पोलीसदलात ‘सीमा’ हव्यात !

देहली येथील मेट्रो पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी सौ. सीमा ढाका यांनी ४२ दिवसांत बेपत्ता असणार्‍या २१ मुलांना शोधून काढल्यामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ही काही त्यांची पहिलीच कामगिरी नाही. याआधी समयपूर बदली पोलीस ठाण्यात मुख्य हवालदार म्हणन कार्यरत असतांना अडीच मासांच्या कालावधीत बेपत्ता असणार्‍या ७६ मुलांना शोधून काढले. ही वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केल्यामुळे त्यांची साहाय्यक उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती झाली होती. सध्या पोलिसांच्या संदर्भात ‘लाच घेतली’, ‘कामचुकारपणा केला’, ‘तक्रार प्रविष्ट करण्यास टाळाटाळ केली’, ‘महिलांशी असभ्य वर्तन केले’, यांसारख्या नकारात्मक बातम्या वाचायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर सीमा ढाका यांनी केलेले कार्य खरोखरंच कौतुकास्पद आहे. प्रत्येक बेपत्ता मुलाच्या मागील पार्श्वभूमी आणि कारणे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे प्रत्येक मुलाला शोधून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. हे आव्हान ढाका यांनी पेलले आणि मुलांना शोधण्याची जटील कामगिरी करून दाखवली. ढाका यांनी मुलांना शोधण्यासाठी दिवसरात्र काम केले. त्यामागे प्रेरणा काय होती ? ढाका म्हणतात, ‘‘मी आई आहे आणि कुणीही स्वतःचे मूल गमावू नये, असेच मला वाटते.’’ या आंतरिक प्रेरणेमुळेच ढाका यांनी बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश आणि पंजाब अशा अन्य राज्यांतही जाऊन बेपत्ता असलेल्या मुलांची सुटका केली. बंगालमध्ये तर मुलाची सुटका करण्यासाठी त्या गेल्या असतांना तेथे पूर आला होता. तशा स्थितीत २ नद्या पार करून त्या मुलापर्यंत पोचल्या. अन्य एका प्रसंगात मुलाचे अपहरण करून अपहरणकर्त्यांनी पालकांकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली होती. या प्रकरणात मुलाचा जीव धोक्यात होता. पोलीस मुलापर्यंत वेळेत पोचले नसते, तर अपहरणकर्त्यांनी मुलाला ठार मारले असते. त्या वेळी ढाका यांनी ‘कस्टमर केअर’मधून दूरभाष करत असल्याचे सांगत अपहरणकर्त्यांकडे आधारकार्ड क्रमांकाची मागणी केली. त्यावरून अपहरणकर्त्यांचा ठावठिकाणा मिळण्यास साहाय्य झाले. यावरून मुले शोधण्याची त्यांनी घेतलेल्या कष्टांचा आपण अंदाज घेऊ शकतो. ही ७६ मुले सुखरूप त्यांच्या घरी पोचल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना नक्कीच आनंद झाला असणार; मात्र हे सुख बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाच्या कुटुंबियांच्या नशिबी नसते. एका आकडेवारीनुसार भारतात बेपत्ता झालेली ४० टक्के मुले घरी परतत नाहीत. बेपत्ता मुलांमध्ये १४ ते १८ वयोगटांतील मुला-मुलींची संख्या अधिक आहे. मुले बेपत्ता होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये प्रेमप्रकरणे, मुलांची तस्करी, पैशांसाठी मुलांचे केलेले अपहरण किंवा घरात कुणी ओरडल्यामुळे घरातून निघून जाणे, ही कारणे सांगितली जातात. यांतील बहुतांश मुलांना ‘बाल कामगार’ म्हणून राबवून घेतले जाते किंवा त्याच्या अवयवांना इजा पोचवून त्यांना भीक मागण्याच्या धंद्यात उतरवले जाते. अलीकडच्या काळात ‘लव्ह जिहाद’मुळेही हिंदु मुलींना धर्मांधांनी पळवून नेण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे मुले बेपत्ता होण्याच्या समस्येकडे गांभीर्याने पहायला हवे. मुले ही देशाची संपत्ती आहेत; कारण हीच मुले पुढे मोठी होऊन देशाचे सूज्ञ नागरिक बनतात. ही मुले जर बालकामगार, वेश्याव्यवसाय किंवा भीक मागण्याचे काम करू लागली, तर देशाचे भवितव्य काय असणार ?

कर्तव्यतत्परता महत्त्वाची !

देहलीच्या पोलीस आयुक्तांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये बेपत्ता मुलांना जलदगतीने शोधण्यासाठी पोलिसांच्या समोर एक अट ठेवली होती. त्या अटीनुसार जे पोलीस वर्षभरात १५ मुलांना शोधून परत आणतील, त्यांना बढतीच्या निकषांमध्ये पालट करून पदोन्नती दिली जाईल. निकषांमध्ये पालट करून सीमा ढाका यांना पदोन्नती देण्यात आली. ढाका यांनी ज्या पद्धतीने बेपत्ता मुलांची प्रकरणे हाताळली, त्यावरून ‘पदोन्नतीच्या मोहापायी नव्हे, तर कर्तव्यनिष्ठता म्हणून या मुलांना शोधून काढले’, हे आपल्या सहज लक्षात येईल. ‘सहकारी पोलिसांच्या संघटित कामगिरीमुळे यश मिळाले’, असे त्या नम्रपणे सांगतात. बेपत्ता मुलांना शोधणे, हे पोलिसांचे दायित्व असून त्यांनी ते पार पाडायला हवे. ते पार पाडतांना त्यांना प्रोत्साहन देणे किंवा त्यांच्या अडचणी सोडवणे, हे वरिष्ठांचे काम आहे; मात्र त्यासाठी अशा प्रकारे लालूच दाखवण्याची आवश्यकता नाही अन्यथा पोलीसदलात चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेपत्ता मुलांना शोधणे, ही सोपी गोष्ट नक्कीच नाही; मात्र ती कठीणही नाही. मुख्य हवालदार पदावर कार्यरत असलेली महिला जर अडीच मासांत बेपत्ता असलेल्या ७६ मुलांना शोधून काढू शकते, तर हाताशी सर्व यंत्रणा आणि अधिकार असतांना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशी कृती का करू शकत नाहीत ? भारतभरातील पोलिसांनी संघटित होऊन किंवा योग्य समन्वय ठेवून जर देशस्तरावर मोहीम हाती घेतली, तर १ लाखांहून अधिक बेपत्ता असलेल्या मुलांना शोधून काढणे, हे तितकेसे कठीण काम नक्कीच नाही. त्यासाठी त्यांनी सीमा ढाका यांचा आदर्श समोर ठेवणे आवश्यक आहे.

बेपत्ता मुलांची समस्या गंभीर !

भारतात बेपत्ता मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०२० मध्ये भारतात ५९ सहस्र २६२ मुले बेपत्ता झाली होती. यांतील ४८ सहस्र ९७२ मुलांचा शोध लागलेला नाही. वर्ष २०२१ च्या आकडेवारीनुसार मध्यप्रदेश आणि राजस्थान येथे प्रत्येक दिवशी अनुक्रमे २१ अन् १४ मुले बेपत्ता होतात. मे २०२२ पर्यंत भारतात बेपत्ता झालेल्या मुलांची संख्या १ लाख ८ सहस्र २३४ एवढी होती. या समस्येकडे ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न’, असे सांगून केवळ पोलिसांवर दायित्व ढकलून चालणार नाही. त्यासाठी सामाजिक स्तरावरही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. ‘गरिबी निर्मूलन करणे’, ‘मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे’, ‘मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍यांवर आळा घालणे’, यांसाठी शासनकर्ते आणि समाज यांच्याकडूनही  प्रयत्न व्हायला हवेत. सीमा ढाका यांच्या कामगिरीची नोंद घेतांना या सर्व सूत्रांचा सर्वांगाने अभ्यास होणे आवश्यक !