आता जामिनासाठी सरकारचे अर्थसाहाय्य !

न्यायालयाकडून जामीन संमत झाल्यानंतरही अनेक बंदीवान कारागृहात अडकून रहातात. अनेकांकडे जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात. अशा बंदीवानांसाठी केंद्र सरकारने ‘गरीब बंदीवान साहाय्य योजना’ चालू केली आहे. यासाठी सरकारने निश्चित अशा काही अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता करणार्‍या गरीब बंदीवानांच्या जामिनाची रक्कम शासन भरणार आहे. अर्थात् न्यायालयामध्ये जामीन संमत झालेल्या बंदीवानांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित, अल्पशिक्षित आणि अल्प उत्पन्न गटातील गरीब बंदीवानांना याचा लाभ मिळावा, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.

१. कारागृहांवरील अतिरिक्त ताण न्यून करण्यासाठी उपाययोजना

काही जिल्हा कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या दुप्पट बंदीवान आहेत. त्यामुळे तेथील कारागृह प्रशासनावरील ताण वाढत असतो. यामुळे कारागृह प्रशासनाला वेगवेगळ्या समस्यांनाही तोंड द्यावे लागते. अशा स्थितीत ही योजना कारागृहावरील अतिरिक्त ताण न्यून होण्यासाठी लाभदायी ठरते. यवतमाळ जिल्हा कारागृहातील एका बंदीवानाला या योजनेअंतर्गत साहाय्य करण्यात आले असून आणखी एका बंदीवानाचा प्रस्ताव प्रक्रियेमध्ये आहे.

२. जिल्हा समितीला विशेषाधिकार

यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये सचिव म्हणून कारागृह अधीक्षक, सदस्य म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि प्रमुख न्यायाधीश यांचा समावेश असेल. या समितीच्या मान्यतेनंतरच ‘गरीब बंदीवान साहाय्यता योजने’चा प्रस्ताव संमत केला जाईल. नंतर बंदीवानाला जामिनासाठी प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. बंदीवानांना जामीन देण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. विशेषतः सराईत गुन्हेगार अथवा एकाहून अधिक गुन्हे केले असतील, तर अशा बंदीवानांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. या योजनेतील जामिनासाठी जिल्हास्तरावरील समितीला ४० सहस्र रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत; मात्र यावरील रकमेच्या निर्णयांसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतो.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सध्या सातत्याने गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्या तुलनेमध्ये कारागृहांचा विस्तार झालेला नाही. महाराष्ट्रातील ५०० हून अधिक जिल्हा कारागृहांमध्ये प्रत्यक्ष क्षमतेहून अधिक बंदीवान ठेवावे लागत आहेत. अशातच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणार्‍या बंदीवानांचा जामीन होऊनही ते कारागृहाबाहेर जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे बंदीवानांची उपस्थिती कारागृह प्रशासन आणि तेथील यंत्रणा यांवर अतिरिक्त भार टाकणारी ठरते. न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतरही जामिनाची रक्कम नसल्यामुळे कारागृहात असणार्‍या बंदीवानांसाठी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ‘गरीब बंदीवान साहाय्यता योजना’ राबवण्यात येत आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका (स्वतः याचिका प्रविष्ट करणे) करून त्यातील आदेशामध्ये या योजनेचे प्रारूप स्पष्ट केले आहे. त्यानुसारच या योजनेवर कार्यवाही चालू केली आहे.

४. आर्थिक परिस्थिती पडताळणी अहवाल

न्यायालयात जामीन संमत झालेल्या बंदीवानाची आर्थिक परिस्थिती खरोखरच बेताची आहे का ? त्याला आर्थिक साहाय्याची आवश्यकता आहे का ? या सर्व गोष्टींची पडताळणी ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून केली जाते, तसेच यासाठी प्रत्यक्ष बंदीवानाच्या घरी जाऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतरच बंदीवानाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल सिद्ध केला जातो. विशेष म्हणजे एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत किंवा रागाच्या भरात झालेल्या कृत्यातून गुन्हा घडला असेल, तर अशा बंदीवानांचीही या समितीकडून निवड केली जाते; मात्र संबंधित गुन्हेगाराचा हा पहिलाच गुन्हा असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमध्ये कारागृह अधिकार्‍याचा अहवालही महत्त्वाचा ठरतो. सर्व गोष्टींची योग्य पडताळणी झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

५. कारागृह अधीक्षकाचे उत्तरदायित्व महत्त्वाचे !

आरोपीला न्यायालयामध्ये जामीन संमत होऊन ७ दिवस झाले, तरी तो कारागृहात असेल, तर याविषयीची माहिती कारागृह अधीक्षकांनी ‘विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या सचिवांना देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या माध्यमातून विधी साहाय्यक, तसेच कारागृहाला भेट देणारे विधीज्ञ यांच्या माध्यमातून आरोपीला कारागृहातून बाहेर येण्यासाठी साहाय्य केले जाऊ शकते. याविषयीचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये दिले आहेत.

६. नीतीमत्तावान आणि संस्कारी युवक भारताची संपत्ती !

कारागृह प्रशासनावरील अतिरिक्त ताण न्यून करण्यासाठी ही उपाययोजना लाभदायी ठरू शकते; मात्र गुन्हा घडल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी गुन्हा घडूच नये, यासाठी उपाययोजना केली, तर ते अधिक परिणामकारक होईल. नैतिक मूल्यांच्या र्‍हासामुळे आज ही दु:स्थिती निर्माण झाली आहे. नैतिक मूल्यांचे संवर्धन आणि जतन करायचे असेल, तर साधनेविना पर्याय नाही. साधनेमुळेच नीतीमत्तावान आणि संस्कारी युवक निर्माण होऊ शकतात. हेच युवक भविष्यातील भारताची खरी संपत्ती होय !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा. (२.४.२०२५)