नियमांचे पालन कधी ?

प्रत्येक व्यक्तीसाठी त्याचे आरोग्य हा विषय अतिशय संवेदनशील असतो. आरोग्यामध्ये बिघाड झाला की, रुग्णालयामध्ये जाण्याव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नसतो. सर्वांना खासगी रुग्णालयांमध्ये जाणे परवडत नाही. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयेही आहेत. सरकारने रुग्णांना चांगली वैद्यकीय सेवा सुलभपणे मिळावी; म्हणून त्याविषयी महत्त्वपूर्ण कायदे केले आहेत. विविध रुग्णालयांत कायद्यांची नेमकी स्थिती काय आहे ? कायद्यांचे पालन केले जाते का ? याविषयीची अभ्यास पहाणी ‘जनआरोग्य समिती, नाशिक’ आणि पुणे येथील ‘साथी संस्थे’ने नुकतीच
संयुक्तपणे नाशिक येथे केली. त्या पहाणीचे निष्कर्ष सरकारच्या वैद्यकीय सेवाविषयक नियंत्रण यंत्रणांचे डोळे उघडणारे आणि सामान्यांना थक्क करणारे आहेत.

पहाणी करण्यासाठी नाशिक येथील ३० खासगी रुग्णालये निवडली होती. तेथील स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे –

आरोग्यसेवांचे शुल्कपत्रक प्रत्येक रुग्णालयाने लावणे कायद्याने बंधनकारक असतांनाही येथील ८० टक्के रुग्णालयांच्या प्रशासनाला त्याविषयी काहीच ठाऊक नाही. ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी’ कायद्यानुसार रुग्णहक्क सनद, शुल्कपत्रक आणि रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्ष’ यांविषयीची माहिती प्रत्येक सरकारी अन् खासगी रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तीही येथील बहुतेक रुग्णालयांमध्ये नाही. जे नाशिक येथील रुग्णालयांमध्ये आढळले तशी स्थिती राज्यातील अन्य शहरांमध्येही आहे आणि हे जनतेच्या दृष्टीने अतिशय असंवेदनशील अन् घातक आहे. या पहाणीमध्ये राज्यातील महापालिका रुग्णालयांसमवेतच जिल्हा रुग्णालय, तसेच संदर्भ सेवा रुग्णालय यांचाही समावेश व्हायला हवा होता. तेथे तरी नियमांचे पुरेपूर पालन होत असेल का ? कायद्यानुसार रुग्णांना आवश्यक ती उपयुक्त माहिती प्रदर्शित केलेली आहे का ? हे पहाणेही आवश्यक आहे.

सरकार कायदे करते, नियम बनवते; परंतु त्याचे पालन करणारी प्रजा निर्माण करण्यात अल्प पडत आहे, असे म्हणावे लागेल. सर्व स्थिती पाहिल्यास भारतातील व्यक्तींना पालटणे आवश्यक आहे. सर्वगुणसंपन्न व्यक्ती निर्माण होण्यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून साधना करवून घ्यायला हवी. त्यामुळे समाज सात्त्विक बनेल आणि अशा समाजाला आपोआपच योग्य-अयोग्य काय ? ते समजेल. त्यामुळे नंतर सर्वजण नियमांचे पालन करतात कि नाही ? हे पहाण्याची आवश्यकताच भासणार नाही.

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई