अधिवक्त्यांच्या संरक्षणार्थ विशेष कायदा प्रस्तावित !

(पोलीस अधिवक्त्यांना थेट अटक करू शकणार नाहीत !)

१. व्यावसायिक स्पर्धांमधून दोन अधिवक्त्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होणे

‘मध्यंतरी गोव्यामध्ये अधिवक्ते आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यातील मारामारीचे प्रकरण पुष्कळ जोरात गाजले. कोण चूक आणि बरोबर ? हे ठरवता ठरवता दोन्ही बाजूंनी विविध दावे मांडण्यात आले. हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयामध्ये गेले. न्यायालयाने ते प्रविष्ट करून घेऊन आदेश दिले. अधिवक्ता संघटना एकजूट दाखवत पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसल्या. त्यामुळे परत एकदा काही महत्त्वाचे मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आले. राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला काही मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत. अधिवक्ता हाही एक नागरिक आहे आणि त्यालाही हे सर्व अधिकार लागू पडतात; पण अधिकाराचा वापर करतांना त्यालाही अनेक अडचणी येतात. गंमत म्हणजे अशिलांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयात भांडणार्‍या दोन अधिवक्त्यांमध्ये व्यावसायिक संबंध असायला पाहिजेत; पण ते रहात नाहीत. थोडेफार शत्रूत्व येथेही चालू होते. एकमेकांचे दावे आणि प्रतिदावे कायदेशीररित्या खोडून काढत असतांना अधिवक्त्यांची खरी कसोटी लागत असते. जेव्हा कोणत्याही अधिवक्त्याची कायदेशीर बाजू न्यायालयात बळकट व्हायला चालू होते, तेव्हा त्याच्या विरोधात विरुद्ध पक्षकाराकडून दहशत माजवण्याचे काही प्रकार चालू होतात. त्याच्या विरोधात खोट्या तक्रारी करणे, धमकावणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे अशा प्रकारचे प्रयत्न संबंधित खटल्यात विचलित करण्यासाठी होत असतात. अशाच प्रकारातून काही प्रसंगी न्यायालयाच्या बाहेर पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्यात हाणामारी होणे, पोलीस चौकीमध्ये अधिवक्त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होणे, त्यांच्यावर बळजोरी करणे अशा कुरापती काढल्या जातात. त्यामुळे लोकशाहीच्या दोन स्तंभामध्ये तणावाचे वातावरण बनते.

२. अधिवक्त्यांच्या संरक्षणार्थ संसदेत विधेयक सादर होण्याच्या सिद्धतेत !

आजपर्यंत अधिवक्त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीरपणे विचारच करण्यात आला नाही. विधीज्ञ परिषदेत (बार कौन्सिलमध्ये) तक्रारी होऊन थोड्याफार प्रमाणात कारवाई झाली असेल; परंतु त्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून विशेष कायदा संमत करण्यासाठी पुढाकार घेतला गेलेला नाही. ‘द ॲडव्होकेटस् ॲक्ट’नुसार अधिवक्त्यांनी कसे वागावे ? त्यांचा पोशाख कसा असावा ? न्यायालयामध्ये वर्तन कसे असावे ? भाषा कशी असावी ? ग्राहकांशी नातेसंबंध, शुल्क आणि खर्चाचे हिशोब याचा रितसर तपशील आहे; परंतु त्याच्यात आता काही सुधारणा सुचवल्या गेलेल्या आहेत. आता नव्याने ‘ॲडव्होकेट (संरक्षण) विधेयक २०२३’ सिद्ध झाले असून लवकरच संसदेमध्ये ते सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक जेव्हा दोन्ही सभागृहात संमत होईल आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर तो कायदा म्हणून पुढे येईल. त्यानंतर त्यातील शिफारसीनुसार अधिवक्त्यांना संरक्षण प्रदान करण्यासाठी कार्यवाही होईल. सध्या ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने अनेक राज्यांतील विधीज्ञ परिषदेकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.

३. अधिवक्त्यांना संरक्षण देणार्‍या कायद्याची काही प्रावधाने !

सर्वाेच्च न्यायालयाने अधिवक्त्यांना ‘ऑफिसर ऑफ द कोर्ट’ (न्यायालयाचा अधिकारी) अशी पदवी दिलेली आहे. जो व्यक्ती अधिवक्त्यांना अवैध पद्धतीने त्रास देत असेल, त्यांचे वाहन आणि संपत्ती यांची नासधूस करत असेल, वकीलपत्र मागे घेण्यासाठी गुन्हेगारी बळाचा वापर करत असेल, स्वतः किंवा अन्यांच्या चिथावणीने कुणाला तरी फूस लावून त्रास देत असेल, त्याला ६ मास ते ५ वर्षे कारावास, तसेच १ लाख रुपयापर्यंत दंड होईल. आधीच्या नोंदींनुसार कुणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा व्यक्ती असेल, तर त्याला २ ते १० वर्षे कारावास, तसेच न्यूनतम १० लाख रुपये अधिवक्त्याला भरपाई द्यावी लागेल, अशी शिफारस कायद्याच्या मसुद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरू शकतो. जिल्हा पोलीस उपअधीक्षकाच्या (‘डि.एस्.पी.’च्या) वरील स्तराच्या पोलीस अधिकार्‍याला त्याच्या अन्वेषणाचे आणि कारवाईचे अधिकार दिलेले आहेत. प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अन्वेषण पूर्ण करावे लागेल, तसेच जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाला त्याचे अधिकार दिलेले आहेत. याची जलदगतीने न्यायालयीन सुनावणी व्हावी आणि एका वर्षात प्रकरण निस्तरावे, असे प्रावधान आहे; परंतु हे प्रकरण परस्पर तडजोडीने मिटवण्याची मुभाही यात आहे.

न्यायालय अशा अधिवक्त्यांना पोलीस संरक्षणही देऊ शकते. मुख्य न्यायिक दंडाधिकार्‍यांचा आदेश असल्याखेरीज कोणताही पोलीस कोणत्याही अधिवक्त्याला अटक करू शकत नाही. अर्थात् भारतीय दंड विधानानुसार गुन्हा घडत असेल, तर ते कलम येथे लागू पडते; परंतु खोट्या, त्रास देणार्‍या तक्रारी, पोलीस कारवाई, वाईट हेतूने जर अधिवक्त्याला त्रास देण्यात येणार असेल, तर सावधान ! आता अधिवक्त्यांना संरक्षण मिळणार आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.