|
पणजी, १० जानेवारी (वार्ता.) – राज्यात बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावून तिची विक्री केल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्यानंतर गोवा सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये या प्रकरणी अन्वेषणासाठी, तसेच पीडितांना भूमीचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग नेमून आयुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव यांची नेमणूक केली होती. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव गोव्यात आले होते आणि त्यांनी त्यांचे गोव्यातील कार्यालय आणि इतर सुविधा यांची पहाणी केली होती. आयुक्त व्ही.के. जाधव ११ जानेवारी या दिवशी गोव्यात येत आहेत. आयोगाच्या वतीने लवकरच भूमी घोटाळा प्रकरणांच्या अन्वेषणाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.
आयुक्त जाधव यांना आल्तिनो येथे एक सरकारी बंगला निवासासाठी देण्यात आला आहे, तसेच पाटो-पणजी येथील ‘स्पेसीस’ इमारतीत आयोगासाठी कार्यालय देण्यात आले आहे. आवश्यक कर्मचारीही देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद येथील एक निवृत्त ‘स्टेनो’ कर्मचार्याची कर्मचारी म्हणून नेमणूक करण्यासाठी आयोगाने सर्व सोपस्कार पूर्ण केले आहेत.
भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी आयोग पुढील सूत्रांवर अन्वेषण करणार आहे –
१. गोव्यातील खासगी किंवा अन्य कुठलीही भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करून याचे दायित्व निश्चित करणे
२. भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी सरकारी अधिकारी किंवा अन्य कुणीही समाजसेवक किंवा नेता यांचा समावेश आहे का ? हे पहाणे
३. भूमी बळकावण्याची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे कशी झाली ? आणि यामागील प्रशासकीय व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी शोधून काढणे
४. यापुढे भूमी बळकावण्याची प्रकरणे होऊ नयेत, यासाठी प्रशासकीय सुधारणा किंवा कायद्यात आवश्यक सुधारण करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव देणे.