कायद्याची कठोर कार्यवाही हवी !

उत्तरप्रदेशातील कुख्‍यात गुंड अतिक आणि अशरफ अहमद यांच्‍या हत्‍येनंतर विरोधकांकडून तेथील कायदा अन् सुव्‍यवस्‍थेविषयी प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्‍थित केले गेले. या पार्श्‍वभूमीवर ‘उत्तरप्रदेशात आता कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था सर्वोत्तम आहे. आता कोणताही गुन्‍हेगार आणि माफिया कोणत्‍याही उद्योजकाला धमकावू शकणार नाही. उत्तरप्रदेश राज्‍य आज तुम्‍हाला सर्वोत्तम कायदा आणि सुव्‍यवस्‍थेची निश्‍चिती  देते’, असे आश्‍वासक वक्‍तव्‍य उत्तरप्रदेशचे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ यांनी केले आहे.

देशात सर्व राज्‍यांत कायदे समानच आहेत. तरीही सर्व राज्‍यात गुन्‍हेगारीचे प्रमाण का वाढत आहे ? गेल्‍या २० वर्षांत उत्तरप्रदेशमध्‍ये राजकीय लागेबांधे करून अनेक गुन्‍हेगारांंची संख्‍या वाढली. राजकीय पाठिंबा असल्‍याने हे गुंड एवढे उद्दाम झाले होते की, ते दिवसाढवळ्‍या कुणाचीही हत्‍या करत होते; मात्र योगी आदित्‍यनाथ मुख्‍यमंत्री झाल्‍यानंतर तेथील गुन्‍हेगारीचे प्रमाण म्‍हणजे गुंडगिरी नष्‍ट होत आहे, ही चांगली गोष्‍ट आहे.

उत्तरप्रदेशमधील गुन्‍हेगारीचा इतिहास

उत्तरप्रदेशात गुंडगिरी आणि टोळीयुद्ध हे काही नवीन नाही. वर्ष १९७० च्‍या दशकात गोरखपूर स्‍थानकात आमदार झालेल्‍या रवींद्र सिंह या दिग्‍गज विद्यार्थी नेत्‍याची हत्‍या असो किंवा वर्ष १९९७ मध्‍ये लक्ष्मणपुरी येथे रस्‍त्‍यात त्‍यांचा वारसदार वीरेंद्र प्रताप शाही यांची हत्‍या असो, उत्तरप्रदेशात आणि विशेषत: पूर्वांचलमध्‍ये प्रत्‍येक गल्लीत ‘गँगस्‍टर-शूटर’ ही अगदी सामान्‍य गोष्‍ट होती. उत्तरप्रदेशमध्‍ये भूमी हडपणे, खंडणी यांतून मिळणार्‍या पैशांपेक्षा तेथील सरकारी यंत्रणांतून मिळणारी ‘मलई’ गुंडांना अधिक प्रमाणात आकर्षित करत असे. रस्‍ते बांधणीपासून वाळू उत्‍खननापर्यंत किंवा मत्‍स्‍यशेतीपासून ते रेल्‍वेच्‍या भंगारापर्यंत प्रत्‍येक कामासाठी ‘कंत्राट’ दिले जाते. या प्रक्रियेवर गुंडांचा प्रभाव होता. आधी निवडणुकीत बाहुबलाचा वापर करण्‍याऐवजी नेते गुंडांच्‍या टोळींना राजाश्रय द्यायचे आणि पारितोषिक म्‍हणून सरकारी कंत्राटे मिळवून द्यायचे. सरकारी कंत्राटातून अफाट कमाईची चव चाखल्‍यानंतर या गुन्‍हेगारांनी तेच त्‍यांचे उत्‍पन्‍नाचे मुख्‍य साधन बनवले. या कंत्राटांच्‍या जिवावर गुंडांच्‍या टोळ्‍यांनी स्‍वत:च्‍या नावाने किंवा जवळच्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या नावाने आस्‍थापने स्‍थापन केली. सरकारी कार्यालयातील अधिकार्‍यांशी साटेलोटे असल्‍यामुळे ‘निविदा कधी निघणार आहे ?’, याची त्‍यांना अगोदरच माहिती असायची. प्रयागराजमध्‍ये अतिक अहमद याने दहशतीच्‍या जोरावर गुन्‍हेगारीचे साम्राज्‍य वाढवले.

एखाद्याची मालमत्ता कह्यात घेण्‍यात तो सर्वांत ‘जलद कृती करणारा’ म्‍हणून मानला जात होता. अतिक अहमद त्‍याच्‍या दहशतीच्‍या शिखरावर असतांना प्रयागराजमध्‍ये सरकारी स्‍तरावरील सर्वच कामे त्‍याच्‍या मर्जीने चालत होती; पण आता चित्र पालटले आहे.

राजकीय इच्‍छाशक्‍ती हवी !

एखाद्या राज्‍यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंडगिरी बोकाळलेली असतांना ती नियंत्रणात आणणे तितकेसे सोपे नसते. समाजात कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था राबवून जनतेला शांततापूर्ण जीवन जगण्‍यासाठी पोलीस अन् प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असणे आवश्‍यक असते; मात्र या यंत्रणाच जर गुंडांच्‍या हातचे बाहुले बनलेल्‍या किंवा त्‍यांच्‍या दबावाखाली कार्यरत असतील, तर समाजात कधीही शांती नांदणार नाही. प्रशासकीय यंत्रणा सक्षमपणे काम करण्‍यासाठी राजकीय इच्‍छाशक्‍ती हवी.

सध्‍या बर्‍याच राज्‍यांत गुन्‍हेगारी आणि गुंड यांचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्‍ट्रात वाळू माफियाही दहशत माजवत होते. शासकीय अधिकार्‍यांना ठार मारण्‍यापर्यंत त्‍यांची मजल गेली होती. अशा घटनांचे प्रमाण वाढल्‍यामुळे सरकारने लिलाव पद्धत अवलंबून सरकारच्‍या वतीने वाळू विक्री करण्‍याचा निर्णय घेतला. ‘सरकारने ही उपाययोजना केली, तरी वाळूमाफियांना शिक्षा झाली का ?’, ‘सर्व राज्‍यात कायदे असतांनाही गुन्‍हेगारांचे प्रमाण वाढते कसे ?’, ‘त्‍यांना शिक्षा का होत नाही ?’, असे प्रश्‍न निर्माण होतात. मुळात वारंवार गुन्‍हे करणार्‍या गुन्‍हेगारांवर कितीही गुन्‍हे नोंदवले, तरी न्‍यायालयात पुरावे सादर न केल्‍यामुळे ते सुटतात. यामध्‍ये राजकीय पाठिंबा आणि भ्रष्‍ट सरकारी यंत्रणा उत्तरदायी असतात. गुंडांना पकडलेले असतांनाही राजकीय दबावामुळे पोलिसांना त्‍यांना सोडून द्यावे लागते. त्‍यामुळे कायदे आहेत; मात्र राजकीय दबावामुळे त्‍याची खर्‍या अर्थाने कार्यवाही होत नाही, हे त्रिवार सत्‍य आहे. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ यांच्‍याप्रमाणे प्रत्‍येक राज्‍याच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी कायद्याची कठोरपणे कार्यवाही करून गुन्‍हेगारांना शिक्षा केल्‍यास समाजातील गुंडगिरीची कीड नष्‍ट होईल. अर्थात् हे करण्‍यासाठी राजकीय इच्‍छाशक्‍ती हवी, तसेच पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांमध्‍ये भ्रष्‍टाचारविरहित म्‍हणजे पारदर्शी कारभार हवा. सध्‍या तरी सर्व राज्‍यात अशी स्‍थिती नाही. ही स्‍थिती निर्माण होण्‍यासाठी प्रथम प्रामाणिक शासकीय अधिकारी आणि पोलीस हवेत किंवा असे सक्षम अधिकारी जरी असले, तरी त्‍यांना कर्तव्‍य बजावू देण्‍यास राजकारण्‍यांनी आडकाठी न आणण्‍याची स्‍थिती हवी. सरकारी यंत्रणांमधील राजकीय हस्‍तक्षेप थांबल्‍यास ती अधिक गतीमान होईल, हे निश्‍चित !

राजकीय इच्‍छाशक्‍ती असल्‍यास काहीही होऊ शकते, याचे उत्तरप्रदेश हे उत्तम उदाहरण होय. जो प्रदेश गुंड आणि टोळीयुद्ध यांसाठी ओळखला जात होता, तेथे आज कायदा-सुव्‍यवस्‍था वेगाने सुधारली जात आहे. गुन्‍हेगारी समूळ नष्‍ट करता येऊ शकते. त्‍यासाठी अन्‍य राज्‍यांनीही ‘उत्तरप्रदेश मॉडेल’चा आदर्श घ्‍यावा. हिंदु राष्‍ट्रात प्रामाणिक पोलीस आणि शासकीय अधिकारी असल्‍यामुळे जो गुन्‍हा करील, त्‍याला कायद्यानुसार म्‍हणजे नियमानुसार कठोर शिक्षा केली जाईल. तेथे कोणताही राजकीय हस्‍तक्षेप नसेल. त्‍यामुळे समाजात गुन्‍हेगारीचे प्रमाण वाढणार नाही, ही काळ्‍या दगडावरील रेघ !