आणण्याचा संकल्प केला. या सरकारने शेतकर्यांना वर्षभरात १२ सहस्र रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतीवृष्टी आणि सततच्या पावसापासून शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी १ सहस्र ५०० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी सर्व लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमात कोल्हापूर येथे बोलत होते. या प्रसंगी शासनाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभांश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘गत सरकारमध्ये लोकांची कामे होत नव्हती; मात्र हे सरकार ‘डबल इंजिन’ सरकार असून ते लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्रात परत एकदा ‘क्रमांक १’वर आहे. गेल्या ११ मासांत कोल्हापूरच्या विकासासाठी ७६२ कोटी या सरकारने दिले आहेत. कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी मी तात्काळ मुख्य न्यायाधिशांना बैठक घेण्यासाठी विनंती करीन. पंचगंगेचे प्रदूषण थांबवल्याविना सरकार शांत बसणार नाही. यापूर्वी मी मंत्री असतांना ४७३ कोटी रुपयांचा पथकर रहित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता.’’
कोल्हापूरचे वैभव परत एकदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत ! – दीपक केसरकर, पालकमंत्री, कोल्हापूर
या प्रसंगी कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी एक विशेष बैठक घेऊन पर्यटन विकसित होण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर अतिशय सुंदर बनवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष निधी द्यावा. कोल्हापूरचे वैभव परत एकदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कोल्हापूर जिल्हा हे छत्रपतींचे वैभव असून ते जतन करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते करावे.’’
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ ही अभिनव संकल्पना मांडली आणि यशस्वी केली. महिलांसाठी आम्ही बसप्रवासात ५० टक्के सवलत दिली आहे.’’